scheduleसोमवार भाद्र २ गते, २०७६

मनमोहनलाई अदालतमा उपस्थित नहुन अनुमति

Manamohan Singhनयाँ दिल्ली, १८ चैत । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई कोइला खानी सञ्चालन अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुन तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्थगन गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सिंह सन् २००४ देखि गत वर्षसम्म उक्त पदमा थिए र सरकारले कोइला खानी सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिका विषयमा आरोप लगाइएका उनी सबैभन्दा उच्चस्तरी व्यक्तित्व हुन् । उक्त कार्यमा भ्रष्टाचार भएको आशङ्का गरिएको छ ।

उनीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धित अपराध, विश्वास तोडेको तथा फौजदारी षडयन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ । यी दोष प्रमाणित भएमा उनले आजीवन कारावाससम्मको सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सिंह, पूर्व कोइला मन्त्री तथा एक प्रमुख उद्योगपतिसहित पाँच व्यक्तिले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनुभएको थियो र बुधबार उनीहरूको चुनौतीमा सुनुवाइ गर्न अदालत सहमत भएको छ ।

सुनवाइ अदालतले जारी गरेको अदालतमा उपस्थित हुने आदेशलाई हाल सर्वोच्च अदालतले स्थगन गरेको छ ।

कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको एक दशकसम्म बयासी वर्षीय सिंह प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा इमानदार व्यक्तिको रूपमा रहेका थिए । उक्त सरकार गत वर्षको निर्वाचन पराजित भएको थियो । उनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन् ।

उनका वकिल आश्विनी कुमारले यस मुद्दामा कानुन तथा फौजनारी सुनुवाइका प्रक्रियाका विषयमा महत्वपूर्ण तथा ठोस प्रश्नमा परीक्षण गर्नुपर्ने भनी अदालतले निर्णय गरेको बताए ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले सरकारले २२० कोइला खानी उपलब्ध गराउँदा कानुनी गल्ती गरेको बताएको थियो । भारतको दुई तिहाइ ऊर्जा उत्पादन कोइलामा भरपर्छ ।

सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा उनले केही समय कोइलामन्त्रीको पदभार पनि सम्हालेका थिए । सन् २००५ मा पूर्व राज्य ओडिसामा तलाबिरा–दोस्रो कोइला खानी उपलब्ध गराएको विषयमा छ व्यक्ति माथि आरोप लगाइएको छ र त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री सिंह पनि परेका थिए ।

यसरी आरोप लागेका व्यक्तिमा कुमार मङ्गलम बिडला पनि परेका थिए । उनको कम्पनी हिन्दलको इन्डस्ट्रिजले उक्त खानी प्राप्त गरेको थियो । रासस/एएफपी

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage