scheduleमगलवार आषाढ़ ३० गते, २०७७

मस्यौदा संविधानको विचारणीय पक्षहरु

यो लेख प्रकाशित हुदै गर्दा नेपालको संविधानसभाले तयार पारेको संविधानकोे अन्तिम मस्यौदा हुँदैछ । राजनैतिक असमझदारीका बीच पनि संविधानको मस्यौदा तयार हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले जारी भएको संविधानमा सबैलाई सबै कुरा नपुगेको हुन सक्छ । तर त्यो थप गर्दै संशोधन गर्दै लान सकिने बिषय भएको हुँदा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिन्छ । लामो समय र नेपाली जनताले महंगो रकम खर्चेर बन्ने संविधानलाई नकारात्मकरुपमा हेर्नु पक्षपाति हुन्छ ।

 

नेपाली राजनैतिक नेताहरु मौजुदा नेपाली नागरिककै उपज भएको हुँदा ‘संविधानसभा’ नेपाली जनताहरुको परिवेश, प्रवृत्ति र चेतनास्तरकै परिणाम मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले जारी हुने संविधान न त पूर्णरुपमा राम्रो, न त कामै नलाग्ने दुवै भन्न मिल्ने अवस्थाको हुनेवाला छैन । बढी भएका र नपुग विषयबस्तुहरु समयक्रममा थपघट गर्दै लानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ । मस्यौदाको भाषा क्लिष्ट भएको हुँदा आगामी दिनमा कानुन व्यवसायी र अदालतहरुले राम्रै काम पाउने पनि देखिन्छ ।

– अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठी
– अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठी

संविधानको सार भनेको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हो । आजको दिनमा लोकतन्त्रको अनुभूतिको माध्यम विचारको स्वतन्त्रता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हो । यद्यपी राजनैतिक दलहरुको अडानलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने प्रयोजनको लागि दलहरुको घोषणपत्रका व्यहोराहरु पनि संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको हुँदा यसलाई पनि नेपाली समाजको विकास क्रमको बाध्यात्मक अवस्थाकै रुपमा ग्रहण गर्नु परेको छ । मस्यौदा संविधानको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा आजसम्म नेपालीहरुले नेपाली भएर गरेको गर्व अर्थहिन रहेछ भन्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी आजको दिनमा हामीहरुमा नकारात्मक सोच हावी भएको देखाउँछ मस्यौदा संविधानको प्रस्तवनाले ।

नेपालको ईतिहास र नेपालीहरुको पुर्खाहरु सबै गलत थिए अब उप्रान्त हामी मात्र ठिक र राम्रा भन्ने प्रस्तावनाको व्यहोरा एकांकी र पूर्वाग्रही छ । यद्यपी अन्तिम मस्यौदामा नेपाली ईतिहासको गौरवपूर्ण पक्षहरुलाई प्रस्तावना समिटिनेछ भनेर अपेक्षा गरिएको छ ।

संविधानले नेपाली समाज समाजवाद उन्मुख भनेको छ । कुनै दिन यो शब्दको विवाद उत्पन्न भएमा सर्वोच्च अदालत/संवैधानिक अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि राजनैतिक दलहरुले ‘समाजवाद उन्मुख’को आ–आफ्नो परिभाषा गर्न शुरु गर्ने कुरामा शंका छैन । त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले कुन समाजवादको व्याख्या गर्ला ? कार्ल माक्र्सको समाजवाद ? विपीको समाजवाद ? मदन भण्डारीको समाजवाद ? वा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै खालको समाजवाद ?

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिपक्व हुन मात्र बाँकी हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अब उप्रान्त कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा नेपालीको अबको अभिष्ट भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरु विदेशीनु परेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा ती युवाहरुलाई आफ्नै माटोमा उभिन सक्ने बनाउनु राज्यको प्रमुख चुनौती हो । खुला, उदार अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको बाटोबाट मात्रै त्यो सम्भव छ । तर विदेशी लगानीको दृष्टिकोणबाट संकुचितधारबाट मस्यौदा संविधान तयार हुनु दुःखद कुरा हो ।
शैक्षिक योग्यता नभएको राजनैतिक नेताको तुलनामा प्रवेशिका पास गरेको नागरिक नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनमा भाग लिन योग्य व्यक्ति भएको हुँदा १६ बर्ष उमेर पुगी नागरिकता प्राप्त एसएलसी पास सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी जुनसुकै निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नैपर्ने देखिन्छ भने संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको हकमा विशेष दक्षता र योग्यता तोकिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानिय निकायको प्रमुख र देशको कार्यकारी व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्छ । अबका दिन पनि पाँच हजार मत प्राप्त गरी अमूक निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएकै भरमा तीन करोड नेपालीमाथि शासन गर्न पाउने पद्धति हटाउनु आवश्यक छ । अबको कार्यकारी प्रमुख मुलकका बहुमत मतदाताले मतदान गरी निर्वाचित गरेको हुनुपर्दछ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताले न्याय पाउने कुरा झनै महंगो हुन जाने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको हकमा संवैधानिक अदालत पनि थपिए पछिको झंझट र भएको १६ वटा पुनरावेदन घटेर ८ वटा उच्च अदालतमा खुम्चिँदा तत् तत् क्षेत्रका जनतालाई भौगोलिक असुविधा पर्न जाने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानिय निकायले स्थानिय अड्डा अदालतको संरचना आफै खडा गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा समावेश गरिएको हुँदा नागरिकले न्याय प्राप्तिमा अहिलेको भन्दा बढी झंझट व्यहोर्नु पर्ने र न्याय प्राप्ति महंगो पर्न जाने अवस्था देखिएको छ ।

मस्यौदा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको लागि तीन बर्ष भित्र आवश्यक कानुन बनाई सक्ने भनिएको छ । तर यी सबै हकहरुको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्ने बनाउने कार्य जटिल देखिएको छ ।

प्रतिक्रियाको लागि : ramharisabaiko@gmail.com

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय