scheduleशनिवार आश्विन ४ गते, २०७६

राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा

ध्रुवराज अधिकारी

dhrubaraj-adhikariवैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुइँचालोपछि दिर्घकालीन नवनिर्माणको त कुरै छाडौं राहत र अल्पकालीन पुनःस्थापनामा समेत वर्तमान सुशील कोइरालाको सरकार असफल देखिएको छ । दिनदिनै आइरहेको पराकम्पनले सिर्जना गरेको आतंककाबीच नागरिकहरुको मनोबल उठाउनुपर्नेमा सरकारका गतिविधिले झन् अन्योलपूर्ण र निस्सासिँदो वातावरण मात्रै सिर्जना गरेको छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा एमाले र एमाओवादीलगायतका दलले एवम् कांग्रेसभित्रकै देउवा पक्षले समेत राष्ट्रिय नवनिर्माणका लागि सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको माग उरालेका छन् ।

भुइँचालोले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय विपत्तिको सन्दर्भमा नवनिर्माणका सम्पूर्ण देशको शक्ति केन्द्रित गर्न थाति रहेको संविधाननिर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेतलाई बोध गरी दलहरुले राष्ट्रिय सरकारको मुद्दालाई अगाडि सारेको नेताहरुले बताएका छन् । तर तत्काल राष्ट्रिय सरकार निर्माणको विपक्षमा खासगरी नेपाली कांग्रेस र उक्त दलसमर्थक बुद्धिजीवीहरु उत्तिकै दह्रो गरी उभिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सरकारभन्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेको प्रथमिकता रहेको जिरहसमेत गर्न भ्याएका छन् ।

नेपाली कांग्रेससमर्थक बुद्धिजीवीहरु— खासगरी जो अमेरिकी सरकारको फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा त्यहाँका विश्वविद्यालयबाट नवउदारवादी विचारधाराबाट दीक्षित भएर आएका छन् —को तर्क के छ भने अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदाद्वारा आक्रमण हुँदा समेत राष्ट्रिय सरकारको माग भएन । त्यसकारण, नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सरकारको माग गर्न मिल्दैन । उनीहरुको तात्पर्य के हो भने संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मान्यताबाट यताउता हुन हुन्न ।

पश्चिमका सबभन्दा खतरनाक दार्शनिक भनेर चिनिएका स्लाभोज जिजेकका शब्दमा कम्तीमा चीनमा तानाशाही व्यवस्था भएको र आफू ‘अ–स्वतन्त्र’ भएको त्यहाँका नागरिकलाई थाहा छ तर अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी व्यवस्थाका पक्षपातीलाई उनीहरु ‘अ–स्वतन्त्र’ भएको समेत पत्तो छैन ।

नवउदारवादी विचारधाराका हिमायतीहरुले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपाली नागरिकहरुको एउटा ठूलो हिस्सा संसदवादमा विश्वास गर्दैन । राजतन्त्र र संसदवाको विरुद्धमा नेपालमा दशवर्षे गृहयुद्ध (‘जनयुद्ध’ भन्दा कांग्रेसीजनहरुलाई पक्कै आपत्ति होला !) नै भएको थियो । नेपालमा नयाँ संविधान लेखनको सन्दर्भ संसदवाद र साम्यवादभन्दा भिन्न राज्यव्यवस्थाको भिन्न र मौलिक नेपाली मोडेलको विकास गर्नका लागि हो ।

उनीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकी सम्पन्नता विश्वभरिका जनसमुदायलाई लुटेर पैदा भएको हो । अमेरिका कुनै लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमूना होइन । संसारभरिमा सबभन्दा धेरै आफ्नै देशका नागरिकलाई जेलमा कोच्ने र राष्ट्रपति नै कालाजातिको हुँदा पनि कालाजातिलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्ने देश अरु कोही नभई अमेरिका नै हो ।

अमेरिकामा दीक्षित भएर आएका कांग्रेसी बृद्धिजीवीहरुलाई पक्कै पनि थाहा होला अमेरिकामा कैयौं संस्थामा कम्युनिस्टलाई रोजगारी नदिने घोषित नीति नै हुन्छ । यदि कोही विद्यार्थी वा प्रोफेसर माक्र्सवादी छ भने र उसले ‘टेन्युर’ पाइसकेको छैन भने अमेरिकाका उच्चस्तरका भनिएका विश्वविद्यालयबाट ऊ खेदिने लगभग निश्चित हुन्छ ।

अमेरिकामा नागरिकका हरेक गतिविधिमाथि राज्यले कसरी ‘पेनोप्टिक’ नजर राख्छ भन्ने त स्नो डेन प्रकरणपछि रातपछिको दिनजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । पश्चिमका सबभन्दा खतरनाक दार्शनिक भनेर चिनिएका स्लाभोज जिजेकका शब्दमा कम्तीमा चीनमा तानाशाही व्यवस्था भएको र आफू ‘अ–स्वतन्त्र’ भएको त्यहाँका नागरिकलाई थाहा छ तर अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी व्यवस्थाका पक्षपातीलाई उनीहरु ‘अ–स्वतन्त्र’ भएको समेत पत्तो छैन । असली स्वतन्त्रतामा होइन स्वतन्त्र भएको भ्रममा उनीहरु बाँचिरहेका छन् ।

यो हिसाबले कैयौं नेपाली सेतासर्टधारी बुद्धिजीवीहरुको पवित्र तीर्थस्थल मानेको अमेरिकी राज्यव्यवस्थाभन्दा नेपालको नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकहरु बढी स्वतन्त्र छन् । यद्यपि अमेरिकामा दीक्षित सत्तावादी (स्टेटिस्ट) बुद्धिजीवीहरु नेपालमा पनि त्यस्ता ‘स्वतन्त्रता’का भ्रमजालहरु खडा गरेर गरिखाने आमनेपालीलाई पुनः दासताको पुँजीवादी जन्जिरमा बाँध्न चाहन्छन् ।

अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । त्यसो भए त नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने । अनि किन कांग्रेसीजनहरु नेपालको हकमा यस्तो प्रणालीको विरोध गर्छन् त ?

अमेरिकामा संकटको बेला राष्ट्रिय सरकारको माग नभएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो बेला यस्तो माग गर्न मिल्दैन भन्नु अमेरिकामा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्नु जस्तै हो । यस्तो पनि कुनै तर्क हो ? अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । त्यसो भए त नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने । अनि किन कांग्रेसीजनहरु नेपालको हकमा यस्तो प्रणालीको विरोध गर्छन् त ? त्यसकारण, कुरो के हो भने हरेक मुलुकको राजनीतिक विकासका आफ्नै चरण हुन्छन् । त्यो देशका राजनीतिक दलले आफ्नो समाज राजनीतिक विकासको कुन चरणमा छ त्यसअनुरुपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपाल संक्रमणकालीन स्थितिमा छ । दशवर्षे गृहयुद्धपछिको संक्रमणकालीन स्थितिमा । के अमेरिका पनि यही स्थितिमा छ ? नेपालमा कुनै पनि संस्था संस्थागत हुन सकेका छैनन् । के अमेरिका पनि यही स्थितिमा छ ? नेपालको राज्यव्यवस्था एवम् संघीयता आदि परिभाषित भैसकेका छैनन् ? के अमेरिकाको राज्यव्यवस्थाको स्थिति नेपालकै जस्तो छ ? पक्कै पनि छैन ।

एकजना कांग्रेसी मित्रले राष्ट्रिय सरकारको मागको विरोध गर्दै नेपालको भुइँचालोलाई पर्लहार्बर र सेप्टेम्बर ११ पछिको अमेरिकी युद्धको परिस्थितिसित तुलना गरेका छन् । अनि भनेका छन् अमेरिकामा त्यो बेला राष्ट्रिय सरकार चाहिएन भने नेपालमा अहिले किन चाहियो ? मित्रले युद्धको सही बिम्ब प्रस्तुत गरेका छन् । भुइँचालोबाट सहर तहसनहस हुनु र बमबारीबाट तहसनहस हुनु क्षतिका हिसाबले उस्तै हो । तर, सुशील कोइरालाको सरकारले यस्तो युद्धको जस्तै आपतकालीन स्थितिमा लिएको पहल कस्तो थियो ? यो सामान्यजनलाई पनि थाहा छ ।

कोइरालाले भुइँचालो गएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ट्वीटबाट थाहा पाएको आफैंले स्वीकार गरिसकेका छन् । के सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण वा पर्लहार्वरको आक्रमणबारे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुले कुनै युरोपेली देशको प्रधानमन्त्रीबाट थाहा पाएका थिए ? भूकम्प जानासाथ सरकारले एउटा कन्ट्रोल सेन्टरसम्म पनि स्थापना गर्न सकेन । हप्तादिनसम्म गृहमन्त्रीसित कहाँ कति क्षति भयो, कसरी उद्धार भइरहेछ त्यसको नियमित जानकारी गराउने हैसियत समेत रहेन । देशको एउटा प्रमुख टेलिभिजन च्यानलमा गएर उनले गरेको गाइजात्रा त कम्तीमा टेलिभिजनको पहुँच भएकाहरुलाई राम्ररी थाहा छ ।

नवउदारवादी विचारधारा र त्यसअनुरुपको संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय विपत्तिको समाधान दिन सक्दैन भने त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । लोकतन्त्रको अमेरिकी वा अझ भनौं पश्चिमेली बजारवादी मोडेल संकटका बेला काम लाग्दैन ।

यतिबेला राहत र पुनःनिर्माणमा सबै दल होमिएका छन् । तर, तिनीहरुबीचमा कुनै समन्वय हुन नसकेर कोही ठाउँमा राहतै नपुग्ने तर कैयौं ठाउँमा अनावश्यक राहतको खातलाग्ने भएको छ । ‘रोल डुप्लिकेशन’का समस्या कति छन् कति । ‘निड एसेसमन्ट’ भन्ने चीजै छैन । कतिपय ठाउँमा हावा तालमा टहरा बनाएर हिँड्ने काम भैरहेको छ । कम्तीमा राष्ट्रिय सरकार भएको भए दलहरुबीचमा समन्वय हुने थियो । र, उपर्युक्त समस्या भोग्नुपर्ने थिएन ।

विचारधारा जीवनका लागि हो कि जीवन विचारधारका लागि ! नवउदारवादी विचारधारा र त्यसअनुरुपको संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय विपत्तिको समाधान दिन सक्दैन भने त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । लोकतन्त्रको अमेरिकी वा अझ भनौं पश्चिमेली बजारवादी मोडेल संकटका बेला काम लाग्दैन ।

यद्यपि अमेरिकामा दीक्षित सत्तावादी (स्टेटिस्ट) बुद्धिजीवीहरु नेपालमा पनि त्यस्ता स्वतन्त्रताका भ्रमजालहरु खडा गरेर गरिखाने आमनेपालीलाई पुनः दासताको पुँजीवादी जन्जिरमा बाँध्न चाहन्छन् ।

अमेरिकामा बलियो राष्ट्रपतीय प्रणाली भएकाले र उनीहरुका संस्था मजबुद भएकाले उनीहरुलाई संकटका बेला राष्ट्रिय सरकार चाहिएन । तर, नेपालमा कमजोर सरकार र त्यसमा पनि राष्ट्रिय संस्थाहरु निकै कमजोर भएको र त्यसै पनि देश संक्रमणकालमा गुज्रेको साथसाथै यहाँको समाज राजनीतिक हिसाबले निकै विभाजित रहेकोले यो बेला नवनिर्माणका लागि एवम् शीघ्र संविधान निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय सरकार चाहिएको हो ।

त्यसो त लोकतन्त्रको बहुमतीयभन्दा सम्मतीय प्रणाली बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी हो । अमेरिकीहरु करिब सवा दुई सय वर्ष पहिले बनेको संविधानअनुसार चलेको हुनाले उनीहरुलाई संकटका बेला राष्ट्रिय सरकार बनाउने सुविधा भएन । तर, नेपाल संसारभरिका अनुभवबाट सिकेर नयाँ अझ बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने दिशामा रहेकोले र योसँगै भूइँचालोपछिको विशिष्ट आपतकालीन स्थितिमा नवनिर्माणको कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनु परेको हुनाले नेपालमा सक्षम, निस्कलंक र जनमुखी दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता भएको हो ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage