scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

छ प्रदेशका सात चुनौति

- मनहरि तिमिल्सिना

manahari-timilsina-226x300आफ्ना पूर्वघोषित प्रतिवद्धता र गरिएका सहमतिहरु परिमार्जन गरेरै भएपनि दलहरु भदौको मध्यतिर संविधान जारी गर्ने सुरसारमा छन् ।

८ वर्षदेखि परेको सीमाङ्कनको गाँठो फुकाए पनि यसको विरोधको गाँठो फुकाउने सामर्थ्य होला/नहोला ? त्यो भविष्यले नै निर्धारण गर्ला । तर, दलहरु संविधान जारी गर्न जति हौसिएका छन्, त्यसभन्दा बढ्ता विरोधको भोलुम देखेर संविधान विरोधीहरु हौसिँदैछन् ।

दलहरुले १६ बूँदेलाई उल्टाएका हुन् वा संशोधन ! त्यो पनि अमूर्त छ । तर, पछिल्लो सहमतिमा ६ प्रदेशको निर्माणमा पहिचान र सामर्थ्यका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको उलङ्घनले १६ बूँदे उल्टिएको अर्थ लगाउन सकिने प्रशस्तै ठाउँ छ ।

चार नेता र चार शक्तिका अन्तरनिहित स्वार्थका अंकुराहरु बढेनन् भने अब संविधानको यात्रा रोकिने छैन । तर, यसले थप्ने चुनौति भने चानचुने छैनन् ।

सीमाङ्कनको विवादकैबीच संविधान जारी भएपनि नामाकरण र प्रदेशको राजधानी निर्धारणको काम उधारै राखिएको छ । यसरी हेर्दा नयाँ संविधानबाट व्यक्त हुने नयाँ नेपाल कम चुनौतिपूर्ण हुनेछैन ।

१. सीमाङ्कन विवाद

छ प्रदेशको संघीय नेपालमा सीमाङ्कनले निकै चर्को रुप लिएको छ । प्रस्तावित तेस्रो र चौंथो प्रदेशबाहेक चार प्रदेशमा सीमाकै विषयमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन, बन्द, हड्तालजस्ता कार्यक्रम मात्र भएका छैनन्, आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदै गएको छ । सीमाको विषयमा आएका मत र आन्दोलनको चरित्र हेर्दा दलहरुले चाहेर पनि सबै मागहरुको निरुपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । एउटै प्रदेशमा एक–अर्काे समूहले परस्परविरोधी माग तेर्स्याउँदा समाधानको मार्ग थप पेचिलो बनेको छ । अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरहरुको तत्कालका लागि माग सम्बोधन भएपनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग त्यत्तिकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको पूरै भू-भाग थरुहट नभएपनि कैलालीको थारु बाहूल्य क्षेत्र पाँचौं प्रदेशमा नगाभेसम्म थारुको आन्दोलन रोकिने अवस्था छैन । यता कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग र अखण्ड रुकुम–बाग्लुङको मागले पनि यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ ।

त्यसो त मधेशीहरुको माग पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन । पूर्वको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको समथर भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग उनीहरुले छोडिसकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, पहिलो प्रदेश लिम्बुवान हुनुपर्ने माग पनि फेरि उठ्न थालेको छ । अझ, कतिपय मधेशवादी शक्तिहरु नै दोस्रो प्रदेशलाई पहाडसँग नमिसाएकोमा असन्तुष्ट छन् । यसरी हेर्दा अहिलेको सीमाङ्कनमा समर्थनभन्दा विरोधको आयतन नै प्रभावशाली देखिन्छ । विज्ञ सम्मिलित आयोगद्धारा सापेक्षित वैज्ञानिक सीमाङ्कन नगर्ने हो भने भावी दिनमा सीमा विवाद निकै चुनौतिपूर्ण बन्नेछ ।

२. जातिको खण्डीकरण

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीयताका आधारहरुको निरुपण गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरुले ती आधारलाई स्वामित्वका रुपमा लिने सहमति गरेका थिए । जेठ २५ मा गरिएको १६ बुँदे सहमतिमा पनि पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारहरुको उलङ्घन नहुने गरी प्रदेश निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर, ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसम्म आइपुग्दा उल्लेखित आधारहरुको व्यापक उलङ्घन भएको छ । दलहरुले १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातीय समुदायलाई पहिचान दिने कुरामा सहमति जनाएपनि प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा एकाएक उल्टाइएको छ । यसले नयाँ संविधानमा संघीयताको स्थान विकेन्द्रिकरणले लिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित ६ प्रदेशमध्ये पहिलो प्रदेशमा क्षेत्री (१४.७७) को जनसंख्या अग्रस्थानमा छ । त्यसैगरी, दोस्रो प्रदेशमा यादव (१४.७८), तेस्रो प्रदेशमा तामाङ (२०.४२), चौथौं प्रदेशमा बाहुन (२०.२७), पाँचौं प्रदेशमा क्षेत्री (१५.९७) र छैटौं प्रदेशमा क्षेत्री (४१.१९) जातिहरु शीर्ष स्थानमा छन् । यसरी हेर्दा दोस्रो र तेस्रो प्रदेशबाहेक बाँकी चार प्रदेशमा राज्यबाट विभेद र बञ्चितिकरणमा पारिएका जाति र समुदायहरुको बाहूल्यता खण्डित गरिएको छ ।

छ प्रदेशका प्रमुख जाति, भूगोल र जनसंख्या:

6 Pradesh

प्रदेश निर्माणको आधारअनुरुप १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिहरुको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी ११ प्रदेश निर्माण गर्न नसकेपनि ६ प्रदेशभित्र पनि जातीय कलष्टरहरुको खण्डीकरण नगरी प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले प्रस्तावित दुई प्रदेशमा मात्र उपेक्षित समुदायको अग्रता छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गरेको भए यो अनुपातमा निकै ठूलो फेरबदल आउँथ्यो । सुदुरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरलाई पाँचौं प्रदेशमा राखेको भए उक्त क्षेत्रमा थारुहरुको अग्रता हुन्थ्यो । अहिले पाँचौं प्रदेशमा १४.४३ प्रतिशतमा रहेकोमा कैलालीको थारु बाहूल्य क्षेत्र समेट्दा त्यसमा ७/८ प्रतिशत थारुहरुको जनसंख्या थपिन्थ्यो र थारुहरुको जनसंख्या २१/२२ प्रतिशत हुन सक्थ्यो ।

त्यसैगरी हाल पाँचौं प्रदेशमा मगरहरुको जनसंख्या १५.७७ प्रतिशत रहेको छ । पाँचौं प्रदेशबाट मगर बाहूल्य जिल्लाहरु बाग्लुङ र म्याग्दी अलग नगरेको भए पाँचौं प्रदेशमा मगरहरुको जनसंख्या १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा बाग्लुङ र म्याग्दी पाँचौं प्रदेशमा रहँदा उक्त प्रदेशमा मगरहरुको अग्रता हुन आउँछ ।

त्यसो त, बाग्लुङ र म्याग्दीलाई चौंथो प्रदेशबाट निकालेर पाँचौं प्रदेशमा राख्ने हो भने चौंथो प्रदेशमा गुरुङहरुको अनुपातमा बृद्धि हुने देखिन्छ । यसो गर्दा प्रस्तावित चौंथो प्रदेशमा १०.२७ प्रतिशतमा रहेका गुरुङहरुको अनुपातमा ३/४ प्रतिशत बृद्धि हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा अहिले निर्माण गरिएको ६ प्रदेशको संघीय संरचनाले राज्यको मूलप्रवाहबाट बिमूख रहेकाहरुको पहिचानलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, जनजाति बाहूल्य क्षेत्रलाई अलग–थलग गरेर उनीहरुको भाषा, शिक्षा, संस्कृति र सभ्यता विकासमा पनि चुनौति थपेको छ । यसले आगामी दिनमा नयाँ विद्रोहको सम्भावनालाई कायमै राखेको छ ।

३. पेचिलो नामाङ्कन

प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाएपनि उधारो सहमतिले नामाङ्कनको मुद्धा पेचिलो बन्ने देखिन्छ । आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सबै दल र संगठनहरु नामाङ्कनको मुद्धालाई जोडतोडले उठाउनेछन् । प्रदेशको निर्वाचनमा कसैले भूगोलको आधारमा नामाकरणको नारा लगाउनेछन् भने कतिले एकल/बहु/साझा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रतिवद्धता गर्नेछन् ।

आगामी प्रदेशको नामाकरण कसरी होला ? यो निकै पेचिलो मुद्धा हो । प्रदेशहरुको जातिगत जनसंख्यालाई हेर्दा पहिलो प्रदेशमा बाहुन–क्षेत्री लगायत खस–आर्यको जनसंख्या ८ प्रतिशत वरिपरि हुन आउँछ ।

त्यसैगरी राई–लिम्बु–तामाङ–मगर–नेवार–थारु लगायत जनजातिहरुको जनसंख्या ३६ प्रतिशतको वरिपरि हुन आउँछ । यसरी हेर्दा पहिलो प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा नामाङ्कनमा भूगोल पक्षधर वा पहिचान पक्षधर कसैको पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन । त्यसमाथि, नामाङ्कन प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने प्रावधान राखिएकाले प्रदेशको नाम कसैले पनि चाहेजस्तो गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

दोस्रो प्रदेशमा मधेशी समुदायको जनसंख्या नै दुईतिहाई छ । यो प्रदेशमा उनीहरुले चाहेजस्तो नामाङ्कन गर्नसक्ने अवस्था छ । तेस्रो प्रदेशमा बाहुन–क्षेत्री लगायतका खस–आर्यहरुको जनसंख्या ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यसैगरी तामाङ–नेवार–मगर–गुरुङ लगायतका जनजातिहरुको जनसंख्या ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

यो प्रदेशमा पनि भूगोल र पहिचानको एकल नाम अनुमोदन हुने सम्भावना कम छ । चौंथो प्रदेशमा खस–आर्यको जनसंख्या ३८ प्रतिशत वरिपरि छ भने मगर–गुरुङ–नेवार लगायतका मूख्य जनजातिको जनसंख्या ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

यसरी हेर्दा यो प्रदेशमा पनि सम्झौताको नाम नै हुने सम्भावना छ । पाँचौं प्रदेशमा खस–आर्यको जनसंख्या ३५ प्रतिशत वरिपरि छ भने जनजातिको जनसंख्या १६ प्रतिशत, थारु १४.५ प्रतिशत र मधेशी ८ प्रतिशतको वरिपरि देखिन्छ । यो प्रदेश पनि मिश्रित नाममा जानुको बिकल्प देखिँदैन । छैटौं प्रदेशमा खस–आर्यको जनसंख्या ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने थारु–मुस्लिमको जनसंख्या २० प्रतिशतको वरिपरि छ । यसरी हेर्दा यो प्रदेशमा खस–आर्यहरुको चाहेको नामाङ्कन हुनसक्ने अवस्था छ ।

जातीय रुपमा उल्लेखित जनसंख्या भएपनि राजनीतिक मुद्धा, पहूँच र नेतृत्वको भूमिकाले नामाङ्कनमा काफी हदसम्म प्रभाव पार्नेछ । निर्वाचित सबै जनजाति समुदायका प्रतिनिधिले पहिचानकै पक्षमा मत जाहेर गर्छन् र सबै खस–आर्यका प्रतिनिधिले भूगोलकै आधारमा नाम राख्न खोज्नेछन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यसरी हेर्दा उल्लेखित समुदायगत जनसंख्या मात्र नामाङ्कनका लागि निर्णायक हुने छैन, तैपनि जनसंख्याको अनुपातले नामाङ्कनमा ठूलै प्रभाव राख्नेछ ।

४. प्रदेशको राजधानी

प्रदेशको राजधानीका बारेमा सबै प्रदेशमा ठूलो विवाद छैन । तैपनि सुर्खेत लगायतका ठाउँमा भएका दङ्गाहरुलाई हेर्दा राजधानी विवाद पनि एउटा समस्या हो । पहिलो प्रदेशमा इटहरी, धनकुटा, धरान वा विराटनगर सम्भावित राजधानीका लागि दावेदार स्थानहरु हुन् । त्यसमा निकै ठूलो विवाद होलाजस्तो देखिँदैन । तर, दोस्रो प्रदेश सदरमुकाम जनकपुर कि विरगंज भन्ने विवाद उठ्ने खतरा छ । त्यसका साथै सिमरा लगायतका अन्य स्थानहरुको पनि दावी हुनसक्छ ।

तेस्रो प्रदेशमा राजधानी काठमाडौं कि चितवन भन्नेमा बहस त चल्ला । नेपालकै राजधानी भएको काठमाडौंलाई राजधानी मान्नुपर्ने र काठमाडौं संघकै राजधानी भएकाले चितवनलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने मत आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यता चौंथो प्रदेशमा भने राजधानीको विवाद हुने देखिँदैन । चौंथो प्रदेशमा पोखराको विकल्प देखिँदैन ।

पाँचौं प्रदेशमा दाङ, बुटवल कि बाँके भन्ने विवाद आउनसक्छ । तैपनि भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमताका दृष्टिले दाङको विकल्प छैन ।

राजधानीका बारेमा सबैभन्दा विवादित स्थान छैटौं प्रदेश हो । सुर्खेतलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहितको आन्दोलनमा ४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सुर्खेतलाई राजधानी बनाउने विश्वासिलो प्रतिवद्धता नआएसम्म आन्दोलन रोकिने देखिँदैन ।

यता जुम्ला लगायतका स्थानमा भएको विरोधले सुर्खेत सर्वमान्य हुने देखिँदैन । त्यसमाथि महेन्द्रनगर र धनगढीले पनि राजधानीको दावी गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेछन् ।

५. प्रदेश प्रमुख

प्रस्तावित पहिलो प्रदेशमा केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, सुवास नेम्वाङ, कृष्ण सिटौला, सुजाता कोइराला, विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, गोपाल किराँतीजस्ता हस्तीहरु छन्, भने दोस्रो प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल राजेन्द्र महतो, बिमलेन्द्र निधि, सरिता गिरी, रामचन्द्र झा, प्रभु शाह लगायतका नेताहरु छन् । त्यसैगरी तेस्रो प्रदेशमा प्रचण्ड, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी, ईश्वर पोखरेल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेल जस्ता हस्तीहरु छन् ।

चौंथो प्रदेशमा डा. बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी, गोपालमान श्रेष्ठजस्ता राष्ट्रिय नेताहरु छ भने पाँचौं प्रदेशमा राष्ट्रिय नेताको बाहूल्यता छ । पाँचौं प्रदेशमा सुशील कोइराला, कृष्णबहादुर महरा, बामदेव गौतम, मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह, खुमबहादुर खड्का, वर्षामान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु छन् । यसरी नै छैटौं प्रदेशमा शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, रमेश लेखक, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेत लगायतका हस्तीहरु छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभूत्व राख्ने नेताहरु प्रदेश प्रमुखका लागि इच्छुक हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि धेरै हस्तीहरु एउटै प्रदेशमा रहेका कारण कतिपय हस्तीको राजनीतिक भविष्य चम्किने र कतिपयको धुलिसात हुने खतरा छ । त्यसमाथि थोरै प्रदेश हुँदा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ भने दलीय समिकरणमा फेरबदल आउने खतरा पनि रहनेछ ।

६. आर्थिक आत्मनिर्भरता

प्रस्तावित ६ प्रदेशमध्ये छैटौं प्रदेशले एकतिहाई भूभाग ओगटेको छ । कतिपय प्रदेशमा जलविद्युत आयोजनाहरु छैनन् भने कुनै प्रदेशमा उद्योगको संख्या नगन्य छ । प्रदेशका विशेषतामा रहेको पृथकताको असर सम्बन्धित राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ । कतिपय प्रदेश खाद्यान्नका लागि अगाडि, कतिपय पर्यटन, कतिपय बनजंगल र जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । प्रदेश आफैंमा स्वायत्त हुने कारण एउटै प्रदेशभित्र विविधताको सम्भावना केन्द्रीकृत राज्यभन्दा कमजोर हुनसक्छ । केन्द्रले कमजोर राज्यका लागि सहायता गर्नसक्ने भएपनि प्राकृतिक विविधताको भने कमि महशुस हुनेछ ।

७. प्रादेशिक अन्तरसम्बन्ध

प्रदेशहरुबीचको सीमा र प्राकृतिक साधनहरुको व्यवस्थापन गर्नु अबको अर्को चुनौति हो । यसको निरुपणका लागि केन्द्रमा आयोग बनेपनि सम्बन्धी प्रदेशले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्छन् । अर्कोतिर कतिपय प्रदेश धेरै ठूलो र कतिपय सानो, कतिपय प्रदेशको भौगोलिक सुगमता र जातीय बाहूल्यताको खण्डीकरणले पनि प्रदेशहरुको सीमा घट्ने र बढ्ने वातावरण बन्नेछ, यसले प्रदेशहरुबीचको सम्बन्धमा तीतोपन ल्याउन सक्छ ।

नेताहरुले विवाद निरुपण भएको दावी गरेपनि संघीयताको सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग गर्नु चुनौतिपूर्ण नै हुनेछ । संविधान जारी भएपछि पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय संरचनाको व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई अझै ४/५ वर्ष लाग्नेछ । यसको सफल प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसपछि मूलुकले समृद्धिको दिशा लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय