scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७

भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान वितरण गर्न सबै बैंकलाई सहभागी गराइने

reconstructionकाठमाडौँ, २७ वैशाख । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणबाट छनोट भएका भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान वितरण गर्न क, ख र ग वर्गका सबै बैंकलाई सहभागी गराइने भएको छ ।

बैंकका सबै शाखालाई अनुदान वितरणमा सहभागी गराउने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आइतबारको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

यसअघि दोलखाको सिँगटीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, आठ जिल्लाका आठ गाविसमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई अनुदान वितरणको जिम्मा दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले राससलाई जानकारी दिए ।

‘यो निर्णय बैंकिङ क्षेत्रका नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनसँग आइतबार गरिएको छलफलपछि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गरेको हो,’– उनले भने ।

निजी आवास अनुदान वितरण एकल खाता प्रणालीअनुसार गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलिपल्ट खर्चको शोध भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । एकल खाताबाट शोध भर्ना भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गाविस र नगरपालिकामा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीको विवरण तोकिएका बैंकलाई विद्युतीय तथ्याङ्क (इलेक्ट्रोनिक डाटा) कम्प्युटर प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । तथ्याङ्कका आधारमा बैंकले लाभग्राही घरधनीको उपस्थिति बिना नै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सदरमुकाममा रहेका बैंकका शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० र सदरमुकाम बाहिरका शाखामा दैनिक २० लाभग्राहीको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एसोसियसनले प्रस्तावित गरेको बैंक शाखामार्फत डेभिड कार्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा सोबापत शुल्क ३२५ यसभन्दा बढी खाता खोली रकम उपलब्ध गराउँदा प्रतिग्राहक शुल्क २२५ लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवम् राष्ट्र बैंकको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय समेत कार्यकारी समितिको बैठकले गरेको छ ।

बैंकलाई बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यो प्रणालीका कारण अनुदान वितरणमा ढिलाइ गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइनेछ । रासस

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय