scheduleबिहिवार आषाढ़ २५ गते, २०७७

यसरी गर्न सकिन्छ नयाँ संविधानमा वर्ग र जातिको सम्बोधन

गर्भपतन भएन भने जेठ १५ को १६ बुँदेले भदौंको पहिलो सातातिर नयाँ संविधान जन्माउनेछ । १६ बूंदेको गर्भाधानले दिएको नेपालको संविधान–२०७२ को मस्यौदा जनताले एकसरो पढ्ने र आफ्नो भुक्ने स्वतन्त्रताको प्रयोग पनि गरिसकेका छन् । नागरिकले मस्यौदामाथि दिएका सुझाव कर्मचारीले बोक्न सके/सकेनन्, अनि बोकिएका सुझाव पढ्ने र मनन गर्ने अवस्था रह्यो/रहेन ? त्यो बेग्लै चर्चाको विषय होला । तर, यस लेखको एउटा मात्र दृष्टि नेपालको विविधिता अनुरुपको समावेशिता र त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाबारे आफ्नो मत जाहेर गर्नु हो ।

१६ बुँदेको गर्भाधानको भ्रुण मस्यौदाले धारा (४) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, यसलाई संक्षिप्तमा नेपाल भनिनेछ, भनेको छ । तर, भ्रुण मस्यौदाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कही पनि उल्लेखित व्याख्याअनुरुप सन्तोषजनक प्रावधान राखिएको छैन ।

उनीहरु खुलेर समावेशी सिद्धान्तको विरोध गर्न सक्दैनन्, तर भित्री मनदेखि यो प्रावधान मन पनि परेको छैन । उनीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘माओवादीले जातको कुरा गर्यो, कम्युनिष्टहरुले त वर्गको कुरा पो गर्नुपथ्र्यो ।’

 

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को प्रावधान एकात्मक चरित्रको थियो, जब जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजतन्त्र र यसको पृष्ठपोषक व्यवस्था र प्रावधानमाथि धावा बोल्यो, त्यसको गर्भबाट नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जन्मियो । अन्तरिम संविधानले राज्यको बहुआयमिक चरित्रलाई ग्रहण गर्यो र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका साथै राज्यका अङ्गहरुमा समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो । यो सबै क्रान्ति र जनआन्दोलनको परिणाम थियो । दोस्रो निर्वाचनपछि परिस्थितिमा निकै ठूलो बदलाव आयो, अनि परिवर्तनका मुद्दाहरुमाथि विषवमन सुरु भयो ।

Manahari Timsina
मनहरि तिमिल्सिना

अहिले माओवादी तेस्रो शक्तिमा छ । माओवादी, मधेशवादी र जनजातिहरुलाई मुद्धाहरुको अपव्याख्या गरेर कठघरामा उभ्याइएको छ । मूख्यतयः समावेशी राज्य चरित्र र समानुपातिक निर्वाचनको माग र मिश्रित व्यवस्थामाथि ठूलै प्रश्न उठाइएको छ । कतिपयले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको ठाडो विरोध गरिरहेका छन्, भने कतिपयका लागि समावेशी राज्य र समानुपातिक व्यवस्था ‘तातो आलु’ भएको छ ।

उनीहरु खुलेर समावेशी सिद्धान्तको विरोध गर्न सक्दैनन्, तर भित्री मनदेखि यो प्रावधान मन पनि परेको छैन । उनीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘माओवादीले जातको कुरा गर्यो, कम्युनिष्टहरुले त वर्गको कुरा पो गर्नुपथ्र्यो ।’ उनीहरुको यो कुतर्कले कतिपय तप्कालाई साँच्चै भ्रम परेको छ । सायद यही भ्रमको प्रभावकारी निवारणको कमि नै माओवादीको वर्तमान हो ।
समावेशी राज्य र समानुपातिक प्रणालीको कुरा गर्दा नेपालको वास्तविक धरातल हेर्नुपर्दछ । नेपालको कूल जनसंख्याको ५१.५% महिलाहरु छन् । त्यसैगरी खस–आर्य २८.५%, मधेशी ३०.०%, दलित ८.०%, मुस्लिम ४.०% र मंगोल (आदिवासी–जनजाति) २९.४ र अन्य ०.९% वरिपरि रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैगरि नेपालको कूल जनसंख्याको २४% प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छ, जसको दैनिक आम्दानी १ डलरभन्दा कम छ । यसका साथै नेपालको सुदुरपश्चिमको भूगोल भौगोलिक उत्पीडनको शिकारमा छ । जाजरकोट, दैलेख, डोटीजस्ता जिल्लाहरुको मानव विकास सुचाकाङ्कले क्षेत्रीय विभेदको दर्दानाक चित्रलाई छर्लङ्ग पार्दछ । राज्यले नयाँ संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने मूख्य वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्र यिनै हुन् । उल्लेखित विभेदको सम्बोधन गरियो भने मात्र नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य हुन सक्छ ।

यो समावेशिताको ‘तातो आलु’ ओकल्ने उनीहरुको चलाखीपूर्ण जुक्ति हो । यही जुक्तिकै बलमा अहिलेसम्म उनीहरु समावेशी राज्यको विपक्षमा उभिन सम्भव भएका छन् ।

माओवादीले समावेशी राज्यमार्फत उल्लेखित विभेदको सम्बोधन गर्ने चाहना राखेपनि समाजको चरित्र वर्गीय नै छ । उत्पीडित जाति, लिङ्ग र क्षेत्रलाई अधिकारको प्रत्याभूत गर्दा पनि त्यसको लाभ तिनै वर्गले लिने गर्दछन्, जो निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि छन् । अनि, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको सम्बोधनको प्रश्न आउँदा शासक जाति र तिनका प्रतिनिधिहरु यसैलाई आधार बनाउँछन् र भन्छन्, ‘माओवादीले वर्गको कुरा गरेन, जातको कुरा गर्यो, आरक्षण र सुविधा वर्गलाई दिनुपर्छ, जातलाई होइन ।’ उनीहरुको यो तर्कको तात्पर्य गरिबहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । यो समावेशिताको ‘तातो आलु’ ओकल्ने उनीहरुको चलाखीपूर्ण जुक्ति हो । यही जुक्तिकै बलमा अहिलेसम्म उनीहरु समावेशी राज्यको विपक्षमा उभिन सम्भव भएका छन् ।
माओवादीले जातिको मुद्धा मात्र उठाएको होइन, वर्गको मुद्धा नै प्रमुख रुपमा उठाएको छ । उसले उठाएको भूमिसुधारको मुद्धादेखि लिएर गरिबहरुको आरक्षणको व्यवस्थासम्मको प्रावधान त्यसैका जग स्थापित भएका हुन् । त्यसमाथि दलितको मुद्धा उठाउनु आफैंमा गरिबको मुद्धा उठाउनु हो । ब्राह्माण–क्षेत्री समुदायभित्र जति गरिब छन्, त्यसको तुलनामा दलित समुदायभित्र निरपेक्ष गरिबको रेखामुनी रहेको जनसंख्याको अनुपात निकै ठूलो छ ।

यसरी हेर्दा दलितको प्रश्न एक जातीय र समुदायगत प्रश्न मात्र नभएर मुलभूत रुपमा वर्गीय प्रश्न नै हो । यसका अतिरिक्त माओवादीले बिपन्न वर्गको राज्यमा उचित सम्बोधनका लागि मजदुर र किसान वर्गका प्रतिनिधिहरुको समावेशी व्यवस्थाको मुद्धा नउठाएको पनि होइन, यद्यपि उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता रहेको संविधान सभाले गरिबका मुद्धा सुनेन र सुन्न जरुरी पनि ठानेन । तर, यो मुद्धा त्यतिञ्जेलसम्म उठिरहनेछ, जतिबेलासम्म २४% मा रहेका गरिबहरुको राज्यमा अस्तित्व रहनेछ ।
हुन त शासक वर्गका प्रतिनिधिहरु जतिसुकै सुपाच्य मोडल अघि सारेपनि उत्पीडनको सम्बोधन हुने प्रणालीमा जान तयार छैनन्, जुन कुरा प्रत्यक्ष कार्यकारीको जनआवाजलाई बिर्को लगाउने शासकीय चरित्रले नै पुष्टि गरिसकेको छ । तैपनि, आम नागरिकसँग रहेका कतिपय भ्रमहरु निवारण गर्न समावेशिताको नयाँ मान्यता र मोडलमा बहस गर्नु जरुरी छ । नेपालको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र समुदायगत विभेदलाई अन्त्य गरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? अनि, सेना, प्रहरी, संवैधानिक निकाय र राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी सिद्धान्तलाई कसरी अङ्गीकार गर्न सकिन्छ ? त्यसको नयाँ मोडल के हुन सक्छ ? यो आजको बहसको विषय हो ।
माथि उल्लेख गरिएबमोजिम आंकडाकै आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको नयाँ मोडलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जस्तो कि नेपालको कूल जनसंख्यालाई १००% मानेर २८.५% प्रतिशत खस–आर्यहरुका लागि छुट्टाउन सकिन्छ । खस–आर्यको उक्त २८.५% आरक्षणलाई महिला र पुरुषको जनसंख्याको आधारमा विभाजन गरी लैङ्गिक अनुपातमा समानुपातिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी २८.५% प्रतिशत खस–आर्यको आरक्षणलाई १००% मा परिणत गरी उक्त समुदायभित्र रहेका निरपेक्ष गरिबहरुको जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत छुट्याउन सकिन्छ ।

यस्तै व्यवस्था ३०% मा रहेका मधेशी, २९.४% मा रहेका आदिबासी–जनजाति, ४% मा रहेका मुस्लिममा पनि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका वर्ग र समुदायमा रहेका महिला र निरपेक्ष गरिबहरुको पनि सोहीअनुरुप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा त्यो पूर्ण समानुपातिक हुन सक्छ । यसले माओवादीले वर्ग छोड्यो, जातीय कुरा गर्यो भन्नेहरुका लागि गतिलो झापड र आम नागरिकका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित प्रस्ताव हुन सक्छ ।
अबको निर्वाचन सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा महिला–महिला, दलित–दलित, मधेशी–मधेशी, जनजाति–जनजाति, मुस्लिम–मुस्लिम, गरिब–गरिबका बीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी पनि हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुने दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ । त्यसैगरी राज्यका अंगहरुमा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित वर्ग र जातिकै बीचमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यसले राज्यको सन्तुलित विकासमा टेवा मात्र पु¥याउने छैन, विभिन्न तर्क र विभ्रमद्धारा समाजलाई बिखण्डित गर्ने मनसाय पनि कमजोर हुनेछ ।

तर, जतिसुकै चुनौति भएपनि नयाँ राज्यको परिकल्पनालाई जीवन व्यवहारमा उतार्ने र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने हो भने जनसंख्याका आधारमा सबैले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु हुँदैन ।

 
तर, उल्लेखित मोडलमा चुनौतिहरु अवश्य छन् । राज्यमा प्रतिनिधि गराउँदा जाति, क्षेत्र र समुदायमा विभाजन गरि फेरी उक्त समूहभित्र निरपेक्ष गरिब र महिलाको प्रतिशत छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने कुरा झन्झटिलो प्रणाली हुन सक्छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिकामा सम्बन्धि वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । किनकि, खुल्ला निर्वाचन भन्दा जाति, क्षेत्र विशेष निर्वाचन निर्धारण गर्दा सर्बमान्य हुनेमा विवाद सिर्जना हुन सक्छ ।

त्यसैगरी आरक्षण र खुल्ला निर्वाचन क्षेत्रलाई चक्रीय प्रणालीद्धारा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि पहिला खुल्ला कि आरक्षण क्षेत्र ? भन्नेमा सबैका आफ्ना स्वार्थ टकराउने खतरा रहन्छ । त्यस्तै निरपेक्ष गरिबको पहिचान र संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न नयाँ परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यभार पनि थपिन्छ । त्यसमाथि निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत र व्यक्तिगत आयस्रोतमा फेरबदल भइरहने हुनाले छोटो समयमा अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने हुन्छ । तर, जतिसुकै चुनौति भएपनि नयाँ राज्यको परिकल्पनालाई जीवन व्यवहारमा उतार्ने र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने हो भने जनसंख्याका आधारमा सबैले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु हुँदैन ।
दलितका लागि केन्द्रमा ३% र प्रदेशमा ५% प्रतिशतको आरक्षण दिन नसक्ने र मजदुर–किसान आयोग इन्कार गर्नेहरुले माथि उल्लेखित प्रस्तावमा सहमत होलान् भन्नु त कल्पना नै होला । तर, कालान्तरमा नागरिक चेतना एवम् दवावले राज्य र राजनीतिक शक्तिहरु बाध्यतावश सहमत हुने परिस्थिति आउनेछ । यसले उत्पीडिनका विविध आयामहरुको सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील प्रस्तावको कुतर्कको बलमा विरोध गर्नेहरुको मूख बन्द हुनेछ । अबको बहस यसतर्फ केन्द्रित गर्नु राम्रो होला ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय