scheduleबिहिवारबैशाख ९ गते, २०७८

विद्यार्थीलाई बुझ्न असफल मोदी सरकार

आकार पटेल
akar patel
आकार पटेल

सन् १९३१ मा बिआर अम्बेडकरबारे महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘उनी कटु हुन्, रिसाउनु स्वाभाविक छ । उनी हाम्रो टाउको फोरिरहेका छैनन्, यो उनको आत्मसंयम हो ।’

यसबाट थाहा हुन्छ, अम्बेडकर र उनको समुदायसँग भएको अत्याचारको पृष्ठभूमिका उनले व्यक्त गरेका कटु शब्दलाई महात्मा गान्धी गलत मान्दैनथे ।
वास्तवमा म अहिले सत्तारुढ पार्टीविरुद्ध विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले गरेका प्रदर्शनबारे सोचिरहेको छु । दिल्लीमा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा अफल गुरुको वार्षिकीको मौकामा भएको विरोधसभाका मुद्दालाई लिएर केही विद्यार्थीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दर्ज गराइएको छ ।

देशद्रोह ‘त्यो अपराध हो, जसअन्तर्गत केही भन्ने, लेख्ने र केही अरू काम गर्दा सरकारको अवज्ञा गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।’ पूर्वी दिल्लीबाट निर्वाचित भाजपाका सांसद महेश गिरीले उजुरी दिएका हुन् । उनले आफ्नो लिखिल आरोप पत्रमा ती विद्यार्थीलाई संविधानविरोधी र देशद्रोही तत्त्व भनेका छन् । यो हैदरावादमा भएको घटनालाई दोहोर्‍याउने प्रयासजस्तै लाग्छ, जहाँ भाजपाले याकुव मेमनलाई दिइएको फाँसीविरुद्ध विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमाथि सख्त कारबाही गर्न माग गरेको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरे ।

यसैबीच जेएनयुले उक्त विरोध प्रदर्शनको अनुमति नदिएको र उक्त मामिलाबारे छानबिन गर्न एउटा कमिटी बनाएको बताएको छ । तर, यो कमिटीमा प्रतिनिधित्वलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरू भनिरहेका छन्, छानबिन समितिमा उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायको कुनै प्रतिनिधि राखिएको छैन ।

मेरो विचारमा भाजपाका अगाडि यो मामिलामा विकल्प थियो । विद्यार्थीमाथि आरोप लगाउनुको सट्टा उसले यो एजेन्डा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, जुन सिधै जातिसँग जोडिएको छ । हैदरावादमा याकुब मेमनलाई दिइएको फाँसीविरुद्ध दलित नै किन विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए ? जेएनयुमा मुस्लिममाथि किन यति धेरै ध्यान दिइएको छ ? जब कुनै कमिटीबाट छानबिन गर्ने कुरा हुन्छ, तब किन विद्यार्थी सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधिको माग गर्छन् ?
वास्तवकिता के छ भने भारतमा दलित र मुस्लिमलाई नै सबैभन्दा बढी फाँसीको सजाय दिइएको छ । नेसनल ल युनिभर्सिटीद्वारा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार मुत्युदण्ड पाउनेमध्ये ७५ प्रतिशत र चरमपन्थीको आरोपमा दिइएका फाँसीमध्ये ९३.५ प्रतिशत दलित र मुस्लिम छन् । यस्तोमा पक्षपातको मुद्दा बाहिर आउँछ ।
मालेगाउँ विस्फोटको उदाहरण दिँदै केही मानिस आरोप लगाउँछन्, चरमपन्थी गतिविधिमा सवर्ण हिन्दूहरू सहभागी भएको मामिला छ भने सरकार सख्त हुँदैन । बेअन्त सिंहको हत्यारालाई फाँसी दिन हतारो छैन । राजीव गान्धीका हत्यारालाई दिइएको फाँसीको सजाय कम गरी जन्मकैदमा बदलिएको छ ।
यी मानिसलाई पनि चरमपन्थको दोषी पाइएको थियो । तर, सबैलाई समान कानुनबाट कहाँ व्यवहार गरिएको छ ?
अर्को मुद्दा आर्थिक हो । दलित र मुस्लिम गरिब छन् । अदालतमा सुनाइका दौरान अफजल गुरुलाई लगभग कुनै कानुनी प्रतिनिधित्व मिलेन । यी वास्तविकता देख्दा दलित, मुस्लिम र उनीहरूका समर्थक सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भनेर धेरै आश्चर्यमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उनीहरूलाई रिसाउने पूरै हक छ ।
सवर्ण जाति हामी एक पूर्ण समाज हौँ र जोकोही यसका अगाडि झुक्नुपर्छ भन्ने भ्रममा भारतीय बाँच्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । हिन्दुत्व मध्यमवर्ग र उच्चवर्गका लागि मसला हो । यसले आरक्षणलाई घृणा गर्छ किनकि उनीहरूलाई लाग्छ, यसले उनीहरूलाई प्राप्त सुविधामाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

यही कारण हो, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरक्षण रुचाउँदैन र यो मुद्दाबारे संघले दिएको बयानलाई लिएर चुनावमा भाजपा मुस्किलमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि विपक्षीले झुटको सहारा लिएको भन्ने छ । तर, धरातलीय यथार्थ बिल्कुल साफ छ । दलित आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन् र आफ्नो हकका लागि उठिरहेका छन् । यदि उनीहरूको भाषा असंयम छ भने पनि उनीहरूलाई अपराधीको रूपमा हेर्न सकिन्न ।

सरकार बरु उनीहरूसँग जोडिनुपर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, उनीहरूको तर्क मनन गर्नुपर्छ । केबल उनीहरूको नारामा जानुहुन्न । यो मामिलामा परिपक्व समझदारी देखाउनुपर्छ ।

(एमनेस्टी इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक पटेलको यो विचार बिबिसी हिन्दी डटकमबाट अनुवाद गरिएको हो)

– नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay