scheduleमगलवार आषाढ़ ३० गते, २०७७

छोटे राजाहरुको हातमा संघीयताको गुलेली

नेपालमा संघीयता र पुनर्संरचनाको मुद्दा मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय असमानताको अन्त्यको लागि उठाइएको थियो । ‘नेपालमा कुनै पनि उत्पीडनका स्वरुप छैन, यो रामराज्य हो’ भन्ने मान्यता राख्नेहरुको लागि संघीयता कहिले पनि आवश्यक थिएन र छैन । त्यसो त, मुलुकमा विद्यमान असमानताको अन्य गर्दै विभेदकारी र न्यायिक मुलुक निर्माणको लागि संघीयता मात्रै अचूक हतियार हो भन्ने पनि होइन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई सापेक्षिक ठीक उपायको रुपमा स्वीकार गरिएको हो ।

तर यो सबैको लागि सधैंका लागि रुचिकर एजेन्डा थिएन । कतिपयले यसलाई आन्दोलनको रापतापमा बलजफ्ती स्वीकार गरे । बुझेर स्वीकार गर्नेहरुले कुनै पनि एजेन्डालाई ढिलो वा छिटो बुझ्ने कुरालाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । किनकी मान्छेको कुनै पनि बिषयवस्तु बुझ्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्ने आफ्नै शैली, तरिका र गति हुन्छ । तर यहाँ बिषयवस्तुलाई बुझ्दैनबुझी स्वीकार्ने वा स्वीकारेको जस्तो गर्नेहरुको भीड छ । कतिले दलीय ह्वीप मानेर संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन्, कतिले ‘एन्टी करेन्ट’ बन्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण स्वीकारेका छन् ।

सुदर्शन खतिवडा

हो, चित्रबहादुर केसीले संघीयताको सुरुदेखि नै विरोध गरे, उनको आफ्नै तर्क छ । नेपालमा संघीयताको अभ्यासबाट यहाँ विद्यमान उत्पीडनको स्वरुप अन्त्य गर्ने विकल्प उत्तम होइन भन्ने उनको तर्कमा केही दम छ । तर संघीयतालाई फगत रहर र लहडको बिषयको रुपमा प्रस्तुत गर्ने असैद्धान्तिक मानिसहरुको भीडहरुको लागि अहिले दसैं आएको छ ।

अहिले संघीयताको पक्षमा भाषण गर्दै अखण्डको नारा लगाउँदै हिड्नेहरुको भीड बढिरहेको छ, यसले एउटा निकट भविष्यमै देशमा निम्तिन सक्ने अनिष्टलाई संकेत गर्दछ । राजनीतिमा बेइमानीको मुलुलको लागि तत्कालको लागि मात्र होइन, सुदूर भविष्यका लागि समेत घातक हुन्छ । यहाँ चित्रबहादुरहरु संघीयताको लागि कहिले पनि खतरा होइनन्, उनीहरु राजनीतिकरुपमा इमान्दार प्राणी हुन् । मुलुकका लागि अत्यावश्यक मानिस हुन् । किनकी जस्तोसुकै एन्टीकरेन्ट अवस्थामा पनि आफ्नो सत्यको लागि सतिसाल बन्न सक्ने मानिसहरु मुलुकको विकासका लागि सधैं बाधक होइनन्, साधक हुन्छन् । तर मौसमअनुसार रंग फेर्ने छेपारा जस्ता अवसरवादी राजनीतिक ठेकदारहरु यो देशका लागि सधैं अभिशाप बनिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु पञ्चायतकालीन शासकहरु पनि पिछडिएका जस्ता लाग्दछन् । मनमा एउटा जिज्ञासाले काउकुती लगाउँछ, महेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र बनाउँदा अहिलेका अखण्डकारी नेताहरु भएका भए के गर्दथे होला ?

अखण्डको नारा अलाप्दै हदैसम्मको राजनीतिक बेइमानी प्रदर्शन गरिरहेका राजनीतिक दलका केही नेताहरु मुलुकलाई अनिष्टको खाडलमा धकेलिरहेका छन् । उनीहरु राजनीतिक रुपमा यस्ता भयंकर अवसरवादी पात्रहरु हुन् । जसले यतिबेला अमूक जिल्ला, क्षेत्रको अखण्डताको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई भेट्न सकिरहेका छैनन् र सिंगो देशकै मन्त्री बन्ने सपनाबाट विमुख भएर मुख्य मन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न जनताको भावना भड्काइरहेका छन् । अझै संघीयताको आन्दोलनको नेतृत्व नै गरिरहेकाहरु जब पुराना विकास क्षेत्र ब्युँताउने कुरा गरिरहन्छन् भने यसलाई कसरी बुझ्ने ? कुनै दिन यिनै नेताहरु पञ्चायतकालीन इलाका ब्युँताउने कुरा गर्नेछन् र त्यतिबेला इतिहासको मजाक र वर्तमानको बलात्कार भइरहँदा पनि विरोध बोल्ने भिड हुनेछैनन् किनकी आन्दोलनको रापताप त्यतिबेला सेलाइसकेको हुनेछ । र, परिवर्तनविरोधीहरुले त्यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नेछन् ।

यी अमूक क्षेत्र अखण्डको नारा बाँड्ने नेताहरुले सक्छन् भने माधव नेपाल, सुशील, प्रचण्ड, देउवालगायतले जस्तै फरक फरक जिल्लाबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्ने हिम्मत राखून् । एउटा, अञ्चल, क्षेत्र वा जिल्लाबाट माथि उठ्न नसक्ने मानिसहरुको मष्तिष्क नै खण्डित छ । जनतालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने यी नेताहरुको आफ्नो भोट उही परम्परावादी तरिकाले सुरक्षित गर्ने कुत्सित उद्देश्य अन्तरनिहित अखण्ड नामको आन्दोलनको कुनै तुक छैन । उनीहरु यथार्थमा पञ्च र राणाहरुभन्दा पिछडिएको मानसिकताको प्रनिधित्व गर्दछन् ।

खासगरी, नेपालको हकमा संघीयता नागरिकता नै नपाएका नागरिकको लागि मात्र होइन, नागरिकता पाएर पनि अनागरिकको हैसियतमा बाँच्न विवश नेपालीहरुको पीडाको सम्बोधनसहितको अधिकारप्राप्त राज्य निर्माणको लागि हो । असमानहरुबीचको समान प्रतिस्पर्धाको षड्यन्त्रकारी जाँतोबाट सदियौंदेखि पिल्सिएका नाममात्रका नेपालीहरुको मुक्तिको लागि हो । कतिलाई नेपाली मौलिकताको एकात्मक केन्द्रीकृत संरचना नै पृथ्वीको अद्वीतिय रामराज्य लाग्न सक्छ, तर संघीयता ती विषे नगर्चीहरुको लागि हो, जो ‘राम राज्य’मा रामको खुट्टाले कुल्चिइँदा शान्ति खललिने भयमा चुपचाप बाँच्न बाध्य छन् र ऐय्या भन्ने अवसर गुमाएका छन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश । अहिले नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि छलफल भइरहँदा देशभरी विभिन्न नाममा मच्चिरहेको वितण्डाले यही उखान सम्झाउँछ । राजनीतिक रुपमा भन्दा संघीयतालगायतका कतिपय एजेन्डाहरु एमाओवादीले ल्याएको हो । जहिले पनि परिवर्तनका एजेन्डाहरु एजेन्डावाहक शक्तिकै नेतृत्वमा संस्थागत गर्न सकियो भने त्यसलाई मर्म अनुसार लागू गर्न सकिन्छ । नेपालमा यी एजेन्डाको संवाहक शकित जब राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा थिए, उनीहरुले आफ्ना एजेन्डाहरुलाई संस्थागत रुपमा लागू गर्न सकेनन् । उनीहरुमा विद्रोहको धङधङी थियो र कथित क्रान्तिकारी बन्ने नाउँमा उनीहरुले ठूला ठूला कुरा गरे । पालुङटार प्लेनम पुग्दा एमाओवादीमा त्यस्तै अतिवाद हावी रह्यो र जनमतमाथि विश्वासघात गरेर विद्रोहको लाइन पारित गरे । जब उनीहरुले राजनीति बुझे, राजनीतिले उनीहरुलाई बुझेन ।

यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्थाको निम्ति परिवर्तन नचाहने शक्ति जति जिम्मेवार छ, त्यतिकै जिम्मे एमाओवादीका कथित क्रान्तिकारीहरुको एउटा पंक्ति जिम्मेवार छ, जसले चुनवाङ बैठकको निर्णयलाई हस्ताक्षर गरे तर त्यही चुनवाङमा गर्भाधान गरिएको भ्रुणलाई पालुंगटारमा पुगेर हत्या गरे । छोरी जन्मिन लागिन् भनेर भ्रुण हत्या गर्ने अभिभावक र पालुंगटार पुगेर शान्ति र संविधानको नारालाई नौटंकी प्रमाणित गर्ने माओवादीहरुको असली अनुहार उस्तै उस्तै हो ।

राजनीतिमा हामीमुहाली गर्दै सदियौंदेखि जनतामाथि निकृष्ट शासन थोपर्नेहरु अहिले नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी बेच्न आइरहेका त छैनन् ? आधारभूतरुपमा उत्पीडित वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइरहेको छ कि छैन ? यसमा सचेत हुनैपर्दछ ।

समय बितिसकेको छ, अहिले राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा अरु छन्, जसले संघीयतालाई बलजफ्ती स्वीकारेका थिए, उनीहरुको लागि संघीयताको स्वाद औषधी हालेर पकाएको केरा जस्तै हो । पहिचान र सामथ्र्यको घाँटी रेटेर संघीयताको कुरा गरेर नेपालमा विद्यमान असमानताको स्वरुपहरु कसरी अन्त्य हुन्छ र ? यसरी हेर्दा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु पञ्चायतकालीन शासकहरु पनि पनि पिछडिएका जस्ता लाग्दछन् । मनमा एउटा जिज्ञासाले काउकुती लगाउँछ, महेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र बनाउँदा अहिलेका अखण्डकारी नेताहरु भएका भए के गर्दथे होला ?

यहाँ बहस संघीयताको संख्यामा पनि छ । पहिलो कुरा त संघीयताको संख्या ठूलो कुरा होइन, बरु संख्या तय गर्ने आधारहरु महत्वपूर्ण कुरा हो ।

जब संघीयताको कुरा गरिन्छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिन्छ, त्यतिबेला हामी यो कुरामा सचेत रहनुपर्छ कि जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीयको नाममा अभिजात वर्गहरु हावी भइरहेका त छैनन् ? राजनीतिमा हामीमुहाली गर्दै सदियौंदेखि जनतामाथि निकृष्ट शासन थोपर्नेहरु अहिले नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी बेच्न आइरहेका त छैनन् ? आधारभूतरुपमा उत्पीडित वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइरहेको छ कि छैन ? यसमा सचेत हुनैपर्दछ ।

यहाँ बहस संघीयताको संख्यामा पनि छ । पहिलो कुरा त संघीयताको संख्या ठूलो कुरा होइन, बरु संख्या तय गर्ने आधारहरु महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीलाई थाहा छ, ११ प्रदेशबाट सुरु भएको भारतको संघीयता अहिले २९ प्रदेशमा पुगेका छ । १३ प्रदेशबाट सुरु भएको संघीयताको संख्या केन्यामा ४९ प्रदेशमा पुगेको छ । संख्या त्यहीको जनताको माग र आवश्यकता अनुसार बढ्न सक्छ अनि घट्न पनि । तर जब आधारभूत रुपमै गलत मान्यताको साथ संघीयता र संख्यामा बहस हुन्छ, त्यसले अनिष्ट भविष्यलाई संकेत गर्दछ ।

यसरी हेर्दा अहिले संघीयताको एजेन्डा बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भएको छ । गैरजिम्मेवार आमाबाबुको लापरवाहीले सडकमा छोडिएको बेसहारा बालकजस्तै भएको छ । एउटा राजा हटाएपछि जन्मिएका असंख्य छोटा राजाहरु यतिबेला राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनीहरु संग्लो पानीमा माछा मार्ने हैसियत राख्दैनन् । यसर्थ उनीहरु पानी धमिल्याउन मस्त छन् । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टले लगाएको आगो बिस्तारै डढेलोजस्तै फैलँदै छ । अहिले केही मानिस मारिए, केही घाइते भए, कहीँकतै आगो लाग्यो भनेर यसलाई सामान्य रुपमा हेरिनुहुँदैन । समस्याको पहिचानसहित बेलैमा निराकरणको उपय खोज्न नसके यो समस्याले विकराल रुप लिन सक्छ । किनकी अराजकताको आगोभन्दा छिटो फैलन्छ । यसले कसैलाई पनि बाँकी नराख्न सक्छ ।

यतिबेला हामी सबैले संकिर्ण राजनीतिक स्वार्थका लागि सामूहिक स्वार्थलाई बलि चढाउनेहरुको अनुहार चिन्नुपर्छ । सबै संयमित हुनुपर्दछ । समयमै संविधान जारी गर्दै राजनीतिक भद्रगोलता र यसबाट सृजित अराजकता रोक्नुपर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय