scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

गुुजरात काण्ड र नेपाली आरक्षण

राजन कंडेल

नरेन्द्र मोदीको गाउँ गुजरात जसले ‘नरेन्द्र दामोदरदास मोदी’लाई ‘मोदी’ बनायो । अहिले गुजरात तातेको छ । त्यहाँ अहिले ठूलै राजनीतिक उथलपुुथल भइराखेको छ । त्यसको कारण हो त्यहाँको पटेल समुुदायको आरक्षणको माग । गुजरातमा अहिले कफ्र्यू लागेको छ र नौ जनाले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् । सडकभरी सेनाहरु परिचालित छन । गुजरात त चकित छ नै पूरै भारत नै चकित छ यो आन्दोलनले गर्दा । चकित यो मानेमा की यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् बाइस वर्षीय युवा हार्दिक पटेलले र उनको आह्वानमा लाखौं मानिसहरु सडकमा ओर्लिएका छन् र आफ्नो पटेल समुदायको आरक्षणको माग गदै पूरै गुजरात आन्दोलनमा होमिएको छ ।

अब कुरा गरौ नेपालको, नेपालमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ र ०६२/०६३ जनआन्दालेन पछि यो अझै मौलाएको देखिन्छ । महिला, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित, वृद्धवृद्धा र अन्य पछाडी पारिएको जात, धर्म, लिङ्ग, समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी सरकारी काम कारबाही र निजामति सेवामा । वृद्धवृद्धा र महिलाई त सार्वजनिक यातयातमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ ।

Modi and Hardik Patelकुनै जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय विशेषलाई सरकारको सेवा, सुविधा, पहुँचबाट वञ्चित गराइएको र राष्ट्रिय मुलधार जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति आदिमा पनि कम सहभागिता गराइएको भनेर नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यो कुरा ठीकै पनि हो । सबै जातजाती, धर्म, समुदाय आदिलाई राज्यले दिने सेवा, सुविधा, अधिकारहरुमा सम्मान हक छ र पहँुच नभएकाका लागि आरक्षण हुनु ठीकै हो र यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले सबै नागरिकको सम्मान पहुँच, अधिकार, सेवा आदि पुगोस् भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा सरकारलेनै महिला, जनजाती, मधेशी, दलित आदि समुदायलाई थिचोमिचो र विभेद गरेकै हो र यो घाम जतिकै छर्लङ्गै छ र यही समस्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधा, अधिकार आदि उपभोग गर्ने अधिकार सम्पूर्ण जनतामा बराबर छ, जति काठमाडौ बस्ने नागरिकलाई छ त्यतिनै कुनै दुर्गममा बस्ने जस्तै मुस्ताङ, मुगुमा बस्ने नागरिकलाई पनि छ र राज्यले एक रति पनि विभेद गर्न पाउँदैन । अन्यथा कुनै समयमा पनि विद्रोह हुन सक्छ र यस्तो भएमा पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

यो मात्र भन्न खोजिएको हो कि आरक्षण व्यवस्था जसले गरीब, निमुखा, पीडित, शोषित, पछाडी पारिएका जनतालाई सेवा, सुविधा दिएर मूलधारमा ल्याउन सकोस् र नेपाल सरकार यसमा नचुकोस् ।

हरेक कुराको फाइदा–बेफाइा दुवै हुन्छ र यो आरक्षण व्यवस्था पनि यसबाट अछूतो रहेन कुरै भएन । नेपालको हकमा आरक्षण बैज्ञानिक तबरले लागू भएको देखिदैन, बिग्रेको घरको भत्केको चाल भने जस्तै गरी । काठमाडौंमा घरको लाखौ भाडा बुझ्ने, लिने नेवार, समुदायदेखि बिनोद चौधरीसम्म जो फोर्ब्स पत्रिकामा नाम प्रकाशित भएका विश्वकै धनाढ्यको रुपमा चिनिन्छन्, उनीहरु नेपाल सरकारको आरक्षण कोटामा पर्दछन् ।

तर दुर्गम ठाउँ जस्तै मुगु, कर्णालीका बाहुन, क्षेत्री जसले आफनो बालबालिकाको कलम, कापीको जोहो गर्न सक्दैन् र बालबच्चालाई विद्यालय पठाउन सक्दैनन् । सुत्केरी हुँदा, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य चौकी वा हेल्थपोष्टको न्युनतम शुल्क तिर्न सक्दैनन् । उनीहरु धामी, झाँक्रीकोमा जान विवश छन् अनि अनाहकमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । के उनीहरु बाहुन, क्षेत्री भएकैले बाँच्न नपाउने ? यसो भन्दैगर्दा माथि उल्लेखित नेवार, चौधरी विशेषलाई कुनै आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन । यो मात्र भन्न खोजिएको हो कि आरक्षण व्यवस्था जसले गरीब, निमुखा, पीडित, शोषित, पछाडी पारिएका जनतालाई सेवा, सुविधा दिएर मूलधारमा ल्याउन सकोस् र नेपाल सरकार यसमा नचुकोस् ।

संसारमा सबै कुराको निश्चित समयावधि हुन्छ र यो आरक्षण कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि त आउला फेरी । कुनै समयावधि, जतिबेलासम्म पछाडी पारिएको समुदाय राष्ट्रिय मूलधारमा आइसकेका हुनेछन्, त्यतिबेलासम्म त लागू गर्नुपर्छ । त्यसमा त दुईमत नै भएन अन्यथा फेरी नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिन्न । लिशा एच न्युटनले आफ्नो आलेखमा भनेकी छिन्, ‘यो आरक्षण भन्ने कुरा भन्दा जुन जाती, समुदाय आदि पछाडी पारिएका छन्, त्यसको पूर्ण मुल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा ‘रिर्भस डिस्क्रिमिनेशन’ ले ठाउँ पाउने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।’ ‘रिभर्स डिस्क्रिमिनेशन’ भनेको अहिले राज्यले अन्याय गरेको समुदायलाई न्याय गर्ने र न्याय भएकालाई अन्याय गर्नु भनिएको हो र आरक्षण समस्याको सामधान हैन भन्ने तर्क उनको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा विशेष गरेर एमबिबिएस एसियाकै उत्कृट दश मध्य पर्नेगर्थ्यो तर अहिले दिनानुदिन ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । त्यसमध्ये एउटा कारण आरक्षण पनि हो । जस्तै बाहुुन, क्षेत्रीका छोराले एमबिबिएस परीक्षमा जसमा सय पुुर्णाङ्कमा नब्बे, बयानब्बे अंक ल्याउँदा छात्रवृत्तिमा पढ्न नपाउने तर आरक्षण कोटामा पढनेले चाहीँ जम्मा पासहुँदा वा साठी, सत्तरी ल्याउँदा पढ्न पाउने व्यवस्था छ । जुुनकुुरा चिकित्सा जस्तो संवेदनशील विषयमा स्विकार्न सकिँदैन । अन्य विषयको चाहीँ वैज्ञानिक आधारमा गर्न सकिन्छ । यसो भन्दै गर्दा कोटामा पढ्ने सबैजना कमजोर हुुन्छन् भन्ने पक्कै होइन र यो विषय उठान गर्नुुको कारण चिकित्सा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर मात्रै हो । यसलाई कतिपयले बाहुुन प्रवृत्ति पनि भन्लान् । चिकित्सानै कोटामा पढाउनुुपर्ने भए वैज्ञानिक आधारमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

‘यो आरक्षण भन्ने कुरा भन्दा जुन जाती, समुदाय आदि पछाडी पारिएका छन्, त्यसको पूर्ण मुल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा ‘रिभर्स डिस्क्रिमिनेशन’ले ठाउँ पाउने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।’

अन्त्यमा, भारतको गुुजरात राज्यमा चलेको आरक्षण आन्दोलनले मोदी सरकार चेपुुवामा परेको छ । नखाउ भने दिनभरीको शिकार, खाउँभने कान्छाबाको अनुुहार भनैझैं भएको छ मोदी सरकारलाई । आरक्षणको व्यवस्था नगरौं भने आरक्षण आन्दोलनमा पटेल समुुदायबाट लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएका छन्, गरौं भने भोलि अरु समुुदायले मागे भने आरक्षणको व्यवस्था दिने की नदिने ? जबकी गुुजरातमा पटेल समुुदाय हुुने खाने, सम्वृद्ध समुुदायका रुपमा परिचित छ । यसलाई नेपालमा आन्दोलन गरेर सत्ता र शक्ति प्राप्ति सँग जोडेर हेर्ने सकिन्छ । नेपालले यो संस्कृतिलाई अपनाउदा दण्डहिनता बढ्ने देखिन्छ । यही संस्कृतिको नतिजा भन्दा फरक नपर्ला भर्खरै घटेको कैलाली घटनालाई ।

त्यसैले नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा वैज्ञानिक तवरले गर्नुुपर्छ र निश्चित समयकालागि जबसम्म पछाडी पारिएका समुुदाय मूल धारमा आउन सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म आरक्षणको व्यवस्था गर्न उपयुुक्त हुुन्छ । अन्यथा गुुजरात काण्ड नेपालमा नघट्ला भन्न सकिन्न र घटिहाले पनि कसैले आश्चर्य नमाने हुुन्छ । समयमै नेपाल सरकार र नेपाली नेताको घैंटोमा घाम लागोस् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय