scheduleसोमवार आश्विन ९ गते, २०७४

फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनबाट जोगायौं, अब बूढीगण्डकी जोगा‍औं

शिबनारायण गिरी

कुनै पनि मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिक आवश्यकताको रुपमा लिने गरिन्छ । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि ऊर्जा क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि जलविद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गर्‍यो । यस्ता आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी उनले एउटा दूरदर्शी र राष्ट्रहितको अभियान सुरु गरेका थिए । यो परियोजना समपन्न हुँदा समग्र नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामको प्रारम्भिक तयारी पूरा हुनसक्थ्यो । अहिले आएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपल कम्पनीलाई दिएको छ । विधि, प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी ढंगले र राष्ट्रिय गौरवको योजनाको मर्म र भावनामाथि बलात्कार गर्ने गरेर गरिएको यस सम्झौताको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस्तो गम्भीर त्रुटि हुँदा पनि किन नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलहरु किन मौन छन् ?

ऊर्जामन्त्रालय छाडिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा

जसरी टनकपुर र कोसी सम्झौताको अपजशको भारी बोकेर नेपाली कांग्रेस र महाकाली सन्धिको अपजसको भारी बोकेर नेकपा एमाले बाँचिरहेको छ, यो सम्झौतासँगै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रघातको कलंक बोकेर बाँच्न विवश हुनेछ । हिजो कोसी, टनकपुर, महाकाली सन्धि हुँदा त कोही विरोध गर्ने ठूला पार्टीहरु थिए तर अहिले त बुढीगण्डकीमा राष्ट्रघात हुँदा यसको विरुद्धमा बोल्ने त्यस्ता ठूला भनौंदा दलहरु कोही देखिएनन् । पूराना त पूराना भइहाले, नयाँ भन्ने साझा पार्टी र विवेकशील समेत यसमा मौन देखियो । राष्ट्रघातको सवालमा मौन बस्ने शक्तिहरुले राष्ट्रहित गर्लान् भनेर कसरी बुझ्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ?

जग्गाको कारोबार रोकिएको छ । मुआब्जा पनि छैन । परियोजना समयमा सम्पन्न हुने निश्चितता पनि छैन । परियोजनाप्रतिको स्वामित्व पनि छैन । एकीकृत विकास परियोजनाको रुपमा विकसित गरेर पाउने लाभ पनि छैन । आयोजनाले गोरखा र धादिङका २५ सय हाराहारी परिवारलाई घरको न घाटको बनाउने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार र नेपाली नेपालीहरुको जनताको पुँजी, सीप र क्षमतामा बन्ने यस आयोजनलाई इपिसिएफ अथवा इन्जिनियरिङ, प्रोकुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्सिङ मोडलमा निर्माण गर्नेगरी कुनै एक कम्पनी र त्यसमाथि पनि विदेशी कम्पनीलाई ब्लाङ्क चेक दिए जसरी दिनु कहाँसम्मको लापार्वाही हो ? किनकी चिनियाँ सरकारको स्वामित्व रहेको यस कम्पनीले नेपालको कुनैपनि आयोजना समयमा निर्माण गर्न सकको छैन । चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपल कम्पनीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए को कार्य समयमा सम्पन्न गर्न सकेन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोड्नुपर्‍यो र धरौटी रकम जफत भयो । माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा त कालोसूचीमा नै पर्‍यो । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य १० वर्षमा पनि सकिरहेको छैन र यसमा यो कम्पनीले एक अर्ब १६ करोड कर छली गरेको तितो यथार्त हाम्रो सामु छर्लङ छ । यसरी विश्व बैंकदेखि कम्पनी रहेको आफ्नै देश चीन र नेपालमा समेत असक्षमको पगरी गुथ्दै बदनाम भएको कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनुले एकातिर यो परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने र परियोजना नै असफल हुने सम्भावना बलियो हुँदै गइरहेको छ ।

त्यसैले प्रचण्ड सरकारमा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेदवरी सम्हालेका उज्यालो नेपालका नायक भनेर चिनिने जनार्दन शर्माले सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गर्नु सरासर गलत छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट बिदा भइसकेका मन्त्रीले एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले त्यसभित्र केही रहस्य लुकेको  देखिन्छ । अबको दिनमा शर्मालाई कुन रुपमा हेर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उब्जन्छ । ‘नेपालको पानि जनताको लगानी’ भन्ने कार्य कार्यक्रमलाई अगाडी सारेका शर्माले त्यो आफैले उल्टाइदिएका छन् किनकि यसबाट विशेष गरी गोरखा र धादिङका प्रवावित जनताले नै सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने आशङ्का उब्जाएको छ । नारा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने तर लगानी विदेशको भित्र्याउने प्रक्रिया आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसअघिका अध्ययनहरुले नै यो परियोजना निर्माण गर्न नेपाली लगानी नै पर्याप्त भएको निश्कर्ष निकालिसकिएको छ । तर यो यथार्थलाई लत्याएर जनताको हातबाट परियोजना खोसेर विदेशीलाई सुम्पने जुन काम भएको छ, यो जनतामाथिको ज्यादती हो । यो प्रक्रियाले जनताले शेयर हाल्न सक्ने सम्भावना साँघुरो मात्र भएको छैन अपितु मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पनि प्रभावित हुनेछ । किनकी आफ्नै सरकारभन्दा विदेशी कम्पनी स्थानीय जनताप्रति जवाफदेही हुन सक्दैन ।

भष्ट्राचारको दलदलमा फसेका केही मान्छेहरुको निहित स्वार्थको लागि बूढीगण्डकी जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । यसले मजस्ता स्थानीय प्रभावित जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ । स्थानीयको सहभागिता र स्वामित्वबिना परियोजनालाई अगाडि बढाउने षड्यन्त्र जनता ब्युँझिएको खण्डमा पूरा हुन सक्दैन ।हामी स्थानीयहरु ब्युँझन आवश्यक छ । जनता जागे भने कालान्तरमा कमिसनखोरीहरुको कमिसनको मुहान सुकाउन सकिनेछ ।

यसअघि गठित विकास समितिले धेरै काम अगाडि बढाइसकेको छ । इन्जिनियरिङको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातारात विकास समिति विघटन गरेर बूढीगण्डकी प्रभावितका २७ गाविसका स्थानीयलाई उचित व्यवस्थापन नगरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु आफैमा लज्जाको विषय हो । आयोजना प्रभावित २७ गाविसका मानिसहरुलाई उचित किसिमको व्यवस्था नगरी चिनियाँ कम्पनिलाई दिनुले स्थानीयहरुको अधिकार र आवश्यकतालाई गम्भीर कुठराघात गरेको देखिन्छ । जग्गाको कारोबार रोकिएको छ । मुआब्जा पनि छैन । परियोजना समयमा सम्पन्न हुने निश्चितता पनि छैन । परियोजनाप्रतिको स्वामित्व पनि छैन । एकीकृत विकास परियोजनाको रुपमा विकसित गरेर पाउने लाभ पनि छैन । आयोजनाले गोरखा र धादिङका २५ सय हाराहारी परिवारलाई घरको न घाटको बनाउने देखिन्छ ।

यसैगरी चिनियाँ कम्पनिसँगको सम्झौताले नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजनाहरु आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ । नेपालमा पनि नेपाली आफैले बनाएको जलविद्युत हाम्रो सामु  छ । २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजना विकासको अनुभवले नेपालीले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी हामी आफैंले बनाएको इतिहास हाम्रो सामु जीवितै छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत नेपाली आफैँले निर्माण गर्न सक्छन् । नेपालका ठूला पुँजी भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणसँग शेयर संकलन गरेर र विभिन्न देशका बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत संकलन गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ ।

शिवनारायण गिरी

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्छन्,’जहाँसम्म यो आयोजनालाई चाहिने २ खर्ब ६० अर्बको लगानी गर्ने क्षमता हामीमा छैन भन्ने तर्क छ त्यो गलत छ । यो आयोजना बनाउन ८ वर्ष लाग्छ। हाम्रो बजेट १२ खर्बको हाराहारीमा छ, यसको एक प्रतिशत मात्र बूढीगण्डकीलाई छुट्याउने हो भने पनि ८ वर्षमा १ खर्ब हुन्छ, यस वर्ष झण्डै सवा खर्ब रुपियाँ फ्रिज भएको छ, हरेक वर्ष यत्तिकै अनुपातमा बजेट फ्रिज भइरहेको हुन्छ, यसरी फ्रिज हुने बजेटको ५–६ प्रतिशत राखिदिने हो भने पनि ८ वर्षमा करिब ५० अर्ब हुनआउँछ । यसवर्ष बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र झण्डै १० अर्ब उठिसकेको छ, ८ वर्षमा ८० अर्ब यसरी उठ्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, बैंकजस्ता संस्थाबाट वर्षको ५ अर्ब निस्कने हिसाब गर्‍यो भने पनि ४० अर्ब हुन आउछ । जनतालाई सेयर राख्ने व्यवस्थाबाट ३०–४० अर्ब उठ्नेछ । यसरी सजिलै यो आयोजनालाई चाहिनेभन्दा बढी रकम जोहो गर्न सम्भव छ । रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षको अर्ब होइन, खर्बौ रुपियाँ यस्ता उत्पादनमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता नेपालको  छ । यसर्थ नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने पैसा छैन भन्नु ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेँडो छ’ भन्नुजस्तै हो ।’ त्यसैले नेपाली आफैले निर्माण गर्ने सक्ने यस योजनालाई बिना प्रतिस्पर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर सरकारले आफ्नो कालो अनुहार देखाइसकेको छ । सानो–सानो कुरामा संसद् अवरुद्ध गर्ने हाम्रो राष्ट्रवादी नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु खै कता छन् ? किन मौन छन् ?

जसरी फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनबाट रोक्न जनताको आवाज सफल भयो, यसैगरी आवाज उठा‍औं । आउनुहोस्, यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता खारेजीको निम्ति उत्रौं, हाम्रो गौरवको बुढीगण्डकी बचा‌औं ।

‘बूढीगण्डकीको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा तपाईंहरुको राष्ट्रियता कता गएको  थियो ? कि कमिसनकमा कुरा मिलिसक्यो ? हैन भने किन चुपचाप हुनुहुन्छ त तपाईंहरु ?,’ केही दिनअघि बूढीगण्डकीको सम्झौताबारे खरो रुपमा प्रस्तुत भएका डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, ‘तपाईं हामीले जुन बहुउद्देश्यीय ढङ्गले बनाउने भनेका थियौं त्यो नहुने भयो । यदि बन्यो भने पनि यो ढङ्गले २० औ वर्ष लाग्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनेपनि हामीले जून ढङ्गले बहुद्देश्यीय तरिकाले बनाउने भनेका थियौं, आम जनतालाई सुविधा दिने, सेयर दिने, मुआब्जा पनि उचित ढङ्गले दिने पर्यटनलगायत एउटा रिङरोड बनाएर बस्ती बनाउने भन्ने सोच थियो, त्यो पनि अब पुरा हुँदैन् । त्यहाँनिर बिजुलीको मात्र कुरा गर्छ, गरिहाले पनि । अर्को पनि महत्वपूर्ण पाटो बाहिर चर्चामा नआएको के छ भने तल्लो तटीय लाभ भन्ने हुन्छ,  त्यहाँबाट हामीले पानी जम्मा पार्छौं, फेवातालभन्दा १५ गुणा तालको पानी निकाल्छौं त्यो पानीले गण्डक हुँदै इन्डियासम्म गएर हिउँदमा पनि ठुलै सिचाँई गर्छ ।’

भट्टराई अगाडि भन्छन्, ‘जसले गर्दा भारतलाई पनि ठूलै लाभ हुन्छ, त्यो लाभवापत तल्लो तटीय देशले यस्ता प्रोजेक्टहरुमा पैसा दिनुपर्छ, त्यसले गर्दा बिजुलीबाट जति आम्दानी हुन्छ, झन्डै दुई तिहाई पानीबापत नै पाउने सम्भावना हुन्थ्यो, त्यो पनि हराउने भो, एउटा निजी कम्पनीलाई दिइसकेपछि त इन्डीयाले पनि त्यो पानीलाई सित्तैमा लाने भो, त्यसैले जतापनि देशलाई घाटामा पार्ने ढङ्गले यो प्रोजेक्ट गयो, यसले चाँही तपाईं हाम्रो जुन समृद्धिको सपनालाई ठुलो कुठाराघात गरेको छ ।’

केही ठूला मिडियाहरुको मौनता पनि रहस्यमय रहेको बताउँदै उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यसैले मैले भित्रीसहतबाट बुझेको उनीहरुले सात अर्ब अर्थात् सात सय करोडको कमिसन लिइसकेका छन्, त्यो कारणले गर्दा खेरी कोही पनि बोल्दैनन्, मीडियाहरु पनि त्यो अरबौं रकममा २/४ करोड हालिदिएपछि कुनै पनि समाचार बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्, यहाँ लाखौं, हजारौंमा बिक्ने मान्छेहरुलाई करोड/करोड हालिदिएपनि त उसको मुख बन्द भइहाल्छ । तपाईं हामी मिलेर यसलाई बचाउनु पर्‍यो ।’

हो, यहाँ डा. बाबुरामले भने जस्तो करोडौंको भष्ट्राचार गरेर खान पल्केकाहरुले नै यस्ता राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेका आयोजनाहरु धमाधम विदेशी कम्पनीलाई दिँदै छन् । जसरी फास्ट ट्र्याक भारतलाई दिनबाट रोक्न जनताको आवाज सफल भयो, यसैगरी आवाज उठा‍औं । आउनुहोस्, यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता खारेजीको निम्ति उत्रौं, हाम्रो गौरवको बुढीगण्डकी बचा‌औं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC