scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

जनताले नेता नबुझेका कि नेताले जनता ?

पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएको सात वर्ष पूरा भयो । उक्त संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन वा अघिल्लो निर्वाचनपछि परिवर्तनकारी शक्तिको शक्तिशाली उपस्थितिका कारण पुरातनवादी शक्तिहरुले संविधान बनाउनै दिइएन । र, दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको पनि दुई वर्ष हुन लागिसक्यो ।

यसबीचमा धेरै घटना परिघटना भए । कहिले संविधानसभाभित्रै मुडभेड भयो, कहिले संविधानसभा भित्रै खुर्सानीका पोका छिराइयो । अपमानित र छुद्र ढङ्गबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको शरीर चेक जाँच गरियो। संविधानसभा, जुन स्वतन्त्र विचार राख्ने र बहस गर्ने उच्चतम थलो हो, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अपमान गर्दै हजारौ संख्यामा बन्दुक भिरेका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो । यी क्रियाकलापहरुले सार्वभौम संविधानसभाको खिल्ली उडायो । यो सबै किन गरियो त ?

हामी कल्पना गर्नसक्छौं, ‘पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले बहुमतको नाममा त्यसरी नै बल प्रयोग गरेको भए के हुन्थ्यो ?’

Damu Pandey
दामु पाण्डे

बल प्रयोगबाट विचार दबाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यी सबै क्रियाकलापहरु गरिएका हुन भन्नेमा सबै नागरिक प्रष्ट भइसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा सहमतिको संविधान कसरी बन्थ्यो र ? बनिहाले पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने निश्चित प्राय: थियो । संविधानसभामा बहुमतको नाममा मञ्चन गरिएको अलोकतान्त्रिक शैलीको नतिजा सडकसम्म देखियो । हामी कल्पना गर्नसक्छौं, ‘पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले बहुमतको नाममा त्यसरी नै बल प्रयोग गरेको भए के हुन्थ्यो ?’

यहाँ त पूर्वमन्त्रीहरुको सडकमा टाउको फुट्यो । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरुले बिना कुनै बहानाबाजी झुकेर संविधान बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन, वर्षौंवर्ष जनतालाई कुराउने अवस्था पनि थिएन र लाज ढाक्ने कुनै उपाय थिएन ।

यस्तो परिवेशबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीतिमा एउटा संकत्मोचनको मिलन बिन्दु बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले जुराइदियो । त्यसपछि राजनैतिक दलहरुले राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकतालाई जोड दिन थाले । अथात् विनाशकारी भूकम्प शीर्ष नेताहरुको अकर्मण्यतालाई ढाक्ने र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने उपउक्त बहाना बन्यो । यसले कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपति त कसैलाई शक्तिशाली मन्त्री हुने आशा र अवसर दुवै जुराइदियो । परिणाम स्वरुप १६ बुँदे सहमति भयो । र अपूर्ण नै भएपनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो । यसलाई मत बुझ्नका लागि जनतासामु लगियो ।
तर जनमत भने मस्यौदा संविधानका विपक्षमा देखिएको छ । जनमत संकलनका क्रममा देखिएको एउटा दृश्यले हामी जनता र हाम्रा नेताहरुबीच कति ठूलो अन्तरविरोध छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।
कुरा केही दिन अगाडिको हो । बालाजुको बाइसधारामा संचालन गरिएको जन अभिमत संकलन कार्यक्रममा चौबिस/पच्चीस वर्षीया एउटी युवतीले सभासद्सामु राखेको कुरा निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो । ती युवती बोलिरहेकी थिइन–

‘बच्चालाई ददश महिना कोखमा राखेर जन्म दिने, स्याहार–सुसार गरी हुर्काउने, अनि नागरिकता दिने बेलामा बाबुको नाम अनिवार्य हुनपर्ने पर्ने ? यो कस्तो नियम, माननीय ?’

‘आमा सत्य वा यथार्थ हुन भने बाबु विश्वास । यसर्थ आमाको नाममा पनि नागरिकता दिइनुपर्छ ।’

उनी आक्रोशित हुँदै भनिरहेकी थिइन् । उनको कुरा सुनेर कोही ताली बजाउन व्यस्त थिए भने कोही कानेखुशी गर्दै थिए । कसैलाई उनी के बोल्दैछिन् भन्ने मतलव नै थिएन ।

उनीहरुले आफ्नो वर्गीय पक्षधरतामा अडिग रहन सके । तर एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक दर्शन पनि छाड्यो, वर्गीय पक्षधरता पनि छाड्यो । देश र जनताको स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा काँग्रेस एमाले कै मुद्दालाई स्वीकार्यो ।

यो एउटा मुद्दामाथिको प्रतिनिधि दृश्यमात्र हो । यस्ता धेरै मुद्दाहरु छन् जुन मस्यौदा संविधानमा अनुत्तरित छन् । यसले एउटा प्रश्न खडा गरेको छ । जनभावना नै नबुझी किन आयो संविधानको मस्यौदा ? यो कसैलाई राष्ट्रपति, कसैलार्इ प्रधानमन्त्री र कसैलाई मन्त्री हुने व्यक्तिगत इच्छाको नतिजा होइन त ?
संसदवादी दलहरुलाई संघीयता नै चाहिएको थिएन । संघीयता त अग्रगामी शक्तिलाई चाहिएको थियो । अझ आफूूले उठाएको मुद्दा भएको हुनाले पनि माओवादीलाई नै चाहिएको थियो, संघीयता । त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने काँग्रेस एमालेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख उनीहरुको सिद्धान्त नै होइन, उनीहरुलाई किन चाहियो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री ? उनीहरुको यहाँ पनि जीत भयो । उनीहरुले आफ्नो वर्गीय पक्षधरतामा अडिग रहन सके । तर एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक दर्शन पनि छाड्यो, वर्गीय पक्षधरता पनि छाड्यो । देश र जनताको स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा काँग्रेस एमाले कै मुद्दालाई स्वीकार्यो ।

हुन त भनिएको छ –
असम्भवो हेवस् मृगस्य जन्म, तथापि रामौ लुलुभे मृगाय
प्राये समापन्न बिपत्ति काले, धियोपी पुंसा मलिन भावन्तु स् । ।
अर्थात्, सुनको गतिवान मृगको सृष्टि नै भएको छैन र सुनको मृगको जन्म असम्भव छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि भगवान रामचन्द्र मृगको लोभले मर्न पछि पछि दौडनु भयो र सीता रावणद्वारा हरण भइन् । त्यसकारण , आपतबिपत कालमा सबैको बुद्धि मन्द र मलिन हुन्छ, उल्टो हुन्छ ।
यस्तो संयोगले जे होस् संबिधान बन्ने वातावरण बनायो र कम्तिमा देशको धेरै ठाँउमा मैले देखेजस्तै र अझ धेरै रमाइलो नाटकीय दृश्य देखियो । प्रहरीको दमन घेरामा बसेर,हेल्मेट लगाएर भएपनि जनताको अभिमत सुनेको झैँ गरे । सभासदहरुले सुने पनि नसुने पनि समग्रमा जनताको अभिमत यस्तो देखियो–
१. प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्न पाउनु पर्ने
२. सिमाङ्कन् र नामांकनसहितको संघियता हुनु पर्ने
३. नागरिकतामा आमा वा बाबु हुनुपर्ने
४. धार्मिक स्वतन्त्रता र अरु थुप्रै सुझाव
जे जसो भए पनि अब बन्ने संविधानमा जनताका आवाजलाई बेवास्था गरिनु हुन्न र जनताकाअभिमतलाई समावेश गर्न यो मस्यौदामा रहेका शासकीय स्वरूप, नागरिकता, संघीयता आदिमा परिमार्जन गरिनु पर्छ अन्यथा जनता ले छोड्ने छैनन् ।

कम्तिमा बीस बर्षमा तेइस ओटा सरकार परिबर्तन भएको अहिलेको अवस्थाबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नको लागि आफ्नो शासक आफैले चुन्न पाउने अधिकार बाट जनतालाई बन्चित गर्न हुन्न भन्ने कुरा लोकतन्त्रका ठेकेदार भनिनेहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
अब यो बुझ्नु जरुरी छ कि जनमत भनेको चुनाबमा अरबौ पैसा खर्चेर जितेका सभासद्को ताँती मात्र होइन र जनताले संविधान निर्माणको संघारमा व्यक्त गरेका भावना , विचार र संघर्ष पनि जनमत हो । जनताद्वारा व्यक्त भावनाको कदर गर्दै संविधान जारी गरिनुपर्छ ।

परिपक्क छलफल र सुझबुझ गरेर मात्र संविधान जारी गरिनुपर्छ नत्र हतारमा कसैलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने रहरले संविधान जारी गरियो भने आमालाई सासू बन्ने रहरले बालक छोरोको विवाह गरे झैँ हुन्छ, दिगो र सफल हुँदैन । हतार–हतार एक थान संविधान जारी गरियो भने यो केवल कागजको खोस्टो हुनेछ र यसलाई जनताले स्वीकार गर्नेछैनन् । यदि यसलाई बलजफ्ती लागू गर्न खोजियो भने जनताले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय