scheduleसोमवार कार्तिक ६ गते, २०७४

भूकम्पपीडितका गुनासा : ‘धेरै पर्‍यौं सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’

सिन्धुपाल्चोक, २७ पुस । कोक्रोमा दुई वर्षको छोरा बोकेर आएकी सेलाङ–६ की तेन्जीडोल्मा तामाङ सदरमुकाम चौतारामा भेटिइन् । उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, कार्डमा लेखिएको थियो, ‘धेरै पर्‍यौं सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’ गत वर्षको १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले सिंगै बस्ती तहसनहस पारेपछि तामाङसहित सेलाङवासी छिमेकी गाविस बासखर्क–१ मा बस्दै आएका छन् ।

सरकारी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बनाउने ठाउँ नै छैन । ‘गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै छैन, घर–जग्गा सबै पहिराले पु¥यो, जमिन सबै चिरा परेको छ, अब त्यहाँ घर निर्माण त के जानै सकिँदैन,’ डोल्माले राजधानीसँग भनिन् । घर निर्माणका लागि उनले पहिलो किस्ता अनुदान हाता पारिन्, त्यो पनि अरूकै जग्गाको मञ्जुरी लिएर । ‘सरकारले दिएको अनुदान पनि सकिन लाग्यो, घर बनाउने जमिन नै छैन, कहाँ बनाउनु घर ?’ उनले भनिन् । सेलाङ गाविस–८ कि लाकमाइ लोप्चन पनि तीन महिनाको दुधे छोरी पिठ्यूँमा बोकेर सदरमुकाम आएकी छन् । उनको पीडा पनि डोल्माको जस्तै छ । घर बनाउने जमिन नभएपछि उनी पनि सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर सदरमुकाम आएकी हुन् । उनीहरूलाई भूमि अघिकार मञ्चले सदरमुकामसम्म आउन हौसला दिएको हो । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सदरमुकाम चौतारामा आयोजना गरेको जनमार्च कार्यक्रममा जिल्लाका सयांै पीडितहरू भेला भएर आफूहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

कपाल सेतै फुलेका, एउटा झोला बोकेर खाली खुट्टा जनमार्च कार्यक्रममा सहभागी भएका सेलाङ खानीगाउँका आङदोर्जे दोङको समस्या पनि अरूको जस्तै छ । ‘गाउँमा भीरको छेउमै चार आना जग्गा थियो, भूकम्पपछि आएको पहिराले सबै जग्गा पु¥यो,’ दोङले राजधानीसँग भने, ‘लामो समयदेखि विस्थापित भएर वनको जमिनमा बस्दै आएका छौं ।’ अरूको लालपुर्जामा मञ्जुरी नामा लिएर पहिलो किस्ताको अनुदान पाए पनि घर बनाउने जमिन नै नभएपछि समस्यामा परेको दोङले बताए । सिम्पलाकाभ्रे गाविस–२ ठाँडेका कलावती पुलामी मगर पनि उस्तै समस्यामा छिन । भूकम्प आएदेखि मन स्थिर छैन उनको । माथिबाट पहिरो, तलबाट खोलाले बगाउला भन्ने पीरले नै उनी निकै चिन्तित छिन् । गाउँनजिकै रहेको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहे पनि वनले त्यहाँ नबस्न भनेपछि उनलाई भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

‘आफू त अब बूढो भइसक्यो, आज हो कि भोलि थाहा छैन ? तर, सन्तानको बिच्चली हुने भयो,’ पीडा मिश्रित स्वरमा पुलामीले भने, ‘सरकारले जग्गा नहुनेहरूलाई घर निर्माणका लागि जग्गा दिन्छ रे भन्ने सुनेर यहाँ आएको हो, खै के हुन्छ थाहा छैन ।’ हेलम्बु गाविस–१ बाट आएका ५४ वर्षीय सोमर तामाङका पाँचजनाको परिवारले लामो समयदेखि अरूकै जग्गा कमाएर जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएका छन् । साहुकै जग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता गरे पनि घर निर्माणका लागि जमिन नभएपछि ५० हजार बैंकमा राखेको उनले सुनाए ।

गुठी जग्गाबाट पीडित भएकाहरू, भूकम्प र बाढीले जग्गा जमिन सबै पुरेपछि सुकुम्बासी भएका, सडक मापदण्डका कारण विस्थापित भएका सयौं भूमिपीडित सदरमुकाममा जम्मा भएर जनमार्चमार्फत आफूहरूलाई घर बनाउने जमिन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सदरमुकाम आएकाहरू फरकफरक प्रकृतिका पीडितहरू छन् । कोही गुठीपीडित, कोही सुकुम्बासी तर सबैको माग समान थियो– ‘सरकारले घर निर्माणका लागि जमिन दिनुपर्ने ।’

भूमि अधिकार मञ्चका अभियानकर्ता माधव ढकालका अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ११ हजार १ सय ४८ जना गुठी समस्याबाट पीडित छन् । त्यस्तै, ३ सय ५४ सुकुम्बासी, ७ हजार घर परिवार साहुको जग्गा कमाउने र सयौंका संख्यामा भूकम्प, जुरे पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट घर जग्गा गुमाएका पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियाबाटै छुटेका छन् । सडक मापदण्ड हचुवाको भरमा तोकिदिँदा पनि समस्या विकाराल बन्दै आएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका सडकको समेत मापदण्ड हचुवामा तोकिदिँदा धेरै जग्गाविहीन हुनुपरेको भूमि अधिकार मञ्चको भनाइ छ ।

पीडितहरूको पक्षमा बोलिदिनेहरू कम हुँदै गएको अनुभूति पनि गर्न थालिएको छ । ‘गरिबका निम्ति हार्ने चिज केही छैन, तर जित्यौं भने संसार जित्छौं,’ पीडितहरू भन्छन् । उनीहरूले माग पूरा नहुँदासम्म संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन् । अरूको जग्गा कमाउँदै आएका कतिपय पीडितले साहुले घर बनाउन अनुमति दिए पनि आधा घर बनाएपछि भत्काउन लगाएको गुनासो गरे ।

किउल गाविसका शोभराम विकलाई कमाउँदै आएको जग्गामा साहुले घर बनाउनु भनेपछि बनाउन सुरु गरे पनि भत्काइएको छ । फटकशिलाबाट आएकी वृद्धा अलैची अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारले सहयोग गर्छ कि जस्तो लागेको थियो, धेरै अनुरोध गरे पनि सरकारले सुनेन ।’ जिल्ला विकास समिति सिन्धुपाल्चोकका पूर्वसभापति सुरेश नेपालले ग्रामीण क्षेत्रका धेरै पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरै बस्नुपरेको बताए । विभिन्न प्रकारका उत्पीडनमा परेका जाति र वर्गलाई अलग गरेर थालिएको पुनर्निर्माण न्यायपूर्ण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक विपत्तिका कारण सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको संख्या बढ्दै छ, यस्तो अवस्थामा धेरैलाई नसमेटिएको पुनर्निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन,’ नेपालले भने ।

आफ्नो घर जग्गा आफूलाई जानकारी नै नगराई सडक सीमामा पारिएको नेपालले आरोप लगाए । सरकारले पीडितलाई सामाजिक जीवनको सुरक्षा दिनुपर्ने सुझाव पनि उनको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताले सरकारले भूमिपीडितहरूको उचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे । राजधानी दैनिकमा दिनेश थापाले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC