scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७

पुन:निर्माण प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन गराउन छवटा समिति गठन

काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन छवटा समिति गठन गरिएको छ ।

Rastriya Punarnirman pradhikaranप्राधिकरण कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्यको संयोजकत्वमा यी छवटा समिति गठन गरिएको हो । गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ मा अतिविपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विधवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङ्गता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड बनाउन विज्ञ सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न अर्का विज्ञ सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।

‘अनुदान सम्झौता गर्नुअघि घर निर्माण गरेका वा निर्माणाधीन रहेका घरधनीलाई अनुदान कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउन र गत जेठ १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार बूढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रमा रहेका बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले पहिचान गरेका घरधनीको पुनःस्थापना तथा बसोवासको व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाउन पनि डा श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ,’ उनले भने ।

अशक्तका लागि बनाइने घरको डिजाइन तयार गर्नका लागि पनि डा. श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको डिजाइन र मापदण्डका बारेमा सुझाव पेस गर्न विज्ञ सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

सहरी क्षेत्रका घना बस्तीमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकासको योजना मस्यौदा गर्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

गठन गरिएका सबै समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्देशक, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका विज्ञ सदस्य एवम् सम्बन्धित केन्द्रीय आयोजना इकाइका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंक कार्यक्षेत्रको विभाजनअनुसार लाभग्राहीको सूची तोकिएका बैंकमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको छ । सम्बन्धित जिविसले गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई सोको जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरधनीलाई बैंक र बैंकलाई घरधनीको पहिचान गर्न सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै असार १४ गते बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीको सूचीमा रहेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बस्तीमा वर्षाद्को समयमा आउनसक्ने प्राकृतिक विपद् र गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी गर्न गृह मन्त्रालय केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई अनुरोध गरिएको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

बस्ती सार्नुपर्ने सिफारिस भएका जोखिमयुक्त बस्तीमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न र सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई भुक्तानी रोक्का राख्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ ।

जोखिमयुक्त ११७ स्थानको भौगर्भिक प्रारम्भिक अध्ययन प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बस्ती स्थानान्तरण संवेदनशील विषय भएकाले ती स्थानको आगामी आर्थिक वर्षमा थप भौगर्भिक अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोवास गरेका घरधनीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजना प्रस्ताव पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय