scheduleमगलवार आषाढ़ ३० गते, २०७७

कैलाली संहार र सम्भावित जोखिम

संघीय प्रदेशका तीन वटा नक्सा फेरबदल भइसक्दा पनि थारुवान्को रेखाङ्कन हुन नसकेको आक्रोशमा सोमबार कैलालीमा भएको नरसंहारपछि संविधानको भविष्यमाथि चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । टिकापुरमा आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्युले नेपाली राजनीति र संविधान निर्माणमाथि गम्भीर प्रभाव त पारेकै छ । त्यसमाथि, दुई अतिवादी सोंच र मानसिकता कति घातक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने खतरालाई पनि उजागर गरेको छ ।

नयाँ संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सबै नागरिकले आफ्ना अधिकारमाथि चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेपश्चातका देशव्यापी भइरहेका घटना भने सामान्य प्रकृतिका थिएनन् र छैनन् । संविधान सभा नै भङ्ग गर्नुपर्ने मागका पक्षधर मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दका मागलाई संविधान सभाकै घेराभित्रबाट सम्बोधन गर्न सम्भव नभएपनि संविधान सभामा सहभागी तर मस्यौदाप्रति असहमत विभिन्न शक्तिसँग यथासक्य सम्वादको प्रक्रियाबाट निकास निकाल्नुपथ्र्यो । तर, प्रमुख दल र शीर्ष नेताहरुमा त्यसप्रति आवश्यक गम्भीरता नहुँदा परिस्थिति नै राजनीतिक दलहरुको कावुबाहिर जानेसम्मको चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ, जुन सामान्य हुँदै होइन ।

दलहरुले पहिलो मस्यौदामा सीमाबिनाका आठ प्रदेशमा मञ्जुरी गरे । त्यसलगत्तै सीमाङ्कनको आवाज उठ्यो, सम्बोधन गर्न प्रयत्न पनि गरियो । मस्यौदाको नक्सालाई तीनपटक परिमार्जन गरियो । तर, सबै आवाजहरुको न्यूनतम् सम्बोधनको राजनीतिक चेत र सोंचको कमिले अन्तिमसम्म पनि कैयौं पक्ष र शक्तिका मागहरुको सुनुवाई हुनै सकेन । दल र नेताहरुले देश हेरेनन्, आफ्नो भविष्य हेरे । नागरिकले दल र नेताहरुको भविष्यभित्र आफ्नो अनुहार देख्न सक्दैनथे र सकेनन् । अनि, संविधान जारी नहुँदा गणतन्त्रको बिकल्पमा जान सकिने सोंच बोकेका शक्तिहरुको बल्छी र खतरा नेताहरुले देख्न सकेनन् । आज टिकापुर, गौर, सिरहा लगायतका ठाउँमा जे भइराखेको छ, त्यही बल्छीले काफी हदसम्म काम गरिरहेको छ, जुन बल्छी आफूलाई चिल ठान्ने शीर्ष नेतृत्वले देख्न नसक्नु हाम्रो दूर्भाग्य हो ।

मनहरि तिमिल्सिना
मनहरि तिमिल्सिना

टिकापुर घटना सामान्यतः आकस्मिकजस्तो देखिएपनि योजनावद्ध नै थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई बिथोल्न विभिन्न शक्तिहरु क्रियाशील भइरहेको कुरा नेताहरुले यसअघि गरेका अभिव्यक्तिबाट प्रष्टै झल्कन्थ्यो । हिन्दु जागरण अभियान र मधेशको पक्षमा गरिएका आन्दोलनलाई भारतीय गुप्तचरका प्रतिनिधिहरुले नजिकै बसेर निर्देशन गरेको तथ्यबाट नेताहरु बेखबर पटक्कै थिएनन् । तीन दिनअघि रिपोर्टस् क्लवमा एमाओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुनले मधेशमा तीन/चार सय मान्छे मार्ने र संविधान रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए । पुनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर खेलेर संविधान रोक्न षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदा नेताहरुले यसप्रति खासै चासो दिएनन् । बरु, यसअघि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सडकमा उत्रिएका नागरिकहरुलाई अपील गर्ने नाममा केही शीर्ष नेताले आन्दोलनको खिसिट्यूरी मात्र गरेनन्, २/४ सय उफ्रेर माँखो नमर्ने धम्की समेत दिए ।

सात प्रदेशमा तीन दलको हस्ताक्षर भएपछि विजय गच्छदारले भनेका थिए, ‘गिरिजाप्रसाद अन्तिममा झुक्न बाध्य भए, बेलैमा नसोच्ने हो भने सुशील कोइरालाले एक मधेश एक प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला ।’ उनले उत्तेजनामा मात्र यो अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । आफू बार्तामा बस्ने र आफ्ना प्रभावशाली नेताहरुलाई आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्ने योजनाअनुरुप नै उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । सायद गच्छदार ‘गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेपछि’ गिरिजाप्रसाद अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न बाध्य भएजस्तै मधेशमा शक्तिशाली ताण्डवद्वारा शीर्ष नेताहरुलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा थिए । टिकापुरको घटनालाई यसै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि चालिएको पासविक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सात प्रदेशमा तीन दलको हस्ताक्षर भएपछि विजय गच्छदारले भनेका थिए, ‘गिरिजाप्रसाद अन्तिममा झुक्न बाध्य भए, बेलैमा नसोच्ने हो भने सुशील कोइरालाले एक मधेश एक प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला ।’

टिकापुर घटनाका लागि प्रमुख दलका केही नेताहरु मूख्य रुपमा जिम्मेवार छन् । सीमाङ्कनपछि कर्णाली, पूर्व, मधेश, कैलाली, कञ्चनपुर र टुक्रिएका जिल्लाहरुमा विरोधका स्वरहरु उर्लिए । नेताहरुले सीमाङ्कन संशोधनमा न्यूनतम रुपमै भएपनि सबैको माग सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । केहीको माग सम्बोधन गर्ने, केहीको नगर्ने गर्दा आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित मात्र पारेन, धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुका लागि ‘सूवर्ण अवसर’ समेत मिल्यो । खासगरी कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल, एमाओवादीका लेखराज भट्टजस्ता नेताहरु आफ्नो स्वार्थभन्दा थोरैपनि माथि उठ्न सकेको भए टिकापुर नरसंहार रोकिन्थ्यो भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । सिङ्गो कैलाली, कञ्चनपुर नभएपनि कैलालीको केही भाग पाँचौं प्रदेशमा राखेको भए ‘थारु नेताहरुले नाक जोगाउने’ ठाउँ रहन्थ्यो र प्रतिशोधपूर्ण मानसिकताको घातक प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्थ्यो ।

कैलाली, कञ्चनपुरमा परस्परविरोधी मागलाई लिएर लामो समयदेखि निरन्तर अशान्ति भइरह्यो । कहिले अखण्ड सुदुरपश्चिम त कहिले थरुहट प्रदेशको आन्दोलन प्रतिशोधपूर्ण बन्दै गएका थिए । एउटा पक्षले अर्कोलाई आफ्नो ‘ज्यानी दुश्मन’ ठानेका थिए । जब, सुदुरपश्चिमलाई एउटै प्रदेशमा राखियो, तब, थारुहरुले ठाने, ‘अखण्डहरुले जिते, हामीले हार्यौं ।’ त्यही हारको मनोविज्ञान प्रतिशोधमा बदलियो । यसले हिंसालाई बढावा दियो । सायद, विजय गच्छदारले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन गरेको आग्रहलाई शीर्ष नेताले बेलैमा बुझ्न सकेको भए यो अप्रिय घटना टर्न सक्थ्यो ।

टिकापुरको घटनाको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ । आफ्ना मागहरु शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै हिंसाको बलमा सुरक्षाकर्मीकै निर्मम हत्या गर्नु निकृष्ट कार्य हो । यो सबै कार्य आन्दोलनकारीकै योजना र बलबुतामा भएको छ वा अरु कुनै शक्तिको भूमिका छ ? यो अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, घटनाको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने टिकापुर घटना गौर हत्याकाण्डकै नयाँ संस्करण हो भन्न सकिन्छ ।

नरसंहारपछि सरकारले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरेको छ । राज्यका दर्जनौं सुरक्षाकर्मीको हत्या हुँदा राज्य निर्मम बन्नुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरुले संयमता गुमाए भने परिस्थितिले गम्भीर रुप लिनेछ । घटनाबारे आन्दोलनकारीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएपनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । यथार्थ के हो ? अब राज्यले चाल्ने कदम के हुने ? सरकारले चाल्ने कदमले शान्ति र संविधानको यात्रामा पार्नसक्ने प्रभाव के हुन सक्छ ? यसतर्फ विचार नगर्ने हो भने २०१७ र २०५९ को नियति भोग्नु नपर्ला पनि भन्न सकिन्न ।
सेना परिचालन गरिएको छ । यसले आन्दोलनकारीको मनोबल गिराउँछ वा थप उत्तेजित बनाउँछ ? यसको गम्भीर समिक्षा गरिनुपर्दछ । तत्काल परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालनसम्मको निर्णयलाई सही नै मान्न सकिन्छ । तर, सेनाले आन्दोलनकारीका नाममा धरपकड र दमनको मार्ग लियो भने परिस्थिति भयानक हुन सक्छ । आन्दोलनमा भएका समुदायले यसलाई ‘झ्याल–ढोका थुनेर बिरालो मार्ने’ कदमका रुपमा लिए भने त्यो राज्यका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

राज्यले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई चिन्न सक्नुपर्छ, अनि नागरिकको अधिकारको याचना सम्बोधन गरिनुपर्दछ । भोलिदेखि नै मधेशकेन्द्रित दल, आदिवासी र थारु समुदायलाई सम्वादको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु नै समस्या समाधानको सकारात्मक बिकल्प हो ।

टिकापुर काण्ड गम्भीर प्रकृतिको घटना हो । तर, यसै घटनालाई लिएर राजनीतिक प्रकृतिका माग र मुद्धाहरुलाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गरियो भने यसले शान्ति, अमनचयन मात्र होइन, संविधानमाथि नै गम्भीर संकट आइलाग्ने छ । यसैलाई आधार बनाएर मधेशी वा थारु समुदायका मागलाई बार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने ढोका बन्द गरिनु हुँदैन । यति मात्र होइन, यही घटनाका कारण कुनै निश्चित जाति, समुदाय र राजनीतिक दललाई आतंककारी वा बिखण्डनकारीको बिल्ला भिराइनु हुँदैन, जसले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित पार्न बल नपुगोस् ।

सात प्रदेशको सीमाङ्कनपछि मधेश आक्रोशित छ । यसमा जनताको अधिकारको याचना र परिस्थितिलाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दुवै खाले प्रवृत्तिहरु छन् । राज्यले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई चिन्न सक्नुपर्छ, अनि नागरिकको अधिकारको याचना सम्बोधन गरिनुपर्दछ । भोलिदेखि नै मधेशकेन्द्रित दल, आदिवासी र थारु समुदायलाई सम्वादको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु नै समस्या समाधानको सकारात्मक बिकल्प हो ।

मधेशी, थारु र जनजाति समुदायमा जबसम्म राज्य र बहुमतको डण्डाले पेलेको कुण्ठाको मानसिकता रहनेछ, त्यतिञ्जेलसम्म हिंसाको आधार कायमै रहनेछ । आफ्ना सम्पूर्ण माग पुरा हुनैपर्ने र बहुमत भएकाले एक इन्च छोड्नै नचाहने दुई अतिवादी सोंचमाथि व्यापक पूनर्विचार हुन आवश्यक छ । यसले मात्र प्रगति र प्रतिगमनको दोसाँधमा उभिएको मुलूकले निकास र यस्ता नरसंहारहरुको पूनरावृत्ति रोक्न सम्भव हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय