scheduleसोमवार आषाढ़ ११ गते, २०७५

शिक्षकले कहिलेसम्म दलको झोला बोक्ने ? -१

लक्ष्मण शर्मा

हिजो भूमिगत अवस्थामा राजनीति गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला शिक्षकहरुले पनि राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । अब अवस्था बदलिएको छ । राजनीति लुकेर गर्नुपर्ने विषय रहेन । केही असन्तुष्टि भए पनि नयाँ संविधान बनेको छ । बदलिएको अवस्थामा शिक्षकहरुले झोला बोकेर अझ कहिलेकाँही राजनीतिक दलका नेताभन्दा अग्रभागमा रहेर राजनीति गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस छ । यसैसन्दर्भमा साझापोस्टले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव  लक्ष्मण शर्मासँग कुरा गरेका छौं । यो बहसलाई हामी दुई अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं । प्रस्तुत छ शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

विगतका दुई कार्यभार

लक्ष्मण शर्मा

विगतमा नेपाली शिक्षकहरुको संगठित र सचेत नेतृत्व र संगठनहरुको मुख्यतः दुईवटा कार्यभार देखियो । पहिलो, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा योगदान गरे । ०३६ सालमा सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित ढंगले संगठित भएर राखिएको राखिएको पाँच मागमध्ये पहिलो माग हामी शिक्षकहरु संगठित भएर शिक्षकको हकहितको लागि संगठित हुन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । पेशा व्यवसाय गर्नेहरु संगठित भएर राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु प्रजातन्त्रकै एउटा हिस्सा थियो । पञ्चायती कानुनको दोस्रो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि संगसंस्थाले गतिविधि गर्न पाउने कुनै स्कोप थिएन । त्यतिबेला पनि शिक्षकहरुले पञ्चायतलाई गिराएका थिए । यो महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न हामी ३५ वर्षसम्म लगातार अगाडि बढ्यौं ।

०४६ सालमा पुग्दा एउटा अध्याय त सकियो तर, त्यसपछि पनि पूर्णप्रजातन्त्र पाइएको छैन भनेर आन्दोलनहरु अगाडि बढे । त्यो क्रम पनि लगभग सकिएको छ । पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै पनि नियम हुँदैन भन्ने लगायतका कुराहरु संविधानतः व्यवस्था भइसके ।

शिक्षक स्वभाविकरुपमा सचेत र भुईतहसम्म पुहँच भएको समुदाय हो । शिक्षण पेशा कस्तो हुने भन्दा पनि शिक्षा नै कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि शिक्षक आन्दोलनले मेहनत गरेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि शिक्षक आन्दोलनले संगठितरुपमा भूमिका पूरा गरेको छ । विद्यालय खोल्ने, यसका लागि समुदायको सहयोग जुटाउने, बालबालिकालाई राम्रो शिक्षाको लागि अहोरात्र खट्ने लगायतका गतिविधि गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अभियानमा शिक्षकले सहभागिता जनाएको देखिन्छ । समग्रमा राजनिितकको प्रजातान्त्रिकरणमा र शिक्षाको विकासको लागि शिक्षक समुदायले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

बदलिंदो सन्दर्भमा शिक्षक
प्रजातन्त्रको लागि संगठित भएर र राजनीतिक दलसँग पनि सापेक्षितरुपमा जोडिएर काम गरिरहेका शिक्षकहरुको लगभग त्यो भूमिका सकियो । जनताका जनप्रतिनिधिहरु माथिदेखि तलसम्म चुनिइसकेका छन् । अब राजनीति जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट चल्ने भएपछि त्यही काम शिक्षकहरुले गर्नुपर्दैन भन्ने चिजलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छौं । यद्यपि, ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र नेपालमा त मौलिक हक नै हो । ट्रेड युनियन अधिकारभित्र के के अधिकार हुन्छन् भनेर त्यति व्याख्या भएको छैन । संसारभरीकै मान्यता भनेको संगठित हुन पाउने, बोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने आदि अधिकारहरु छन् ।

संविधान आफैं बोल्दैन । हामीले केही कुरा उठाइरहेका छौं । त्यो भनेको राजनिितक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार । त्यो भनेको शिक्षकहरुको एउटा इलेक्ट्रोरल एरिया होस् जनसंख्याको आधारमा । त्यहाँबाट शिक्षकहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् । यो कुरा संविधानले बोलेको छैन । यही कुरा विकसित प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको ठाउँमा प्रयोग भयरहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, औद्योगिक मजदुरहरु, कृषिका मजदुरहरु लगायतले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यो माग संवैधानिकरुपमा संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न सकिने छ । यसर्थ, हामीले यो माग उठाइरहेका छौं ।

लोकतन्त्रका सबै चिजहरु प्राप्त भयो, अब शिक्षकहरु कक्षाकोठामा मात्र सीमित भए हुन्छ त ? त्यस्तो होइन । अझै केही भूमिकाहरु बाँकी छन् । लोकतन्त्रका लागि शिक्षकले अझै पनि केही भूमिका पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र । जेन्डरको कुरा गरौं न । संवैधानिक अधिकार छ तर महिलाको अवस्था गज्जब छ त ? शिक्षकले समाज र कक्षाकोठाभित्र महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्नु एउटा काम हुनसक्छ । बालबालिकाको अधिकारको लागि काम गर्न सक्छौं । ट्रेड युनियन अधिकारकै कुरा पनि अर्को क्षेत्र हुनसक्छ । यसर्थ, अब शिक्षकले पार्टी राजनीतिभन्दा सामाजिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि भूमिका खेल्नु्पर्ने छ । राज्यलाई विभिन्न काममा सहयोग गर्न सकिन्छ । यो कुनै बाहिरी एजेन्डा होइन । राज्यकै एजेन्डालाई सघाउने भूमिका शिक्षकको हुनसक्छ । यी पनि कम प्राथमिकताका काम हुन् । अब शिक्षकको लागि प्राथमिकताको काम भनेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकले आफ्नो भूमिका अझै प्रष्ट बनाएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

समस्याहरु छन् । जस्तो कि अब के गर्यो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ ? हाम्रो सन्दर्भमा राम्रो शिक्षा भनेको के हो ? हाम्रा बुझाईहरुमा समस्या छन् । यसमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । यसमा केही विचलनहरु आएका छन् जानेर वा नजानेर । यी कुराहरु शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले नै सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अमूक राजनीतिक दलकै झोका किन बोक्ने ?

यो समस्या हाम्रो मात्र होइन । दक्षिण पूर्वी एसियाकै ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि यो ठूलो प्रश्न हो । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सेरोफेरोमा धेरै विद्यालय खोले । त्यहाँ मजदुर आन्दोलनसँगै शिक्षकहरु पनि जोडिए । यसले गर्दा पेशागत युनियनहरुको अभ्यास सुरु भयो र स्थापित पनि भयो । यो अभ्यास उनीहरुले अद्यापि गरिरहेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियातिर पनि प्रजातन्त्रको लडाईंभन्दा ठूलो स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरु भएका छन् । जस्तै– भारतको उपनिवेशवादविरुद्धको स्वराज आन्दोलन । यतातिर चाहिँ ट्रेड युनियनहरु पनि पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा विकास गरिएछन् । त्यसको प्रभाव नेपालमा छ ।

यी दुवै कुरामा विश्वव्यापी बहसहरु छन् । जस्तो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनाउँदा सबै विचार राख्ने शिक्षकहरुको एउटै शिक्षक संगठन भनेरै बनाइएको हो । १० वर्ष हामी सबै सँगै बस्यौं पनि । ०४६ सालपछि भने विचारअनुसारको संगठनहरु बनाऊँ, हाम्रा मागहरु सरकारबाट पूरा गराऔं, अब सबै आस्था राख्नेहरु एउटै संगठनमा बस्न जरुरी छैन भनेर शिक्षक संगठनमा पनि फुट आयो । मजदुर युनियनमा पनि यस्तै देखिएको छ । त्यसो त, निजामति कर्मचारी संगठनहरु पनि आस्थाका आधारमा बनाइएका छन् । अहिले त पत्रकारको पनि यस्तो संगठनहरु छन् ।

यसबारे संसारमै दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा, समाजवादी खासगरी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रभावितहरुले चाहिँ उस्तै पेशाकर्मीहरुको एउटै संगठन भए हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले नीति निर्माणको तहमै नै हस्तक्षेप गर्ने र एकमुष्ठरुपमा सरकारसँग नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सहभागिताबाटै समस्या समाधान गरौं भन्ने यो एउटा प्रवृत्ति छ ।
अर्को, गैरमार्क्सवादी दर्शनद्वारा निर्देशित राज्यहरुले भने आस्थाअनुसारका संगठन र ती संगठनहरुको फेडेरेसन बनाउने र त्यसले ‘अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार’ को वकालत गर्छन् ।

यो अभ्यासमा नीति निर्माणमा सहभागिता नहुने, राज्यले नै नीति बनाउने तर संगठनहरुमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर राज्यलाई दबाव दिन्छ ।
युरोप र यसका आसपासतिर फरक आस्था राख्नेहरुको फरक संगठन र उनीहरुले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अभ्यास पाइन्छ । उनीहरुले फेडेरेसनको अभ्यास गरेको पाइन्छ । पश्चिम युरोपका पनि नर्डिक देशहरु, चीनलगायत समाजवादमा विचलन भएका देशहरुमा सबै पेशाकर्मीहरुको एउटै संस्था हुने र ती संस्थाहरुले राज्यसँग मिलेर काम गर्ने पाइन्छ । यी दुवै अभ्यासहरु छन् ।

अब नेपालमा कुन ठिक भन्ने ? यहाँ दुवै अभ्यासको प्रभाव पाइन्छ । अब अरु क्षेत्रमा पनि यस्तो देखिन्छ । नेपालमा संसारका सबै विचारहरु छलफलमा हुन्छन् । कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गरेर जाने हाम्रो संस्कार छैन । यी दुवै अभ्यासहरुको बीचबीचबाट अभ्यास गरेर जाँदा कतै पुगिएला ।

मेरो सुझाव
म एउटै पेशामा रहनेहरुको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रशिक्षित र निर्देशित मान्छे हुँ । हामीले सुरुवात पनि त्यसरी नै गरेका थियौं । जहिले हामी एउटै थियौं, त्यतिबेला धेरै उपलब्धिहरु पनि हासिल गरिएको थियो । राज्यसँग राम्रोसँग जुधेका थियौं । त्यसपछिका अभ्यासहरुमा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी अझ पछिल्लो समय माओवादीबाट पनि प्रधानमन्त्री हुँदा आस्थाको आधारमा फरक संगठन भएकोले शिक्षकहरुले धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

यसर्थ, हामी सबै मिल्नुपर्छ र हाम्र्रो पेशाका लागि राज्यसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने भावना अहिले बलशाली हुँदै गइरहेको छ । केही शिक्षकहरु बोकेर २५ वटाभन्दा बढी संगठन नबनाऔं । महासंघको अवधारणा पनि छँदैछ तर शिक्षकहरु मिल्नुपर्छ र एउटै संगठनको छातामुनि आउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौं । फुटेर शिक्षकको पक्षमा धेरै कुरा जुटाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं । फुटेका दिनबाट हाम्रो पेशामा पनि दुःख र अप्ठेरा दिनहरु सुरु भयो भन्ने बुझाई सबैमा छ ।

अर्को हप्ता क्रमशः

यो पनि पढ्नुहोस्-

‘समृद्धिपछि शिक्षामा लगानी कि शिक्षामा लगानीका कारण समृद्धि भन्नेबारे हाम्रोमा द्विविधा छ’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob