scheduleआइतवार भाद्र ४ गते, २०७४

‘हिन मानसिकता नबोक्ने हो भने हामी पानी बेचेरै धनी हुन सक्छौं’

ध्रुवराज अधिकारी, अध्येता- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

साउथ एसिएन विश्व विद्यालय न्यू दिल्लीमा स्नातकोत्तर तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गोल्ड मेडलिष्ट ध्रुवराज अधिकारी हाल सेन्ट्रल चाइना नर्मल युनिभर्सिटीको स्कूल अफ पोलिटिक्स एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिज डिपार्टमेन्टबाट विद्यावारिधी गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, स्थानीय तहको निर्वाचन, दलहरुको एजेन्डा, राजनीतिक संस्कार र परराष्ट्र नीतिको बारेमा केन्द्रित रहेर उनीसँग साझापोस्टले गरेको कुराकानीको अंश-

यहाँलाई नेपालमा किन विकास भएन अथवा नेपाल किन पछि परेजस्तो लाग्छ ?
हाम्रो छिमेकी देशहरु निकै अगाडि बढिसकेका छन् । हामी एकहिसाबले भन्ने हो भने चीन भारतभन्दा धेरै लाभदायक अवस्थामा पनि थियौं । हाम्रो विगत हेर्दा चीन र भारतबीच ट्रेड-इन्ट्रीपोट थियो नेपाल तर, आजसम्म आउँदा हामी धेरै पछि परिसकेका छौं । त्यसका धेरै कारणहरु हुनसक्छन्- जस्तोकि, हामीमा बढी प्रचलनमा आएको नेपाल पछि पर्नुको कारण यहाँको वाम विश्लेषक, अर्थशास्त्रीहरुले भन्दै आएको डिपेनडेन्सी थ्यौरी इन्सपाएर्ड इन्टरप्रिटेशन हो । त्यसअन्तर्गत सुगौली सन्धीपछि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच एउटा डोमिनेन्ट डिपेन्डेन्ट रिलेसन बन्यो र त्यो सम्बन्ध भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि उसले कायम राख्दै आयो, यसैले गर्दा हामी पछि पर्‍यौं भन्ने मान्यतालाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने त्यसले हामी पनि केही गर्न सक्छौं, हाम्रो हातमा पनि एजेन्सी छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छ । त्यो व्याख्याले हामी अरुको दयामायामा भर पर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको अर्थ आउन सक्छ । अथवा, हामी के हुन्छौं भन्ने कुरामा अरुले के गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्न जान्छ भनेजस्तो भयो । त्यसले हामीसँग भएको एजेन्सीलाई वास्तवमै नजरअन्दाज गर्छ । यसर्थ, हामी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो वाम अर्थशास्त्रीले भन्दै आएको ‘डिपेनडेन्सी थ्यौरी इन्सपाएर्ड इन्टरप्रिटेशन’बाट बाहिर निक्लिनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा,हामी पछि पर्नुमा हाम्रो राजनीतिको पनि ठूलो हात छ । उदाहरणको लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरुले त्यसमा पनि खासगरी वाम राजनीतिक दलहरुले भावनात्मक (इमोनशल) राजनीति गर्दै आएका छन् । जस्तोकी एउटा सामान्य मान्छेबाटै सुरु गरौं कि एउटा मान्छे जो भावनामा बहकिन्छ उसलाई प्रगति गर्न धेरै गार्‍हो हुन्छ । त्यस्तै भावनामा बहकिने समाज र राष्ट्रलाई पनि प्रगति गर्न गाह्रो हुन्छ । र, जुन देशमा सधैं भावनाको व्यापार हुन्छ, त्यो देशले प्रगति गर्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँ पनि माओले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको बेला भावनाको राजनीति भयो तर, देङ आइसकेपछि उनले त्यो भावनाको राजनीतिलाई छोडेर विवेकको (रेशनल) राजनीतिलाई अपनाए । त्यसबेला शीत युद्धको बेला थियो, चीन खासगरी १९७०को दशकपछि सोभियत संघको पछि लागेन । यदि उनीहरु भावनात्मक हिसाबले चलेको भए सोभियत संघको पछाडि लाग्नुपर्थ्यो । तर, उनीहरुलाई सोभियत संघको पछाडि लागेर फाइदा थिएन । त्यसैले उनीहरुले अमेरिकासंग सम्बन्ध बढाउन धेरै प्रयत्न गरे । हिजोसम्म सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला साम्राज्यवादी शत्रु भनिएको अमेरिकासँग पछि भावनाको राजनीति छाडेर विवेकको नीतिलाई अंगीकार गर्नतिर लाग्यो र त्यहाँबाट उनीहरुले पैसा, पूँजी, ज्ञान, प्रविधि इत्यादि ल्याएर चीनको विकास गरे । तर, हामी भने २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो देशको राजनीति अझै भावनामा रुमल्लिएको छ । यसर्थ, नेपालको समृद्धिको लागि सर्वप्रथम भावनाको राजनीतिबाट बाहिर निस्किएर राष्ट्रको हित हुनेगरी तर्कसंगत राजनीति नेपालमा सुरुवात गर्न आवश्यक छ ।

यहाँले भावनाको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो रणनीतिक अवस्थिति यस्तै छ, भारत र चीनको बीचमा छौं । देश पनि भूपरिवेष्ठित छ । यसकारण हामी रक्षात्मक भएका हौं ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । हामीले बुद्धि पुर्‍याउन सक्ने हो भने हामी एकदमै फाइदाजनक अवस्थितिमा छौं । तर, मैले अघि पनि भनेँ हाम्रो राजनीति भावनात्मक अपिलबाट परिचालित छ । यसबाट हामी अघि बढ्न सकेनौं । जस्तै- पृथ्वीनरायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको संज्ञा दिए । उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका शासकहरु दुवैसँग हामीले ख्याल गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनको तर्क एकदमै बुद्धिमानी छ तर, त्यसपछि नेपाली शासकहरुले नकरात्मक भावनाले मात्र राजनीति गरे । सकरात्मक भावनाको राजनीतिले मात्रै राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहकार्य बलियो हुन्छ । मूलरुपमा हामीले नकरात्मक भावनाको राजनीति गर्‍यौं । देशलाई सधैं गरीब राख्यौं । जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यो देशका शासकहरुले छिमेकीलाई दोष दिए । महेन्द्रको पालादेखि नै नेपालमा भारतको विरोध गरेपछि मात्र ‘राष्ट्रवादी’ र राम्रो हुने परिपार्टी स्थापना गरियो, त्यो अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि छिमेकीसँग निहुँ खोजेर हिँड्ने मान्छेले आफ्नो घर कहिल्यै राम्रो बनाउन सक्दैन । शक्ति जति छिमेकीसितै पाखुरा सुर्कँदैमा खर्च हुन्छ । उसको ध्यान नै छिमेकीसँग कसरी निहुँ खोज्ने भन्ने हुन्छ । ध्यान आफ्नो घर कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतिर भए मात्रै घर बन्छ ।

राष्ट्रवादी एजेन्डाले सिधै मानिसको भावनामा गएर अपिल गर्छ । तर, कुनै फ्रेम शक्तिशाली छ भन्दैमा त्यो फलदायी हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसले खासगरी विकासवादी फ्रेमलाई अगाडि बढाउनेहरुको लागि अप्ठयारो हुन्छ ।

जस्तोकी अमेरिकाले चीनलाई सधैँ घेराबन्दी गर्न खोजिराखेको छ तर पनि चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सधैं राम्रो बनाउन खोज्छ । हामीले पनि कसरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर त्यसबाट देशलाई फाइदा गराउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हो तर, हाम्रा नेताहरु कसले सम्बन्ध धेरै गिजोलेर र बिगारेर राष्ट्रवादी बन्ने भन्नेतिर मात्र लागेको देख्न सकिन्छ । यसले नै हामीलाई सबैभन्दा धेरै हानी गरिरहेको छ ।

तपाईले त यसरी वर्णन गर्नुभयो तर, नेपाली राजनीतिक बजारमा त यस्तैराष्ट्रवादी नारा लगाउने राजनीति नै फस्टाउने छाँटकाँट देखिन्छ नि?

राष्ट्रवादको अपिल भनेको भावनात्मक अपिल हुन्छ । भावना दुईधारे हुन्छ । यसलाई सहि ढङ्ले उपयोग गर्दा देशलाई फाइदा नै हुन्छ तर, गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने त्यसले राष्ट्रलाई नै बेफाइदा हुन्छ । राष्ट्रवादको अपिल शक्तिशाली पनि हुन्छ । एमालेलगायतका केही दलहरुले राष्ट्रवादको अपिल गरिरहेका छन् । यो उनीहरुले चुनावको लागि तयार बनाएको फ्रेम हो । यो अपिल जनतामाझ निकै शक्तिशाली पनि बनिरहेको छ । आफ्ना अवधारणा अथवा एजेन्डा अघि बढाउन दलहरुले त्यसलाई फ्रेमिङ गर्दछन् । राष्ट्रवादको फ्रेमिङ गर्न धेरै सजिलो छ । विकासवादको फ्रेमिङ गर्न धेरै गाह्रो छ । कुनै पनि फ्रेममा समस्या हुन्छ, कसैलाई शत्रु देखाइएको हुन्छ र आफूलाई उद्धारक अथवा हिरोको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन्छन् र अरुलाई भिलेनको रुपमा उभाइदिन्छन् । केही दलहरुले कुनै छिमेकी राष्ट्रलाई शत्रुको रुपमा उभ्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफूलाई उद्धारक अथवा हिरोको रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् र यस्तो अपिल एकदमै शक्तिशाली पनि हुन्छ ।

कुन एजेन्डा अथवा फ्रेमिङले बाजी मार्ला र राष्ट्रको लागि फलदायी होला त ?

राष्ट्रवादी एजेन्डाले सिधै मानिसको भावनामा गएर अपिल गर्छ । तर, कुनै फ्रेम शक्तिशाली छ भन्दैमा त्यो फलदायी हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसले खासगरी विकासवादी फ्रेमलाई अगाडी बढाउनेहरुको लागि अप्ठयारो हुन्छ । किनकी, अन्त्यमा त जुनसुकै मुद्दा उठाएपनि चुनावी राजनीतिमा त जनताको भावनामा अपिल गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसमा अप्ठ्यारो के छ भने विकासवादको मुद्दा उठाउनेहरुले गरिबीको लागि कसलाई शत्रु देखाउने ? त्यसैले राष्ट्रवादको जस्तो विकासवादको फ्रेममा गरिबीको शत्रु देखाउन सजिलो छैन । तर, अहिले नेपाली जनतालाई चाहिएको विकास नै हो । लोकतन्त्र हुर्किने क्रममा त्यो देशका नागरिक राजनीतिक साक्षर, शिक्षित र सचेत हुनुपर्छ । यस्ता सचेत जनता मात्रै भ्रमपूर्ण फ्रेमिङबाट जोगिन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता भावनामा खेल्नेहरुबाट जोगिनुपर्छ । भावनामा खेलेर गलत बाटोमा उराल्नेहरुसँग सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रवादको फ्रेम सही छ त ? नेपालमा अहिले कुनै देशले उपनिवेश कायम गरेको छ ? कुनै विदेशी सैनिक आएर यहाँको भूमिमा बसेको छ ? कुनै देशले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ ? हुन त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको एकप्रकारको परोक्ष्य हस्तक्षेप छ तर, त्यो जबरजस्ती गरेको हस्तक्षेप होइन । त्यो त नेपाली नेताहरुले ठाउँ दिएर भएको हो । हाम्रो अहिलेको मूल समस्या हामी पराधिन हुनु होत ? के हामी पराधिन छौं त ? भारतजस्तो मुलुक ब्रिटिसबाट पराधिन हुँदा पनि हामी पराधिन भएनौं । अहिले पनि हामी सार्वभौम राष्ट्र हौं । वास्तवमा यो राष्ट्रवादको नारा लगाएर यहाँका शासक वर्गहरुले अर्को मुलुकको डर देखाएर आफ्नो नालायकी छोप्न खोजेका मात्र हुन् । एउटा सचेत नागरिक त्यसमा बहकिन हुँदैन ।

हामी नेपालीहरुको अहिलेको खास समस्या चाहिँ के हो त ?
हामी कसैको पराधीन होइनौं । त्यसैले राष्ट्रवादको नारा एकहिसाबले बकवास हो । हामीलाई चाहिएको भनेका विकास हो । अहिलेको हाम्रो मूल समस्या भनेको पराधिनता होइन। हामी त कहिल्यै पराधीन भएनौं । यहाँको लाखौं युवाहरु दिनहुँ विदेशी राष्ट्रहरुमा दासजस्तो श्रम बेचिरहेका छन् जसलाई एउटा आधुनिक दासप्रथाको रुपमा लिन सकिन्छ । यहाँको खास समस्या भनेको विकास नहुनु हो, रोजगारीको कमी हुनु हो शैक्षिक प्रणाली नराम्रो हुनु हो ।

छिमेकी राष्ट्र चीनलाई हेर्ने हो भने सर्वहारा क्रान्तिको समय त्यहाँको सबै विश्वविद्यालय खत्तम भैसकेका थिए तर, देङको शासन आएपछि ३०/३५वर्षमा यति प्रगति गरे कि अहिले संसारको सय राम्रो विश्वविद्यालय मध्ये त्यहाँका दर्जन विश्वविद्यालय पर्छन्। तर, हाम्रो सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वबिद्यालय १२ हजारभन्दा पछाडि र्‍याङकिङमा पर्दछन्। त्यसैले देश विकास हुनुमा देशको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । आजको चीनको विकासको एउटा प्रमुख कारण भनेको त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली हो । चीनमा अहिले लगभग तीन हजार विश्वविद्यालयमध्ये उनीहरुको प्रमुख एक हजार विश्वविद्यालयभन्दा माथिको विद्यार्थीहरु क्याम्पभित्रै बसेर अध्ययन गर्छन् आवासीयरुपमा । हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्‍यो । त्यसैले देशपछि पर्नुमा यहाँको शैक्षिक प्रणाली पनि जिम्मेवार छ । संसारभरीका हाम्रा प्रतिभाहरुलाई कसरी यहाँ ल्याउने ? देशको शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार्ने ? त्यसमा कसैको ध्यान छैन ।

चीनबाट हामीले शैक्षिक अवस्था सुधार्न के सिक्न सक्छौं ?
चीनमा अझैपनि राम्रा विद्यार्थीहरुलाई अमेरिका पढ्न पठाइन्छ तर, हाम्रो भने वाम नेताहरुले युवा उमेर नै अमेरिकाको विरोध गरेर बाँच्न सिकाइरहेछन् । सबैभन्दा बढी अमेरिका विरोधी त चीन हुनुपर्ने तर, त्यहीँका विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै अमेरिका र युरोप पढ्न जान्छन् र सरकारले त प्रेरित नै गर्दछन् । किनकी ज्ञानको भण्डार त्यहाँ छ । देङले सधै अगाडि बढेको समाजवादबाट सिक्न प्रोत्साहन गरे र त्यो नारा नै ल्याए । तर हामीलाई त सिक्ने भन्दा अगाडि बढेको समाजवादको विरोध गरेरै जवानी खेर फाल्न सिकाइयो ।

यहाँ, विदेश अध्ययन गर्न जाँदा विदेश पलायन भयो भन्ने गरिन्छ । हो, त्यही हो हाम्रो सोच गलत । विदेशमा पढ्न त अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मुलुक जस्तै अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रलियामा पढ्ने हाम्रा ट्यालेन्ट नेपालीहरु त्यही बसी त्यहाँका विश्वविद्यालयहरु पढाउँछन् । तिनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने सरकारको नीति खै ? चीनमा यदि अमेरिकाको टप विश्वविद्यालय पढाउन प्रोफेसरहरु चीन आउन चाहनछन् भने त्यहाँ दिने बराबरको तलब दिएर आफ्नो देश ल्याउने नीति छ । बाहिरबाट पढेर आउनेहरुलाई पहिले नै सवसिडि दिने, यहाँकोलाई भन्दा बढी तलब दिने । त्यसरी ट्यालेन्टलाई आकर्षित गर्ने त्यहाँको नीति छ । तर हाम्रोमा यी सबै कुराको कमी छ । देश विकासको लागि आवश्यक प्रमुख कुरा भनेको मानवीय संशाधन हो । प्राकृतिक संशाधनमा त हामी त्यसैपनि एकदमै सम्पन्न छौं । त्यसैले हामीले सर्वप्रथम त हामीसँग भएका मानवीय संशाधनहरुलाई उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छौं, २०वर्षपछि यो चुनाव हुँदैछ, यहाँले समीक्षा गरेजस्तै हाम्रो राजनीतिक दलहरुले यी गल्तीहरुबाट सिकेर निर्वाचनका लागि एजेन्डा सेटिङ गरे जस्तो लाग्छ तपाइलाई ?

सर्वप्रथम देशको लोकतन्त्र परिपक्व हुनका लागि त्यस देशकाजनता देशको राजनीति र लोकतन्त्रबारे साक्षर, सजक र शिक्षित हुँदै जान्छ । जसरी एउटा व्यक्तिले अगाडि बढ्नका निम्ति बारम्बार म कतिको विवेकशील भएर सोचिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी हरेक मतदातालेआफू भावनामा त बगेको छैन भनेर सोची आफ्नो भावनामाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हामी कसैको बहकाउमा लाग्दा आफ्नै मुलुकलाई अहित त भइरहेको छैन भनेर सोच्नुपर्छ । यो देशभक्तिको भावना पनि हो ।

यस्तो समयमा जनताले दलहरुले आफ्नो एजेन्डामा आफ्नो आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई कसरी फ्रेमिङ गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । खासगरी तीनथरीको फ्रेम अहिले अगाडि आईरहेको छ । यसमध्ये मैले अघि भने एउटा राष्ट्रवादको फ्रेम जुन विशेषगरी नेपालका एकाथरी वामदलले अघि सार्दै आएका छन् । अर्को, सबैले सबैथरी कुरा गरेपनि पहिलेदेखिकै र अहिलेको पनि फ्रेम भनेको काँग्रेसको लोकतन्त्रको फ्रेम हो । र, अर्को विकासवादको फ्रेम हो जुन अहिलेको नयाँशक्ति पार्टीले फ्रेमिङको हिसाबले सबैभन्दा सफलतापूर्वक अघि सारेको छ । जस्तो कि ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’, ‘अबको निकास आर्थिक विकास’। माओवादीको नेतृत्वमा सरकारले पनि यहि फ्रेमिङलाई अघि बढाएको छ । उसले पनि छिमेकी राष्ट्रहरुसँग झगडा गरिरहनुभन्दा विकासलाई अघि बढाउने कुरामा जोड दिएको छ र केही प्रभावकारी काम पनि गरिरहेको छ- जस्तै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने । यी प्रशंसनीय कामहरु हुन् ।

तर, यहाँ विकासवादीहरुको के कमजोरी देखिन्छ भने नयाँ शक्तिको एजेन्डा त एकदमै प्रभावकारी छ तर, एजेन्डामा सहमत हुनेसित सहकार्य गर्नुभन्दा पनि मुद्दालाई मोनोपोलाइज गर्न मात्रै खोज्ने संकिर्णता उसमा छ । माओवादी केन्द्रले त सरकारमा गएर परिणाम पनि देखाइसक्यो । माओवादी केन्द्र पनि विकासकै बाटोमा छ । यदि चुनावमा यी दुई शक्तिहरु एक ठाउँमा आउन सके भने विकासवादको फ्रेमजस्तो मजबुद हुन सक्थ्यो । किनभने नयाँ शक्तिले त्यो विकासवादको फ्रेमलाई एकदमै सुन्दर ढंगबाट प्रस्तुत गरेको थियो र प्रचण्ड सरकारले त्यसलाई छोटो समयमै परिणाममुखी बनाएको छ । उपलब्धिमुलक काम र प्रभावकारी प्रचार दुवैसँगै हुनसके नतिजा पनि भव्य हुनेथियो । तर, नेपालमा विकासवादी एजेन्डा बोक्नेहरु एकठाउँमा आउन नसक्ने हो भने राष्ट्रवादी फ्रेम एकदमै शक्तिशाली भएर अगाडि आउन सक्छ । यसले देशलाई दीर्घकालमा ठूलो हानी पुर्‍याउने मैले खतरा देखेको छु ।

तर, निर्वाचन नजिकीदै जादाँ एजेन्डाको आधारमा भन्दापनि आवश्यकताको आधारमा सहकार्य हुदै जाने सम्भावना पाइन्छ । जस्तोकी माओवादी र काँग्रेसबीच सहकार्य हुने कुरा, एमाले र राप्रपाबीच सहकार्य हुने कुरा ? यसलाई अराजनीतिक सहकार्य भन्न सकिन्छ ?

यदि तपाईले भनेअनुसारको सहकार्य हुने हो भने त्यो राम्रो हो । किनभने नेपालमा केही कम्युनिष्ट नाम गरेका दलहरु छन् । केही लोकतन्त्रकावादी नाम गरेका दलहरु छन् । खासगरी हिजो २०औं शताब्दीको सन्दर्भमा ती दलहरुले आफ्नो पार्टीको नाम राखेका हुन् तर अहिले आएर हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट नाम गरेका दलहरुको एजेन्डा एउटै छैन । जस्तो कि तत्कालीन सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीको एजेन्डा आकाश-पातालको फरक छ । बरु माओवादी र कांग्रेसको एजेन्डा धेरै हदसम्म मिल्न जान्छ । विशेषगरी संविधान संशोधनको विषयदेखि परराष्ट्र नीतिसम्मको विषयमा यी माओवादी केन्द्र,कंग्रेस र नयाँ शक्तिहरु एजेन्डाकै हिसाबले धेरै नजिक देखिन्छन् भने परराष्ट्र नीति र देशको अन्य एजेन्डामा हेर्ने हो भने केही ससाना उग्रवादी माओवादी संगठन र एमालेको नजिक पाइन्छ । त्यसकारण हामीले बाहिरबाट कसको नाम कम्युनिष्ट छ वा छैन भन्दापनि उनीहरुले विगतको इतिहास वा अनुभवबाट सिकेर कस्ताखालका एजेन्डाहरु अघि सारिरहेका छन् ? त्यसको आधारमा हेनुपर्छ । त्यस्तो हुँदा माओवादी केन्द्र, काँग्रेस वा नयाँ शक्तिबीच नै सहकार्य वा मोर्चाबन्दी हुनसक्यो भने त नेपालको लागि धेरै राम्रो हो ।

यहाँको भनाई अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरुले जुन साइनबोर्ड हालेर पसल राखेका छन् त्यहीअनुसारको सामान बेच्दैनन् ?
साइनबोर्ड हालेर बसेको पनि भन्दिनँ म । के हुन्छ भने एउटा ट्रेडमार्क बनिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो पर्छ र त्यसलाई परिवर्तन गरिरहनुपर्छ भनेर जोड गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । चीनलाई नै हेर्नुहोस् नाम कम्युनिष्ट पार्टी छ तर के अहिले चीनले त्यही गरिरहेको छ त जुन परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीले जे गर्थे ? उसले त सम्पूर्ण ति नीतिहरु छोडिसकेको छ । अहिले त युरोपका केही मुलुकहरुले पनि चीनलाई कम्युनिष्ट भनेर नलखेट्ने भइसके । केही बुद्धिजीवीहरु त समर्थनमै छन् । यो एकदमै फरक किसिमको छ भनेर चीनको समर्थनमा दृष्टिकोणहरु पनि बनिरहेको छन् । नेपालमा पनि २०औं शताब्दीको रातनीतिक सन्दर्भमा नेपालका दलहरु गठन भएर उनीहरुले आफ्नो नाम कम्युनिष्ट राख्यो । कसैले पछि आएर माओवादी राख्यो र अहिले आएर त्यो उनीहरुको ट्रेडमार्क जस्तो बनिसक्यो । त्यसैले यति धेरै दलहरु छन् र जनतापनि त्यति धेरै राजनीतिक साक्षर छैनन् दूरदराजमा जानुभयो भने । त्यसैले उनीहरुको नाममा त्यति नजाऊँ । उनीहरुलाई नाम भन्दाभन्दै फेर्न गाह्रो छ, केही बाध्यताहरु पनि छन् । त्यता नजाऊँ । उनीहरुले के नीति र एजेन्डालाई अघि सारे, यसमा ध्यान दिऊँ भन्ने लाग्छ ।

अब नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई यस्तो व्यवस्था ल्याउने भनेर सडकमा ओर्लिनको लागि कुनै राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा छैनन् । उनीहरु सबैले जोड कोण नमिले पनि समृद्धिकै कुरा गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा एजेन्डाको आधारमा राजनीतिक ध्रुव्रीकरण हुने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?

राजनीति अचम्मको हुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरुवाट एउटा सोध भयो । १९७० सम्म के सोच हावी थियो भने मानिस भनेको विवेकबाट चल्ने प्राणी हो र यसैबाट अर्थशास्त्रका धेरै सिद्धान्तहरु प्रेरित छन् र मानिसले धेरै निर्णय लिँदा ती निर्णयहरुउनीहरुको विवेकशिलताबाट प्रभावित हुन्छ तर पछि अनुसन्धान पछि के देखियो भने हामीले गर्ने धेरै निर्णय हाम्रो विवेकशिलता भन्दापनि हाम्रो भावनाबाट परिचालित छन् । जुन कुरालाई आज सबैले स्वीकार्दै आएका पनि छन् । दलहरुको फुटमा पनि भावनात्मक कारकको ठूलो भूमिको छ । जस्तो कि नयाँ शक्ति र माओवादीको केन्द्रलाई हेर्‍यौ भने उनीहरुको सबै एजेन्डा विकासवादी एजेन्डा हुन् । देशविकास गर्नुपर्छ छिमेकीसँग लडाई गर्नुभन्दा पनि आफ्नो घरको निर्माण गर्न जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै दललाई अनुभुति हुँदा पनि उनीहरु फुटे । तिनीहरुको फुटमा भावनाको ठूलो भुमिका छ । तर तिनीहरु त्यो कुरालाई स्वीकार्दैनन् । भावना भनेको त्यति शक्तिशाली हुन्छ कि भावनाले तिनीहरु एउटा निर्णयमा पुग्छन् र त्यसलाई जस्टिफाई गर्न अन्य तर्कहरु प्रस्तुत गर्छन् । त्यो कुरा भावनामा बहकिएको मान्छेलाई कहिलेकाँही आफैंलाई पनि थाहा हुँदैन । अनि अर्को हामीले हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाटो भनेको हचुवा र पक्षपातीको पनि हो ।

यसमा भावना र ‘हेउरिस्टिक्स्’ बाहेक अर्को भनेको दलगत संरचना पनि हो जसमा विशेषगरी उनीहरुको पोलिटिकल इकोनोमीको कुरा आउँछ । माओवादी कै उदाहरण लिने हो भने पहिले माओवादी सानो पार्टी हुदाँ सम्पूर्ण संशाधनहरु बराबरी सबैमा उपलब्ध थियो तर जब यो ठूलो भयो तब संशाधनको न्यायोचित वितरणमा कमी आयो । जसले गर्दा संशाधनमा एकथरीको एकाधिकार कायम भयो र अर्कोथरी मिचाईमा पर्‍यो । त्यसले एकाथरीलाई बस्दा फाइदा बनायो भने अर्कोलाई निस्किदाँ फाइदा भयो । राजनीतिक अर्थशास्त्रको कोणबाट हेर्नेहो भने पनि उनीहरुलाई त्यहाँबस्दा भन्दा पनि निस्कँदा फाइदा भयो । त्यसकारण उनीहरु फुटेपनि एजेन्डा एउटै हो । त्यसैले यो विचार नमिलेर पार्टीमा फुट भएको भन्ने तर्क मानिसहरुलाई भ्रममा पार्नु मात्रै हो ।

आजका राजनीतिक दलहरु हिजो राजनीतिक क्रान्तिका लागि सँगठित भए त्यो अनुसारको संरचना र नेतृत्व बन्यो तर, आज समृद्धिको लागि अगि बढ्ने भन्दा हिजोको त्यो योग्यता आज ठिक नहुन सक्छ भन्ने भावनात्मक स्वीकारोक्ति त भयो तर सँगठनको संरचना र नेतृत्व फेर्ने तत्परता नभएको हो भन्न सकिन्छ ?

त्योपनि एकहिसाबले भन्न सकिन्छ तर, के बुझ्नुपर्छ भने पुराना दलका नेताहरुपनि अहिले पुरानै छैनन् । पहिले झापा आन्दोलन गर्दाको एमाले अहिलेको एमाले होइन । हिजो कटुवाल प्रकरणको प्रचण्डजी जो थिएअहिले त्यही प्रचण्ड होइनन् । मान्छे परिवर्तन भइरहन्छ । नयाँ मान्छे आउँदैमा राम्रो हुन्छ भनेर केही नयाँनयाँ पार्टी पनि खोलिएका छन् तर, यसले नेपाललाई झन् पछि पार्छ । दुईटा कारणले पछि पार्छ । एउटा नयाँ दल आउन, त्यो हुर्कन धेरै समय लाग्छ र अर्को भनेको धेरै नयाँ पार्टीहरु आइदिदाँ यसले तत्कालीन हिसाबले देशमा राजनैतिक अस्थिरता सृजना गर्छ ।चीनकै कुरा गरौं, हिजो माओको पालामा सर्वहारासांस्कृतिक क्रान्तिको पालामा पनि कम्युनिष्ट पार्टी नै थियो । अहिले देशविकास गर्ने समयमा पनि त्यही पार्टी नै छतर, हिजोको जस्तो कम्युनिष्ट छैन ।

त्यसैगरी हामी पानी बेच्न सक्छौं तर, हामी नेपालीमा पानी पनि बेच्ने भन्ने एकप्रकारको हिन मानसिकता छ । त्यो मानसिकता हाम्रो प्राकृतिक संशोधनका हकमा पनि धेरै हदसम्म लागू भएको छ । पानी उत्पादन हुन्छ यहाँ त्यसैले पानी बेच्ने हो तर, बिजुली उत्पादनको निम्ति हामीसँग पर्याप्त टेक्नोलोजी छैन,लगानी छैन र बिजुली व्यापारको निम्ति उचित बजार छैन ।

त्यसैगरी हिजोको माओवादीकेन्द्रपनि आज धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । अझैपनि नयाँ शक्तिका बाबुरामले अन्तरवार्ता दिँदा गणतन्त्र मैले र प्रचण्डले मिलेर ल्याएको भन्छन् । जसले आम मानिसमाबाबुराम र प्रचण्ड त एउटा अविभाज्यजस्तो देखाउँछ । यसर्थ,अब उहाँहरुले एकपटक आफु-आफुलाई नै सोधेर के हामीलाई छुट्टाछुट्टै पार्टीमा जान आवश्यक छ त भनेर सोध्नुपर्छ । एकैसाथ हुँदाउनीहरुमा भएको सकरात्मक पक्ष मिलेर जुन उपलब्धी हासिल हुन्थ्यो अहिले दल फुट हुँदा दुवै कमजोर हुने अवस्था छ ।

अर्को कुरा माओवादी धेरै अप्ठयारो संघर्षबाट अगाडी आएको हो । त्यसैले अगाडि बढ्नका लागि उसले आफ्नो शक्तिलाई अखण्ड राख्नुपर्ने पनि धेरै बाध्यताहरु छन् । त्यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नुपर्थ्यो तर, संशाधन बाँडफाँड, कग्निटिभ लिमिटेसन्स अथवा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रहेको विकृत एनालोजिकल परम्परा जस्तो कि बिसौं शताब्दीमा प्रयोग भएका संशोधनवादी, ट्राटस्कीवादी, गद्दारजस्ता पदावलीको मनपर्दी प्रयोग र कतिपय हेउरिस्टिकल बायस र भावनात्मक समस्याका कारणले उहाँहरु त्यसरी जानुभयो जसले देश जनता र स्वयम उहाँहरुलाईपनि घाटा पुर्‍याएको छ ।

यहाँ परराष्ट्र नीतिको अध्येता हुनुहुन्छ, अहिलेको राजनीतिक दलहरुले अंगीकार गरेको परराष्ट्र नीतिको आधारमा यी दलहरुलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
नेपालको दलहरुको विदेश नीति सरकारमा जाँदा एउटा र सरकारबाहिर बस्दा अर्को रहेको हामीले सुन्दै भन्दै आएको कुरा हो । तर, आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा केहो भने नेपालमा एउटैपनि राम्रो किसिमको यहाँकै सरकारले लगानी गरेको अनुसन्धान केन्द्रहरु छैनन् र त्यसको प्रतिफल के भएको छ भने नेपालका जतिपनि राम्रा रिसर्च इन्सिच्युट छन् कुनै न कुनै बाहिरी देशले लगानी गरेका छन् । त्यसैले तिनीहरु हाम्रो छिमेकी देश र अन्य देशको पब्लिक डिप्लोमेसीका अंग बनेका छन् । नेपालमा धेरैजसो परराष्ट्रविद् भन्नेहरुले जे भन्दै आएका छन् त्यसमा मैले यो वा अर्को देशको पब्लिक डिप्लोमेसीको असरमात्र प्रकट भएजस्तो देख्दै आएको छु । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यहाँको सरकारले आफ्नो देशमा भएका परराष्ट्र नीतिबारे अध्ययन गरेका मानिसहरुलाई आफ्नै रिसर्च इन्सिच्युउट खोलेर उनीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । तब मात्र देशको हितमा परराष्ट्र नीतिहरु बन्ने र त्यो किसिमको बहस सृजना हुनेगर्छ । नत्र चीन पनि समृद्ध छ र भारतसँग पनि प्रशस्त पैसा छ । जसले गर्दा हाम्रा विज्ञहरु उनीहरुले फन्डिङ गरेको इन्सिच्युटमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा जनमत बनाउन गाह्रो भइरहेको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ त नेपालको परराष्ट्र नीति ?

यसैगरी हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा फेरी पनि अघि भनेझैं हामी बढी भावनात्मक हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि हामीसँग बिजुली उत्पादन हुनसक्ने पानी छ र खाडी मुलुकहरुसँग इन्धन छ त्यो नविकरण गर्न सकिदैन र सकिएर जान्छ । तर पानी उत्पादन भईरहन्छ, खाडी मुलुकको लागि तेल बेच्नु गर्वको विषय हो । त्यसैगरी हामी पानी बेच्न सक्छौं र धनी हुन सक्छौं । तर, हामी नेपालीमा पानी पनि बेच्ने भन्ने एकप्रकारको हिन मानसिकता छ ।  त्यो मानसिकता हाम्रो प्राकृतिक संशोधनका हकमा पनि धेरै हदसम्म लागू भएको छ । पानी उत्पादन हुन्छ यहाँ त्यसैले पानी बेच्ने हो तर, बिजुली उत्पादनको निम्ति हामीसँग पर्याप्त टेक्नोलोजी छैन,लगानी छैन र बिजुली व्यापारको निम्ति उचित बजार छैन । यो कुरा हामीले भारतबाट प्राप्त गर्नसक्छौं। त्यसैले यस्तोसमयमा हाम्रो र्‍यासनल निर्णय भनेको भारतलाई दिनुपर्छ तर यदि चीन आउँछ भने चीनलाई दिनुपर्छ अथवा अर्को देशले बनाएर बेच्छु भन्छ भने त्यसलाई दिनुपर्छ । माधव कुमार नेपालले एकपटक भन्नुभएको थियो कि भारतलाई नदिइकन अहिले नेपालमा यो सबै सम्भव छैन । किनभने चीनसँग हाम्रो त्यस किसिमको सम्बन्ध बिस्तार भैसकेको छैन, प्रसारण लाइनहरु बनिसकेका छैनन् । पछि सम्बन्ध विस्तार भएपछि चीनले वा अन्य कुनै मुलुकले गर्नसक्छ । हाम्रो अहिलेको विशेष स्थितिले गर्दा भारतीय कम्पनीहरुलाई बनाउनै नदिने भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसले गर्दा अहिले काम हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । अझ हाम्रो जस्तो राष्ट्रले त अमेरिकाको पनि विरोध गर्नु पनि आवश्यक छैन । परराष्ट्र नीतिमा अमेरिकाले कहिँ अन्याय गर्‍यो होला,त्यहाँ हामी धेरै बोल्न आवश्यक छैन । हामीजस्तो सानो देशले गर्ने डिप्लोमेसी भनेको त सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर सबैसँग सहयोग लिएर आफ्नो देशलाई विकास गर्नु हो । तर हाम्रो बानी के छ भने जोसँग राम्रो सहयोग लिन सकिन्छ उसैलाई बिच्काउने । यसको मतलब हामी लम्पसार पर्नुपर्छ भन्ने होइन तर हाम्रो नीति भनेको चहिँ बलिया देशहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर सहयोग लिने हुनुपर्छ भन्ने हो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा अरुको लागि बढी न्याय खोज्ने होइन बरु आफ्नो देशभित्र न्यायको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को देशले अर्कोलाई के गर्‍यो भनेर बढी चासो दिएर हिड्ने होइन ।

अन्त्यमा, ब्रेक्जिट हुँदै भारतमा मोदी र अमेरिकामा ट्रम्पको आगमनसम्म हेर्दा भूमण्डलीकरणलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?
यसबारेमा धेरै नै चर्चा चलिरहेको छ । अहिले संसारभरी नै राष्ट्रवादको लहर नै चलिरहेका छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै खालको इमोसनल खालको पोलिटिक्स हुने र गलत खालको शक्तिहरु अगाडि आउने भन्नेबारेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । तर, अमेरिकामा ट्रम्प आए, भारतमा मोदी आए भनेर तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । बरु जो आउँछ ऊसँग राम्रो सहयोग लिनुपर्छ । आर्थिक,भौतिक,प्रावधिक ज्ञान हासिल गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC