scheduleमगलवार फाल्गुन १३ गते, २०७६

संघीयतामा जानु गल्ती भएछ

अब हामी एउटा राष्ट्र भित्र बहुराष्ट्र खोज्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ
वामदेव गौतम
वामदेव गौतम

सर्वप्रथम म संविधानको यो विधेयकले एउटा गतिशील संविधान प्रस्ताव गरेको र यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै नेपाललाई प्रगति र अग्रगमनको मार्ग निर्देशित भएको कुरामा पूर्णतः विश्वस्त हुँदै सारभूत रुपमा यसप्रति आफ्नो दृढ समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसलाई अझ नेपालको विशिष्ट अवस्था अनुकुल बनाउन मेरा केही सुझावहरु यहाँ प्रस्तुत गर्दछुः

प्रस्तावित संविधानमा सर्वाधिक विवाद र बहस भएको संघीयताकै बारेमा आफ्नो भनाई प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। एउटा मात्र राष्ट्र भएको राज्यमा संघीयता संसारमा कही छैन। ‘होल्डिङ टुगेदर’ होस् वा ‘कमिङ टुगेदर’का आधारमा बनेका संघीय राज्यहरुमा बहुराष्ट्रिय अवस्था अहिले पनि प्रष्ट देख्न पाइन्छ। संघीय इकाइका रुपमा ती संघहरुमा प्रादेशिक राज्य होइन राष्ट्रिय राज्यहरु छन्। समुदायमा आधारित राज्य संसारमा अहिले कही पनि छैनन्।

नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्र छ र यसको नाम हो- नेपाल। हामी सबैले स्विकार गरेको तथ्य हो नेपालमा एउटा मात्र राज्य छ। यसको इतिहास करिब ४ हजार वर्षको छ । नेपाल राष्ट्रको रुपमा उदय भएको इतिहास भने केही सय वर्षको मात्र हो। गोपाल वंशीदेखि किराँतवंशी यलम्वर सम्मका र जनकको विद्येयदेखि सुद्धोधनको शाक्य गणराज्यहरु सबै समुदायमा आधारित प्रारम्भिक राज्यहरु थिए। सामन्त वर्गीय राज्यको आरम्भ लिच्छवीकालदेखि मानिन्छ जसको अन्त्य करिब २ हजार वर्ष पछि अथवा आज भन्दा ७ वर्ष पहिले २०६५ सालमा भयो। पछिल्लो शाहवंशीय निरंकुश शासनको २४० वर्षमा यो भूभागमा रहने विभिन्न जाती, भाषा र संस्कृतिका जनता एक मात्र नेपाल राष्ट्रका रुपमा उदयी भए। आज स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पूर्ण नेपालीहरुको पहिचान यही नेपाल राष्ट्र वनेको छ। संयुक्त राष्ट्र लगायत संसारभरिका सबै राष्ट्र र राज्यहरुले यही पहिचानलाई मान्यता प्रदान गरेका छन्।

कतिपय पार्टी र व्यक्तिहरुबाट एउटा मात्र राष्ट्र र यसको एउटा मात्र राज्य नेपाल भित्र बहुराष्ट्र र बहुराज्य स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्नाले पहिलो संविधानसभा असफल पनि भयो। हाम्रो विशिष्ट अवस्थालाई बुझ्न नचाहेर वा नसकेर नै संघीयतामा जाने साझा निश्कर्षमा पुगेका राजनीतिक पार्टी र विभिन्न समुदाय आपसमा अन्त्यहीन, निरर्थक संघर्षमा फसेका छौं। कहिल्यै टुंगो लाग्न नसक्ने विषयलाई आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हाम्रो निर्णयले पनि हामीलाई आफ्नो वास्तविकता बुझ्ने आँखामा पट्टि लगाउने काम गरे जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ ।

अब हामी एउटा राष्ट्र भित्र बहुराष्ट्र खोज्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा संघ निर्माण गर्ने सपना देख्ने अवस्थाबाट पनि व्यूँतनु पर्छ। संघीयतामा हामी गइसकेको घोषणा भएको सन्दर्भमा शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यका मातहत अधिकारले युक्त प्रादेशिक राज्य निर्माण गर्ने यथार्थ धरातलमा दृढतापूर्वक उभिनुको विकल्प खोज्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यो यथार्थलाई अस्विकार गर्ने हो नेपाल फेरि एकीकृत केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यकै अवस्थामा पुर्स्थापित हुनेछ। मानव जातिको विकासको गति अनुरुप संगतिपूर्ण नीति र कार्यक्रम बनाउनुको बदला मर्छौं, मार्छौं, काट्छौं, काटिन्छौं भन्ने धम्कीहरुको कुनै अर्थ रहन्न। मानव जातीको विकासको इतिहास निर्मम र निर्दयी रहेको हामीले अध्ययन गरेका छौं। आगामी दिनमा पनि यसको गति त्यस्तै हुनेछ । नेपाललाई समाप्त गर्न चाहनेहरु इतिहासमा समाप्त भएका छन्। अब पनि कसैले यसो गर्छ भने त्यसको पनि त्यही हालत हुनेछ।

नेपालको सभ्यता, संस्कृति र आर्थिक अवस्थाको आधार हिमालय र त्यहाँबाट प्रवाहित मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता नदी र यीनका जलाधार बनेका छन्। अब बन्न गइरहेका हाम्रा प्रदेशहरुको निर्माण, विकास र समृद्धि पनि यिनै नदी र यिनका जलाधारहरुको संरक्षण विकास र उपयोगबाट हुने कुरा पक्का छ। उत्तर–दक्षिण फैलिएका हाम्रा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने विचार सबभन्दा वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ। कतिपय अवस्थामा आज नभए पनि भविष्यमा यही हुने मलाई पक्का जस्तो लाग्छ। यो वास्तविकता नबुझ्दासम्म सिमांकन थाती राखेर संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सहमतिको विचार अहिलेका निम्ति सवभन्दा उपयुक्त थियो। यद्यपी त्यता हामी फर्कन सक्दैनौ। अहिले भने हामीले जे गरेका छौ दृढतापूर्वक त्यतै अगाडि बढौं। सुविचारित रुपमा अगाडि सारिएका सात प्रदेशहरु हाम्रा बीच सम्झौताका रुपमा अगाडि आएका छन्। भविष्यमा संघीय आयोगमा पनि परिमार्जनको प्रयन्त हुनेछ ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तुत विधेयकले दुनियाँमा आफूलाई उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मुलुक दावी गर्ने मुलुकले भन्दा पनि उच्चस्तरका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि किसिमले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग र समुदायको हक सुरक्षित गर्ने विषयहरु त्यहाँ समाहित छन्। तथापि यसमा मेरा केही थप सुझावहरु रहेका छन्।

महिला, भूतपूर्व दलित, मुस्लिम र अति नै पिछडिएका सिमान्तिकृत समुदायलाई मात्र सकारात्मक विभेदका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

किसान र मजदूर, थारु, अन्यजनजाती र मुस्लिमहरुको संरक्षण र विकासका लागि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ।

उपराष्ट्रपतिको पदलाई अझ बढी मर्यादित बनाउन संघीय संसदको माथिल्लो सदनको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

मैले यी विचार व्यक्त गरिरहँदा प्रदेशको सिमांकनका बारेमा देशभर भैरहेका सबै किसिमका प्रतिक्रिया मेरो मन मश्तिष्कमा घुमिरहेका छन्। यसक्रममा अत्यन्त अराजक र हिंसात्मक गतिविधिहरु भएको मात्र होइन निशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरुलाई आगो लगाएरै मार्नेसम्मको अमानवीय र हिंस्रक कार्य समेत भएको कुराप्रति संविधानसभा पूर्णत अवगत छ। संविधानको बारेमा छलफल र आफ्नो अभिमत व्यक्त गरिरहँदा केही दिन यता घटेका यी अत्यन्त दुःखदायी र हाम्रो सभ्यतालाई नै अपमानित गर्ने घटनाहरुलाई स्मरण गर्दै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सबै माननीय सभासदज्यूहरुलाई छिटो भन्दा छिटो नयाँ संविधान घोषणा गरी अन्योल, दुविधा, अस्थिरता र भ्रमलाई समाप्त गर्ने कार्यमा अगुवाई गर्न आव्हान गर्दछु। धन्यवाद।

(संविधानको विधेयकमाथि संविधान सभामा भएको छलफलमा आइतबार गृहमन्त्री गौतमले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
नागरिक दैनिकबाट

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय