scheduleआइतवार भाद्र ४ गते, २०७४

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यान्वयनमा, कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा

काठमाडौं, २७ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । मंगलवार संसद्को बैठकले बाफिया पारित गरेसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सर्त पूरा भएको छ ।

दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत कानुनी सवलीकरणका लागि बाफिया, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा बंैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुनहरू पारित भएका छन् । सन् २०१३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विश्व बैंकले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

कानुनी सुधारको प्रक्रिया पूरा नहुँदा विश्व बैंकबाट गत वर्षको भूकम्पपछि स्वीकृत भएको र त्यसअघिको गरी १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ)को सहायता रोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अब मुलुकको बैकिङ कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको बताए । “विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि भनेका कानुनी सुधारहरू अब पूरा भएका छन्,” गभर्नर नेपालले कारोबारसँग भने, “बाफिया पारित भएसँगै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयअनुसार परिमार्जन भएका छन् ।”

२०६३ मा बाफिया आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तीन खर्ब र कर्जा दुई खर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले यो बढेर २० खर्बभन्दा बढी भएको छ । यो ऐन लामो समयदेखि विवाद र छलफलपछि मंगलबार पारित भएको हो ।

यसअघि ऐन परिवर्तनको लागि बाफियाको छलफलकै क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा सचिव र दुई गभर्नर परिवर्तन भए ।

संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्राविधिक समितिले पास गरेको विधयेकलाई सदनको पूर्ण बैठकले पुनः समितिमा फर्काइदिने इतिहास पनि बाफियाले बनायो । सदनको पूर्ण बैठकले अर्थसमितिले पास गरेको बाफियालाई फर्काएपछि समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई छलफलमा सँगै राखेर सहमती लिएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले वित्तीय क्षेत्रका लागि बाफिया पारित हुनु ठूलो सफलता भएको बताए । ज्वालाले भने, “लामो समयको छलफलपछि समितिमा भएको छलफलबाट पारित गरेअनुसार नै विधेयक आएको छ ।”

व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको बाफिया विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बाफियामा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुनेछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५१ प्रतिशत संस्थापकको तथा ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व साधारण सेयरधनीको रहने व्यवस्था छ । बाफिया पारित भएसँगै सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा साधारणमा परिणत गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

नयाँ ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको कार्यकाल लगातार दुई कार्यकालसम्म तोकिएको छ । कार्यकाल चार वर्षसम्मको लागि हुनेछ । संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पद छाड्नुपर्नेछ ।

यस्तै नयाँ कानुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकहरूको लागि शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विषयलाई अहिलेको भन्दा कडाई गरिएको छ । अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी सांसद् विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक पदमा कार्यरत छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको लागि ५ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ ऐनमा कर्मचारीको लागि ०.५ प्रतिशत सेयर जारी गर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा आशीष ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC