scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

यी हुन् वर्तमान नेपाली राजनीतिका चुनौतीहरु

मथुरा ढकाल

संविधान निर्माण प्रक्रिया र नेपालको जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै मधेसकेन्द्रीत दलहरु चार महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । पटक–पटकको सरकार र मधेसीबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। मधेसी आन्दोलनलाई देखाएर झण्डै तीन महिनादेखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। नाकाबन्दी खोल्न र नेपाल भारतबीचको तिक्तता मेटाउन कतैबाट पनि सहिरुपमा तदारुकता देखापरिरहेको छैन। सरकार भारतीय नाकाबन्दी खोल्न त परै जावस् महाभूकम्पको बेला बन्द भएको चीनतर्फको तातोपानी नाका समेत सुचारु गर्न सकिरहेको छैन् ।

नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख भईरहेको छ। सरकारकै नाकमुनी कालाबजारीया र तस्करहरुले समानान्तर सरकार चलाएको अनुभूति हुन थालेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाहेक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अर्को कुनै काम हुन सकेको छैन। भूकम्पपिडितहरु छानो र न्यानो कपडाको अभावमा शीत र तुसारोमा आफ्नो मलिन जीवन खोजिरहेका छन्। मुलुकमा उर्जा संकट चरम अवस्थामा पुगेको छ। सरकार मुलुकको समस्या समाधान गर्नु भन्दा आफ्नो आयु बढाउन र गठबन्धन बलियो बनाउन मन्त्री पद थप्न र मन्त्रालय फुटाउने ध्याउन्नमा मात्र लागिपरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल यी सबै घटनाहरुप्रति बेखबर जस्तो छ। न उसले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सहयोग गरेको छ नत उसले समस्या समाधानको वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत गर्न सकेको छ। मुलुकको राजनीति विद्यमा समस्यालाई समाधान गरी अगाडि बढ्नुको सट्टा यिनै चुनौतीहरुको भूमरीमा असंयोजनीय गोलचक्करमा रुमल्लिरहेको छ।

मथुरा ढकाल
मथुरा ढकाल

सरकारकै नाकमुनी कालाबजारीया र तस्करहरुले समानान्तर सरकार चलाएको अनुभूति हुन थालेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाहेक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अर्को कुनै काम हुन सकेको छैन। भूकम्पपिडितहरु छानो र न्यानो कपडाको अभावमा शीत र तुसारोमा आफ्नो मलिन जीवन खोजिरहेका छन्। मुलुकमा उर्जा संकट चरम अवस्थामा पुगेको छ। सरकार मुलुकको समस्या समाधान गर्नु भन्दा आफ्नो आयु बढाउन र गठबन्धन बलियो बनाउन मन्त्री पद थप्न र मन्त्रालय फुटाउने ध्याउन्नमा मात्र लागिपरेकोछ।

आर्थिक नाकाबन्दी

गएको झण्डै तीन महिनादेखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। भारतले नेपालमाथि पटक पटकगरी तीन पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाईसकेको छ। हरेक नाकाबन्दीको पछाडि भारतको आफ्नो निहित स्वार्थ हुने गर्दछ। वर्तमानमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुमा तीनओटा कारणहरु छन्–

१. २००७ देखि गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्मको नेपालमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा भूमिका रहँदै आएकोमा वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारत भूमिकाबिहिन हुनु र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासमै दर्ज हुनेगरी स्वनिर्णयले संविधान निर्माण गर्नु,

२. मधेसी मूलका नेपालीहरुलाई भारतले भारतीय मूलका नागरिक ठान्दछ र त्यसैले उसले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा मधेसीको पहुँच र राजनीतिमा बिशेष प्रभावको अपेक्षा राख्नु,

३. नेपालका नदी–नाला लगाएत प्राकृतिक स्रोत साधन र बिकास निर्माणका काम र ठूला आर्थिक परियोजनामा भारतीय नागरिकको लगानी र ठेक्का पट्टाको सुनिस्चिता नै मुख्य हुन्। हो बाहिरबाट हेर्दा भारतीय नाकाबन्दी मधेसीहरुको आन्दोलनको समर्थनमा मात्र भए जस्तो देखिन्छ। तर भारत उसैको ईच्छा बमोजिम नेपालको संविधान संशोधन गराई त्यसको जस आफूले लिने, नेपाल सरकार र मधेसी दलबीच परोक्ष भए पनि वार्ताको मध्यस्तकर्ता बन्ने र त्यसको सन्देश विश्व जगतलाई दिने र फास्ट ट्र्याक लगायत ठूला जलविद्युत परियोनामा भारतीय लगानीको सुनिश्चिताबिना भविष्यमा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको स्थायी निकास देखिदैन। त्यसैले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी भारतीय चासोको संबोधन गर्नु नै नेपाली राजनीतिको चुनौती हो।

मधेस आन्दोलन

नेपालको वर्तमान संविधान र संबिधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै मधेसवादी दलहरु हालसम्म आन्दोलनमा छन् । मधेस आन्दोलनको मुख्य मागहरु हुन्–
१. मधेस वा तराईका जिल्ला मात्र समाबेस भएका संघिय प्रदेश,

२. जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

३. राज्यका संपूर्ण अंगहरुमा मधेसी समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि।

यी मध्ये मधेसवादी दलको मुख्य असन्तुष्टि प्रदेश सीमाङ्कनमा हो। प्रदेस सीमाङ्कन बाहेकका बाँकी मागहरु सम्बोधन गर्न वर्तमान शासक वर्ग तयार भएपनि प्रदेस सीमाङ्कनका कारण मधेस आन्दोलन आजसम्म पनि जारी रहेको छ। पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा प्रदेसको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्न तयार भएका ठूला दल एकाएक कुनै पहिचान मात्र भएको, कुनै सामर्थ्य मात्र भएको र कुनै न पहिचान न त सामर्थ्य भएको प्रदेस बनाउन सहमत भएपछि सात प्रदेससहितको संविधान जारी भएको हो । बाहिरबाट हेर्दा सीमाङ्कनको मुद्दा मधेसी दलले मात्र उठाए जस्तो देखिए पनि यस मुद्दाले नेपाललाई दीर्घकालिन असर पार्दछ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा थोरै मात्र इमानदारिता र मुलुकप्रति माया छ भने वर्तमान प्रदेस सीमाङ्कनलाई तत्काल सच्याउनु पर्दछ। नेपालले सात प्रदेसको वर्तमान संरचनालाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोजियो भने प्रदेसबीच आर्थिक असन्तुलन कायम हुने र जातिहरुबीच द्वन्द बढ्नाले संघियता लागू गर्नै कठिन हुने र मुलुक दीर्घकालीन गृहयुध्दमा जाने खतरा रहन्छ। त्यसैले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सीमाङ्कनमा भएको गल्तीलाई बेलैमा सच्याउनु पर्दछ।

कमजोर गठबन्धन

ओली सरकार वैचारिक रुपमा बिपरित ध्रुवमा रहेका पार्टीहरुको गठबन्धन हो। कसैले यस गठबन्धनलाई वामपन्थी गठबन्धन त कसैले यसलाई राष्ट्रवादी भनेता पनि कसैले पनि यस गठबन्धनलाई ठीक ढङ्गले परिभाषित गर्न सकेका छैनन् । स्वयम् एमाले वैचारिक रुपमा स्पष्ट नभएको पार्टी हो। उसले कांग्रेससंग निकट हुँदा आफूलाई लोकतन्त्रवादी र एमाओवादीसंग निकट हुँदा वामपन्थी भन्ने गर्दछ। एमाओवादी एउटा वामपन्थी पार्टी भएता पनि उसका कतिपय ब्यवहारहरु कहिलेकाँही अति वामतर्फ बढेको देखिन्छ। गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपा नेपाल राजावादी पार्टी हो भने गठबन्धनको अर्को दल मधेसी फोरम लोकतान्त्रिक आफूलाई मधेसवादी दल भनेता पनि सरकारमा मन्त्रिपद पाए जुनसुकै गठबन्धनमा बस्न तयार हुन्छ।

त्यस्तैगरी चित्र बहादुर केसीको राजमो संघीयताबिरोधी पार्टी हो जो सतारुढ गठबन्धनमा सामेल छ । सैध्दान्तिक हिसाबले यो गठबन्धनको कुनै आधार नभएकोले यो गठबन्धनलाई मौकापरस्त गठबन्धन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मौकापरस्त गठबन्धनको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा स्वयम् घटकहरुलाई पनि थाहा हुँदैन र उनीहरुले गर्ने काम समेत अवसरमा आधारित हुने भएकाले सरकारका काम समेत प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। वर्तमान गठबन्धनका प्रमुख ओलीलेसमेत यस गठबन्धनलाई भरोसायोग्य मान्न सकिरहेका छैनन् । त्यही भएर होला ओलीले आफ्नो गठबन्धन टिकाउन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिक समितिको संयोजक, ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री मात्र बनाएनन् कि जम्बो मन्त्रीपरिषद निर्माण र मन्त्रालय टुक्र्याउन बाध्य भएकाछन्। यो गठबन्धन निर्माण भएपछि सरकारले प्रभावकारीढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन।

भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन समाधान हुन सकिरहेको छैन। भूकम्प पूननिर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। लोडसेडिङको मात्रा हप्ता हप्ता दिनमा बढिरहेको छ। त्यसैले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो भने तत्काल सच्याउन जरुरी भईसकेको छ। तत्काल अर्को गठबन्धन बने पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुनाले मुलुकको समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नु जरुरी भईसकेको छ।

संबिधान कार्यान्वयन

नेपालले अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील संविधान पाएको छ। संविधान प्रगतिशील मात्र पुग्दैन, त्यो संबिधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवस्यकता पर्दछ | मधेसी थारु, जनजातिहरु आन्दोलनमा छन्। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा बसी सरकारलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। संविधानको कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट मात्रामा कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ जुन मुख्य दलहरुको सहयोगबिना सम्भव देखिदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ जसले भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। ऊ जनता पीडा र अभावमा बाँचिरहेको अवस्थामा पनि चुप लागेर बसिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्ष भूमिकामा आउन जरुरी भईसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो प्रवृति भएको ‘सरकार गिराउने र नयाँ सरकार बनाउने’ प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्यानु जरुरी भईसकेको छ। विगतमा आफ्नै बहुमतको सरकार पटक पटक ढालेको कांग्रेसको अप्रिय इतिहास छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका सकारात्मक नहुँदासम्म वर्तमान सरकारले प्रभावकारीढंगले काम गर्न र संविधान कार्यान्वयन हुन् निकै चुनौतिपूर्ण छ।

चुनौतिका पहाडबीच खडा भएको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वकासामु तत्कालै समाधान गर्न नसकिने ठूला ठूला समस्याहरु छन्। वर्तमान सरकारको क्षमता भन्दा नेपाली राजनीतिका समस्याहरु बढी चुनौतिपूर्ण छन्। वर्तमान सरकारले एक्लै यी चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्दैन। नेपालमा विद्यमान चनौतिहरुलाई समाधान गर्न राजनीतिक सहमतिको आवस्यकता पर्दछ। त्यसमा पनि ठूला राजनीतिक दलबीचको एकताले मात्र विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्दछ। विगतमा ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको राष्ट्रिय एकता र सहमतिबाट नै संबिधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र सम्भव भएको हो। वर्तमानमा दलहरुबीचको एकताबाट नै जारी संविधान संभव भएको हुँदा सहमति र एकताको विकल्प छैन।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay