scheduleसोमवार कार्तिक ६ गते, २०७४

सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौं : गहतराज

राजनीतिक परिदृश्य धार्मिक विषयमा पनि केन्द्रित रहेको छ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्म सापेक्ष मुलुकका लागि वकालत गरेको छ । हिन्दु धर्म कायम हुनुपर्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावसम्म लैजाने राप्रपा तयारी छ । उता, नेपाली कांग्रेसको एउटा कित्ता पनि हिन्दु धर्मको वकालतमा लागेको छ । आधिकारीक रूपमा नै हिन्दु धर्मको बाहुल्य रहेका कारण मुलुक धार्मिक सापेक्ष रहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता खुमबहादुर खड्काले लगेका छन् । धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसक्दा पनि यो बहस जारी हुँदा अन्य धर्मको संरक्षण कसरी हुन्छ ? के तयारी हुनसक्छ ? साझा पोष्टले राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराजसँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित भाग :

ख्रिष्टियन महासंघ सुस्ताएको हो, के गरिरहेको छ ?
हामी संसारभर चलेको मान्यतालाई नेपालमा पनि लागु गर्नुपर्छ भन्ने माग सरकारसँग गरिरहेका छौं । गुड फ्राइ डे मनाउने प्रचलनको सुरुआत् येशुलाई सुली चढाएको दिन भएकाले भयो । शुक्रबार विदा हुनुपर्छ भन्ने माग छ । अर्को, येशुको मृत्यु भएको दिन जसलाई हामी पुनउत्र्थानको दिन भन्छौं र अर्को येशुको जन्मोत्सव क्रिशमसलाई विदा कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लागु होस् भन्ने पक्षमा छौं । यही कुरा सरकारसँग गरिरहेका छौं ।

क्रिसमसको विदा सरकारले हटाइ दियो त ?
हो, सरकारले किन यसो गर्‍यो ? भनेर हामीले सोधेका छौं । सरकारसँग २०६३ सालमा भएको तीनबुँदे सम्झौता र त्यसपछि भएको ६ बुँदे सम्झौतामा क्रिसमसको विदा हुने व्यवस्था थियो । यी सहमतिका सबै कुरा सरकारले उल्लङ्घन गरिरहेको छ, हामीले दबाब दिने काम जारी राखेका छौं ।

देश हिन्दु राष्ट्र बन्नुपर्छ, धर्म निरपेक्षता ठिक होइन भन्ने आवाज बुलन्द भइसक्यो, बहुसंख्यकले भनेको कुरालाई नमानी तपाईहरू अल्पसंख्यकले भनेको विषयमा सरकार गम्भीर होला त ?
यसैका लागि हामीले लोकतन्त्र स्वीकारेको हो । लोकतन्त्रमा हरेक अल्पसंख्यक अधिकार पनि पुरा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि त्यहि हो । २०६४ को संविधानसभाले बहुमतले मुलकलाई धर्म निरपेक्ष भनी पारित गरेको थियो । त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरताको एउटा पक्ष हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने सरकारले धर्म निरपेक्षतालाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यसबाहेक ख्रिष्टियन समुदायका अन्य अधिकारहरू पनि राज्यले सुनिश्चित गर्न बाँकी छ ।

धर्म निरपेक्ष भयो, अब के चाहियो ?

यतिले मात्र ख्रिष्टियन समुदायका अधिकार पुग्दैनन् । ख्रिष्टियन समुदायमाथि लागेका धर्म प्रचार र पैसा दिएर धर्मान्तरण गर्ने अभियोग खण्डन हुनुपर्छ । धर्मप्रचार सबैले गरेका छन् । तर, कसैले कसैलाई खरिद गरेको भन्ने भ्रामक विषयलाई चिर्न आवश्यक छ, यो अभियोगबाट हामीलाई मुक्त गरियोस् । अर्को, हामीले मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ पाएका छैनौं । त्यसका लागि पनि सरकारसँग स्थान छुट्याइदिनका लागि हामीले माग गरेका थियौं, सरकारले सहमति पनि गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्यु संस्कारका लागि स्थान बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको थियो । त्यो काम पुरा भएको छैन । हामी बारम्बार धार्मिक मानव अधिकारका लागि धार्मिक आयोग गठनको विषयमा पनि दबाब दिइरहेका छौं ।

मृत्यु संस्कारको स्थानको कुरा गर्नुहुन्छ, जताततै कन्क्रिट हुनेगरी जंगल विनाश गर्नुभएको छैन र ?

यो गलत कुरा हो । हामीले त्यस्तो कहिँ गरेका छैनौं । जहाँ स्थान छैन केही ठाउँमा भएको होला । फेरि मृत्यु संस्कारमा ख्रिष्टियनले कन्क्रिट नै बनाउँछन् भन्ने पनि छैन । कसैले सम्झनाका लागि बनायो होला । ख्रिष्टियनका लागि बेग्लै स्थान सरकारले दियोस्, हामी त्यो ठाउँलाई कस्तो बनाउँछौं । हामी विरुवा रोप्छौं, पार्क स्थापना गर्छौं र मुलुकमा संरक्षण सिकाउँछौं ।

अनि, वनकाली नै माग्नुभयो रे नि त ?

हामीले वनकाली माग्यौं भन्ने हल्ला अनर्गल प्रचार र ह्युम हो । हामीले वनकालीमा मृत्यु संस्कार गर्दै आएका थियौं तर पशुपति विकास कोषको निर्णयले त्यो बन्द भयो । हामीले त्यसको विरोध गरेनौं बरु सरकारलाई नयाँ स्थानका लागि माग गर्‍यौं । अदालतमा गयौं । अदालतले न्याय पनि दियो । तर, हामीले त्यस्तो स्थान पाएका छैनौं । अहिले हामीले अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ छैन । समुदाय पीडामा छ । कोही मरिहाले भने पनि लुकाएर राती त्रिशुलीमा फ्याँक्नुपर्ने पारिवारिक परिस्थितिको सामना गर्दा प्रत्येक नेपाली नागरिकमा कस्तो असर गर्ला ? के ख्रिष्टियन हुनु नै यसकै लागि हो ? हामीले यहि कुरा सरकारसँग बारम्बार गरिरहेका छौं ।

सरकारले तपाईहरूसँग गरेको सम्झौता मानेन, अदालतको आदेशलाई पनि टेरेन अब के गर्नुहुन्छ ?

हामी सहमतिका लागि तयार छौं । सरकारप्रति विश्वास गरेरै भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छन् । अहिलेसम्म चुप लागेर बस्यौं । अब बस्दैनौं । हाम्रो ६० देशमा संगठन विस्तार भइसकेको छ । युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकमा रहेका नेपाल सरकारका दुतावासमा धर्ना दिन्छौं, हाम्रा मरेका दाजुभाई दिदीबहिनीले धार्मिक परम्पराअनुसार संस्कार पुरा गर्ने स्थान र अधिकार पाउनुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघमा धर्ना दिन्छौं । त्यतिमात्र नभई अदालतको आदेशलाई अवमुल्यन गरेको सरकारका विरुद्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्छौं ।

यसरी अधिकार प्राप्ति हुन्छ ? झन् द्वन्द्व र दमनको अवस्था आउँदैन र ?

हामी शान्ति, न्याय र कानुनका पक्षधर हौं । हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार अन्तर्गतका विरोधका न्यायिक प्रणाली अपनाउनेछौं । यसमा सरकार गम्भीर भएर हामीसँग गरेका सम्झौताहरूका हर बुँदा कार्यान्वयनमा सहयोगी बनोस्, हामी खुसी हुनेछौं । होइन भने अधिकारका लागि कहीँ न कहीँ जानै पर्छ, राज्यको मुख्य निकायले मानेन भने जाने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नै हो । त्यो भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतभन्दा अरू ठाउँ देखिँदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC