scheduleबिहिवार श्रावण १२ गते, २०७४

समृद्धि र राष्ट्रियताको लागि यसकारण चाहिन्छ संघीयता र स्वायत्तता

डा. प्रदीप तुलाचन

केही दिनअगाडि एमालेका केही शीर्ष नेताहरुको संघीयता बाध्यतावश स्वीकार्नु परेको भनाई अखबारहरुमा पढेँ । कतिपयलाई संघीयताले राष्ट्र विखण्डन गर्छ कि भन्ने आशंका छ । तर मलाई लाग्छ, यो परम्परावादी र सामन्ती सोच हो । अहिले संसारमा जति पनि विकसित र धनी मुलुकहरु छन्, तिनीहरुको समृद्धि संघीयता र स्वायत्तताबाट नै सम्भव भएको हो । तिनीहरुबाट पाठ सिकेर जति छिटोभन्दा छिटो स्थानीय जनतालाई विकास निर्माणको कामहरुमा पूर्ण स्वायत्तता दिँदै संघीय राज्यहरु बनाउन सकिन्छ, त्यति नै नेपालमा समृद्धिका अवसर र ढोकाहरु खुल्दै जान्छन् । यसो गर्दा आर्थिक विकास त हुन्छ नै साथसाथै राष्ट्रियता पनि झन बलियो बन्छ ।

अहिलेको परिवेशमा नेपालमा समृद्धि, स्वायत्त र संघीयताको विषय र यसको महत्वको बारेमा अझैपनि धेरै व्यक्तिहरुलाई अज्ञानता भएको मैले पाएँ । हामीले युरोप अमेरिकाको कुरा छाडिदिऊँ, दुइटा छिमेकी देशको कुरा गरौँ, तिनीहरु अहिले आर्थिक विकासमा तिव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । जस्तै– उत्तरमा चीन छ, त्यहाँ धेरै प्रदेशहरु छन् । प्रत्येक विकास निर्माणको कार्यमा प्रत्येक प्रदेशलाई स्वायत्तता दिएको छ । यति मात्रै होइन कि धनी प्रदेशहरुले गरिब प्रदेशलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्न सक्छ । यसमा केन्द्र सरकारको कुनै अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदैन । धनी प्रदेशले वर्षैपिच्छे करोडौं युयान गरिब पश्चिम प्रदेशहरुलाई पूर्वाधार विकास र निर्माणको लागि दिइरहेको छ । अहिले चीनको आर्थिक वृद्धिदर संसारमै उच्च छ ।

डा. प्रदीपमान तुलाचन

यसैगरी प्रदेशभित्र नै विकास निर्माणको लागि हाम्रो नेपालमा भएका जिल्लाजस्तै काउन्टीलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । त्यहि काउन्टीले नै आफुले चाहेको पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योगधन्दा सहज तरिकाले बनाउन सक्ने वातावरण केन्द्रीय सरकारले बनाइदिएको छ ।

त्यस्तै हाम्रो दक्षिणको मित्रराष्ट्र भारतमा पनि थुप्रै स्टेटहरु छन् । अझै पनि स्टेट थपिने क्रममा छन् । उदाहरणको लागि उत्तर प्रदेशमा दुईवटा प्रदेशहरु थपिए । जस्तो– झारखण्ड र उत्तराखण्ड । त्यस्तै दक्षिण भारतमा पनि २/३ वटा प्रदेशहरु थपिएको छ । यसर्थ, प्रदेशहरु थप्दै स्वायत्तता दिएर उनीहरुले त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरुलाई अझ थप जिम्मेवार र जनताप्रति धेरै उत्तरदायी बनाउने तथा अपनत्व दिएर विकास निर्माणको काममा तिव्रता ल्याएको पाइन्छ । जनतालाई स्वयत्तता दिँदा उनीहरुले आफ्नो भूगोल र स्रोतसाधनमा मात्र होइन, हरेक निर्णयहरुमा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । यसले काममा समर्पणभाव र लगाव बढ्नुका साथै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका समस्याहरु पनि न्यूनिकरण हुँदै जान्छन् । संघीयता विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि हो, जसले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिंहदरबार र राजधानीमा केन्द्रित गरेका अधिकारहरुलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले अधिकार र पहिचानसहितका जुझारु र कर्मठ हरेक नागरिकलाई विकासको प्रक्रियामा समान साझेदारको रुपमा सहभागिता गराउँछ र यसको प्रतिफललाई न्यायिक वितरणमा सघाउँछ ।

केन्द्रीकृत शासन पूर्वसोभियत संघमा फेल भयो । त्यहाँ धेरै प्रदेशहरु थिए तर पूरै केन्द्रीकृत शासन थियो । योजना बनाउनेदेखि उत्पादन र वितरणसम्मको जिम्मा केन्द्र सरकारले नै लिएको थियो । स्थानीय तहलाई कुन पनि प्रकारबाट उत्तरदायी बनाइएको थिएन । त्यसैले पूर्वसोभियत संघको आर्थिक स्तर खस्कँदै गएपछि केन्द्रले राज्यलाई पहिलादेखि पुर्‍याई आएको खाद्यान्न, औद्योगिक वस्तुहरु पुर्‍याउन नसक्दा नै पूर्वसोभियत संघ विघटन भएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण संसारमा छ ।

विखण्डन तब मात्र हुन्छ जब देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन । जब स्वायत्तताबाट आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ, आर्थिकरुपमा सक्षम बन्दै गएपछि जनताले आफूले चाहेको सुख सुविधा पाउँदै गएपछि राष्ट्रियता पनि स्वतःबलियो भएर जानेछ । राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रप्रतिको लगाव पनि हो । राष्ट्रप्रतिको लगाव राष्ट्रप्रति स्वामित्व महसुस गरेका जनताबाट मात्रै सम्भव छ । एकाध टाठाबाठा भनिएका ठालूहरुले राष्ट्रको ठेक्का लिएर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । देशको सम्पूर्ण नागरिकको राष्ट्रप्रतिको स्वामित्व, त्यसले पैदा गर्ने अपनत्व र लगावको समष्टि नै बलियो राष्ट्रवादको जग हो । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग यथार्थलाई तोडमरोड गर्ने प्रयासले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको झन्डै ५ दशक बितिसक्यो । अझै पनि आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन । संसारकै गरिब मुलुकका रुपमा अझैपनि संसारले चिन्छ । मेरो आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आधारमा यसरी विकास र निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा धेरै ढिलासुस्ती ल्याउने केन्द्रीय शासन नियम कानुनहरु छन् र प्रक्रिया प्रणालीहरु छन् । त्यसले गर्दा धेरै विकास निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, कुषि, उद्योग व्यापार जुनसुकै कार्यमा पनि बाधकको रुपमा मैले पाएको छु । किनकि जति पनि राष्ट्र भित्रबाट केन्द्रमा कर्मचारीहरु खटिन्छन् खासमा उनीहरुमा त्यो स्थानिय ठाउँको विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस भएको पार्इंदैन । किनभने उनीहरु अर्कै जिल्लाबाट गएका हुन्छन् । उनीहरु खासगरी स्थानीय ठाउँ र नागरिकप्रति भन्दा सिंहदरबारप्रति उत्तरदायी भएको पाईन्छ ।

यसले गर्दा विकास निर्माणका कुरामा धेरै पछाडि पर्नु स्वभाविकै हो । हुनपनि, तराईका कोही व्यक्ति हिमाली जिल्लामा काम गर्दा स्वतः उनीहरुलाई अपनत्व महशुस हुँदैन । त्यस्तै हिमाली भेगको व्यक्तिहरु तराईमा गएर कामगर्दा अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् । यो प्राकृतिक स्वभाव नै हो । त्यसैले यदि राष्ट्रमा तिव्र आर्थिक विकास गर्नु छ भने संघीयता र स्वायत्तता नै एउटा विकल्प हुन आउँछ । किनभने संघीयता र स्वायत्तता प्रत्येक जिल्ला र क्षेत्रलाई दिँदा त्यहाँको व्यक्तिहरुले आफ्नो गाउँठाउँ र जिल्लाको विकासको लागि मरिमेटेका हुन्छन् र उनीहरु त्यहाँको बासिन्दाप्रति पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् । यदि उनीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने त्यहीँको स्थानीय व्यक्तिहरुले हटाउन पनि सक्छन् । त्यसकारण उनीहरु अझ बढी जिम्मेवार पनि बन्छन् । केन्द्रबाट पठाएका विकासकर्मी अथवा कर्मचारीहरुले स्थानीयतहमा जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्दैनन् ।

तसर्थ, अहिले हाम्रो देशमा विकास निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो । यो नै बाधकको रुपमा खडा भएको छ । यसले स्थानीय जनतालाई जुन किसिमको स्वायत्तता दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन । सबैले केन्द्रबाट शासन गरिरहेका छन् । स्वायत्तता नभएकै कारण र केन्द्रीकृत शासनले गर्दा मेरो जिल्ला मुस्ताङमा जति विकास हुनुपथ्र्यो, त्यो भइरहेको छैन । मुस्ताङ एउटा यस्तो जिल्ला हो, जहाँ मुक्तिनाथ दर्शनको लागि हजारौं मान्छेहरु त्यहाँ प्रत्येक वर्ष जान्छन् । करोडौं करोड त्यहाँ आम्दानी हुन्छ । त्यो आम्दानी कहाँ जान्छ ? के हुन्छ ? त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसको हिसाबकिताब देखाएको हुँदैन । त्यस्तै केन्द्रकै लेभलबाट पनि एक्यापबाट त्यहाँ जाने प्रत्येक टुरिष्टलाई ३ हजार शुल्क लिने गरिन्छ । त्यस्तै माथिल्लो मुस्ताङ जाने प्रत्येक पर्यटकबाट पाँच सय अमेरिकन डलर रकम असुल्ने गरिन्छ तर, त्यसरी संकलन गरेको पैसा जिल्ला विकासमा खर्च गरेको पाईंदैन । यदि त्यहाँ मुस्ताङलाई स्वायत्तता भएको भए त्यहाँको आम्दानीहरु आफैंले संकलन गरेर जस्तो मुक्तिनाथ दर्शनको तिर्थयात्री, विदेशी पर्यटक र एक्यापबाट मुस्ताङले प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्छ । जसले गर्दा त्यहाँ केन्द्रको पैसा नै चाहिने अवस्था आउन सक्छ । त्यहींको पैसा त्यहीँकै विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु मैले भेट्टाएको छु ।

किनकी यसले त्यहाँ कुनै किसिमको विकास निर्माणको काम गरेको मैले पाएको छैन । यदि त्यहाँ स्वायत्तता भएको भए त्यहाँको आम्दानीहरु आफैंले संकलन गरेर जस्तो मुक्तिनाथ दर्शनको तिर्थयात्री टुरिष्ट वा एक्यापबाट मुस्ताङले आम्दानी गर्न सक्छ । जसले गर्दा त्यहाँ केन्द्रको पैसा पनि चाहिने अवस्था आउन सक्छ । त्यहींको पैसाले नै त्यहाँको स्थानीय विकास निर्माणको काममा खर्च गरे प्रशस्त आधारहरु मैले भेट्टाएको छु ।

यतिमात्रै होइन हामीले चीनमा जस्तै भाइचारा नीति अपनाएर जस्तो मुस्ताङ जिल्लाको स्थानीय तहबाट धेरै आम्दानी गर्न सक्यो भने त्यसमा रहेको अतिरिक्त बजेटहरु सुदूरपश्चिमका गरिब जिल्लाहरुमा त्यहाँबाट सिधै आर्थिक सहयोग गर्ने पोलिसी बनाएर त्यहीअनुसार त्यहाँको विकास निर्माणलाई पनि मद्दत गर्ने सम्भावनाहरु मैले देखेको छु । त्यसैले पनि मैले के कुरामा जोड दिइरहेको छु भने जबसम्म नेपालमा संघीयता र स्वायत्तताको शासन लागू हुँदैन, अझै पनि २० औं वर्षसम्म नेपालमा आर्थिक विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुनेछैन । संघीयता र स्वायत्तता नै नेपाललाई छिट्टै समृद्धिमा लैजानै एउटै मात्र विकल्प हो, समृद्धिले नै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।

(तुलाचन नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य तथा श्रम, सहकारी र स्वरोजगार विभाग प्रमुख हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC