scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

जनताको इच्छा, राजनीतिक स्थिरता

केही समयअघि नेपाल किन बनेन ? भन्ने प्रश्न मिडियामा रनक्क तातेको थियो, यद्यपि यो प्रश्न अहिले पनि तातै छ । चिसो भइसकेको छैन । सो प्रश्नमाथि विद्वानहरुले गरमागरम विचार मन्थन गरे र निष्कर्षमा, राजनीतिक अस्थिरतालाई नेपाल नबन्नुको मुख्य कारणको रुपमा दर्ज गराउन भुलेनन् । अहिले भने यो देशको राजनीतिलाई नयाँ संविधान निर्माणको साउने चटारोले तताएको छ । जनतामा त्यस्तो संविधान बनोस् भन्ने उत्कठ अभिलाषा छ जसले नेपाललाई विकसित र समृद्ध राष्ट्र बनाओस् । त्यही राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका खातिर अब बन्ने संविधानले देशको राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गराओस् भन्ने नै जनताको चाहना हो । त्यसप्रकारको राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणालीबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने जनताको अड्कल हो ।

directly electedप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत खडा हुनुको खास कारण भनेको देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नेछ, लोकप्रिय नेताले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् अनि स्थिर सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनेछ, परिणमतः देशले द्रुत गतिमा विकास र समृद्धि हासिल गर्नेछ भन्ने नै हो । जनताको खास लगाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखप्रति होइन देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने नै हो । विगतमा नेपालमा अपनाइएको बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिएन । उक्त व्यवस्थाले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता, विकृति र विसंगतिबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क थिए । अनि यसैको विकल्पमा बहुसंख्यक जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक अभिमत प्रकट गरे ।

Dipak Parajuli
दीपक पराजुली

कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने मोडेल अपनाउने देशहरुको विश्वव्यापी अभ्यास र अनुभव कस्तो छ ? के ती देशहरुले साँचो अर्थमा राजनीतिक स्थिरता पाए ? के ती देशहरु दिन दुगुना रात चौगुना विकास र समृद्धिको पथमा लम्किए ? विचारणीय प्रश्नहरु यहीँनेर खडा हुन्छन् । हाल विश्वमा पूर्ण राष्ट्रपतीय र अर्ध राष्ट्रपतीय गरी दुबै प्रकारका प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या करीब एकसय छन् । ती मध्ये केही देशहरुले मात्रै राजनीतिक स्थिरता र विकासको क्षेत्रमा आशातित सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको सफल अभ्यास गर्ने एक उदाहरणीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने यही अमेरिकी राष्ट्रपतीय मोडेल र बेलायती संसदीय मोडेल दुबैको अभ्यासमा असफल भई अर्धराष्ट्रपतीय वा भनौँ मिश्रित शासन पद्धतिलाई अबलम्बन गरि राजनीतिक सुधार गरेको उदाहरणीय देश फ्रान्स हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको अभ्यासबाट असफल भएर बेलायती मोडेलकै सुधारिएको संसदीय अभ्यासमा फर्किएका देशहरु पनि प्रशस्तै छन् । यसर्थ शासन प्रणाली फेर्दैमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने होइन । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले नै राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन ।

यहीँनेर याद रहोस्, असल संविधानले केवल राजनीतिक स्थिरताको संभावनालाई प्रवल तुल्याउन मात्र सक्तछ, ग्यारेण्टि गर्न सक्तैन ।

यसप्रकार निर्माणासन्न नेपालको संविधानले वेलायती मोडेलको संसदीय पद्धतीलाई अबलम्बन गर्छ या अमेरिकी मोडेलको राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई या पूर्व इजरायली मोडेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई या फ्रान्सेली मोडेलको अर्धराष्ट्रिपतीय, मिश्रित पद्धतिलाई अपनाउँछ ? यो सवाल त्यति महत्वपूर्ण होइन । यो त नितान्त तपसीलको कुरा हो ।

असलमा महत्वपूर्ण कुरा त यो हो कि संविधानमा सरकारका अंगहरुबीचको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था कस्तो हुनेछ ? यदि वास्तवमा मुलुकलार्ई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने हो भने संविधानमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आधारित त्यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ जसले शासनमा समुचित नियन्त्रण र सन्तुलनलाई मूर्त रुपमै कायम गर्न सकोस् । अनि मात्र देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने संभावना प्रवल हुन्छ ।

यहीँनेर याद रहोस्, असल संविधानले केवल राजनीतिक स्थिरताको संभावनालाई प्रवल तुल्याउन मात्र सक्तछ, ग्यारेण्टि गर्न सक्तैन । सरकारको तीन अंगमध्येको एक, कार्यपालिकाको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने प्रावधानले मात्र राजनीतिक अस्थिरताको हल गर्न सक्तैन । सरकारका तीनवटै अंगहरुको एकअर्कामाथि कस्तो किसिमको नियन्त्रण र आपसी सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था हुनेछ ? भन्ने सवालले नै राजनीतिक स्थायित्वको उपयुक्त जवाफ दिन्छ ।

स्थिरताको बहानामा प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै अलोकप्रिय एवं गैरप्रजातान्त्रिक कार्य गरेपनि दुई वर्षसम्म हटाउन नपाउने अवस्थामा जननिर्वाचित संसदको अधिकार हनन मात्र हुँदैन बल्कि तेजोवध पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने वैधानिक बाटो बन्द भएपछि संसदले आफ्नो लाचारीको बदला अकर्मण्यताबाट लिनेछ ।

प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा २०७२ मा भएको शासकीय स्वरुपको गठन र सञ्चालन प्रक्रिया बेलायती संसदीय मोडेलको सुधारिएको रुप हो । मस्यौदा संविधानको धारा ८६ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको गठन पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचनबाट ११० जना गरेर कुल २७५ सदस्यीय हुने प्रावधान रहेको छ । यस्तै धारा ७८ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ७९ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । देशको कार्यकारी प्रमुख र निजको मन्त्रीपरिषद् तबसम्म मात्र सत्तामा रहनसक्छन् जबसम्म प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुले निजउपर विश्वासको मत कायम राख्दछन् ।

एकातर्फ मस्यौदा संविधानको धारा १०४ को उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वसको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था छ भने अर्कोतर्पm सोही धारको उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई उपधारा स्पष्ट रुपमा बाझिएका देखिन्छन् । मानौँ उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था उपधारा (४) हो भने किन स्पष्ट उल्लेख गरिएन ? आखिर हो भने उपधारा (२) को खास औचित्य नै देखिँदैन । किनकि उपधारा (४) सहित बाँकी उपधाराहरु नै तत्सम्बन्धमा काफि छन् । यस्तो विरोधाभाष छ मस्यौदा संविधानमा ।

यसैगरी थ्रेसहोल्ड विनाको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भावि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम हुनेछ । गठबन्धन सरकार अनिवार्यजस्तो देखिनेछ । २०४८ सालयता एकमाना सरकार त पुरा कार्यकाल चल्न नसकेको अनि धेरै दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारले निम्त्याएको विकृति, विसंगति र खराब परिणामले देशको राजनीति अस्थिर र दुषित बनेको तथ्य जगजाहेर हुँदा हुँदै फेरि पनि किन उही संसदीय अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिइयो ? यही नै हो, आज जनताले गरेको प्रश्न । त्यसमाथि पनि संसदीय व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा तुलनात्मक रुपमा यो मस्यौदा संविधान, २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि कमजोर देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता दिने नाममा धारा १०४ को उपधार (४) मा गरिएको व्यवस्था सैद्धान्तिक दृष्टिले अत्यन्त खराब लगाम मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै अलोकप्रिय एवं गैरप्रजातान्त्रिक कार्य गरेपनि दुई वर्षसम्म हटाउन नपाउने अवस्थामा जननिर्वाचित संसदको अधिकार हनन मात्र हुँदैन बल्कि तेजोवध पनि हुन्छ । अर्थात् संसद लाचार बन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने वैधानिक बाटो बन्द भएपछि संसदले आफ्नो लाचारीको बदला अकर्मण्यताबाट लिनेछ ।

यस तथ्यउपर संविधान निर्माताहरु ध्यान जाओस्, जनइच्छाको सम्बोधन राजनीतिक नाराबाट होइन, विधिसम्मत ढंगबाट गरियोस् !

 

अर्कोततर्फ यो मस्यौदा संविधानमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्न असफल भएमा मात्र सो सदन विघटन हुने व्यवस्था छ । अन्यथा संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गर्न अटेर गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा निर्वाचनमा जान पाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वप्रचलित विशेषाधिकारबारे यो संविधान मौन छ । यसले प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई मात्र होइन भावनालाई पनि कुण्ठीत गराउनेछ । यसप्रकारको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्रमशः कुण्ठा विरुद्ध अकर्मण्यताको टकरावमा देशले दुई वर्षे अवधिमा जबर्जस्त राजनीतिक स्थिरता त प्राप्त गर्ला तर विकास र गतिशिलता प्राप्त गर्न सक्दैन । देश अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ । त्यसैले धारा १०४ को उपधारा (४) को व्यवस्था खराब लगाम हो । यहीँनेर ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’को एउटा मुख्य कडि गुमाएको छ यो मस्यौदा संविधानले ।

अन्त्यमा, फेरिपनि उही कुरालाई दोहोर्‍याएर भन्नुपर्ने हुन्छ, कि राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा होइन । सरकारका तीन अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी गरिएको छ ? भन्ने तथ्यमा भर पर्दछ । साथमा सरकारलाई अराजक र स्वेइच्छाचारी हुन नदिन संवैधानिक आयोगहरु एवं स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । यस तथ्यउपर संविधान निर्माताहरु ध्यान जाओस्, जनइच्छाको सम्बोधन राजनीतिक नाराबाट होइन, विधिसम्मत ढंगबाट गरियोस् ! अस्तु ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय