scheduleमगलवार भाद्र ३१ गते, २०७६

‘जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि सिण्डिकेट र दादागिरी रोक्छौं’


नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता शालिकराम जम्मरकट्टेल प्रदेश नम्बर नं. ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुन् । लामो समयसम्म मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जमरकट्टेल प्रदेशसभा निर्वाचनमा धादिङबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले काम थालेको पनि लामै समय भइसकेको छ । अब नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस हुनेगरी  प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्दैछ ? सिंहदरबारले भन्दा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कसरी फरक अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्छ ? यिनै पृष्ठभूमिमा साझापोष्टका लागि हरिशरण न्यौपानेले मन्त्री जम्मरकट्टेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

नयाँ अभ्यासमा प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारको अभ्यास हामी सबैका लागि नयाँ अभ्यास हो । यो अभ्यास कानुनी र अरु संरचनागत हिसाबले तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको हिसाबले अत्यन्तै नाजुक र नयाँ अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी र भौतिक संरचना अहिले पनि छैन । हामीसँग सरकार चलाउन कानून पनि छैन । यो भन्दा अगाडिको सरकारले प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानूनहरु बनाईदिनुपर्दथ्यो । त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्दथ्यो । केहि पनि नगरेको हुनाले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकार चल्ने कानूनहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौं । प्रदेश सरकार चलाउन आवश्यक पर्ने कानुनहरु पहिचान गर्दै विभिन्न चरणमा त्यसलाई बनाइरहेका छौं । अहिले यस्तै व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।

काममा जान सकेका छैनौं, अझै केही समय लाग्छ

सुरुको तीन महिनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काममा केन्द्रित भयौं । कानून निर्माण गर्ने काम भईरहेको छ । सरकार हो र सरकार छ भन्ने हिसाबले काममा जान सकेका छैनौं । संविधानतः हामीलाई दिएको भनेको प्रदेश प्रहरी ऐन हो । प्रदेश प्रहरी हाम्रो मातहतमा हुन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेशस्तरको संरचना हामीसँग हुन्छ । सिडियोहरु केन्द्रको प्रतिनिधिकोरुपमा रहने हुन्छन् । उनीहरुले केन्द्रका कामहरु पनि गर्ने र प्रदेशका सरकारको कार्यक्रम पनि लागु गर्ने गर्छन् । विशेषतः प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका सवालहरुमा काम गर्ने गर्छन् । अहिलेको सवालमा प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय संसदले बनाउनुपर्छ । अहिलेको संविधानअनुसार हामीले बनाउन पाउँदैनौं । हामीलाई अप्ठेरो स्थिति परिराखेको थियो । केहि दिन अगाडि मात्रै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन समन्वयसम्बन्धी एउटा निर्देशिका पास गरेर पठाएको छ । त्यो निर्देशनअनुसार चाँहि हामीलाई समन्वय र परिचालन गर्न सजिलो भएको छ ।

अहिले प्रदेशको आन्तरिक मामिला ता तथा कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति निर्माण भईसकेको छ । त्यसोहुँदा मुलतः शान्तिसुरक्षा र कानून निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय भएको हुनाले अहिले कानूनको अभावमा हामीले काम गर्न नसकेको स्थिति छ । संविधानले तीनै तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचिहरुको पनि व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विशेषगरी काम गर्न अप्ठेरो भनेको हामीलाई आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयमै हो । किनभने यसको तल संयन्त्रहरु छ । अरु विकासे मन्त्रालय (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत) को सरकारी कार्यालयहरु जति थिए, ति सबै खारेज भएर स्थानीय तहमा गइसकेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चलाउनुपर्ने चाँहि सबै संयन्त्रहरु जिल्लामा छन् । त्यसको कार्यालयहरु सबै छन् । अहिले चुनौति आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकै हो । विशेषतः चुनौति शान्ति सुरक्षाकै हो । अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई शुरुवात गर्नसक्ने आधार केही दिनअघिको संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि तय भएको छ । अब छिट्टै संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्छौं भनेर संघीय सरकार र स्वयं गृहमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । सरकार भएको अनुभूति दिनेगरी काम गर्न केहि समय अझै लाग्छ ।
मुलतः प्रदेश प्रहरी ऐनकै अभाव भयो हामीलाई । यो ऐन नभईकन प्रदेश प्रहरीको संरचना नबन्ने भयो । अहिले प्रदेश प्रहरीको संरचना नबन्ने बित्तिकै फूल फेजमा शान्ति सुरक्षाको निम्ति प्रहरी परिचालन गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न हामीलाई अप्ठेरो छ ।

विकास र बजेटका कुरा

अहिले हामीसँग अफ्नो स्रोत केहिपनि छैन । हामी बीचमा आयौं । बीचमा आएकोले माथिबाट आएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख अनुदानबाट हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेका छौं । खर्च भएको हुन्छ नभएको हाम्रै आफ्नै संचित कोषमा रहन्छ । हामीले यो ल्याउनुको कारण के हो भने हामीले कोष चलाउन पाएका थिएनौं । यो बजेट आइसकेपछि कोष चल्छ । हामीले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन पनि पास गरेका छौं ।

अहिले दुईवटा कारणले विकास निर्माणमा पैसा विनियोजन गरेनौं । एउटा, हामीसँग बीचको अवधि भएको हुनाले बजेट थोरै भयो, हाम्रो आफ्नो आम्दानी भएन । दोस्रो, अहिलेको कानूनअनुसार सिधै स्थानीय तहलाई अनुदान दिन मिल्दैन । कानूनले हामीलाई बाटो छेक्छ । यसर्थ, अनुदानसम्बन्धी हामीले छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।

हामी मन्त्रालय आफैं गएर सिधै काम गर्ने अवस्था पनि रहेन । हामीसँग त्यो संरचना पनि छैन । त्यसकारण अहिले हामीले विकास निर्माण सम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेनौं । अब असारमा हामी जो बजेट ल्याउँछौं त्यतिखेरसम्म हामी अनुदानको कानूनपनि बनाउँछौं । र, यो प्रदेशको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै मूख्य आधार हो । तीनवटा आधार भनेर पहिचान गरेका छौं । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ तरिकाले जाने भन्ने छ । विशेषतः अहिलेसम्मका बजेटहरु देखावटी भए । त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सकेन । त्यसले रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नपनि सकेन । त्यसले विकासको बजेट विकासको नाम मात्रको लागि भयो ।

अनुदान हुनेखानेलाई होइन, हुँदा खानेलाई 

त्यसैले प्रदेश सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउँछ । कतिसम्मको काम प्रदेश सरकारले गर्ने ? स्थानीय सरकारले सानातिना स्कूल, खानेपानी बाटोको काम गरिरहेको छ । त्यो हुनाले हामीले कतिसम्म काम गर्ने ? कतिसम्म बजेटको काम गर्ने ? हामीले सोचेका छौं, तल तल साना साना काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । २ लाख, ५ लाखको काम नगर्ने भन्नेमा छौं । उदाहरणको निम्ति बाटो, खानेपानी र अरु भौतिक पूर्वाधारका विकाससम्बन्धी एक करोडसम्मको काम मात्र गर्ने कि भन्ने छ । त्यसैगरी अब अनुदान नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामी अनुदान नीति बनाउँदैछौं । अहिलेसम्म नेपालको राज्यले जतिपनि अनुदान दिएको छ विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा त्यो सबै गरिब वर्ग (हुँदा खाने) लाई होईन हुनेखानेलाई गएको छ । यसलाई सच्याउने कामको नेतृत्व हामी गर्नेछौं ।

शालिकराम जम्मरकट्टेल, मन्त्री- आन्तरिक मामिला तथा कानून, प्रदेश नं. ३

हुनेखानेले अनुदान लिएका छन् । हामीले अख्तियार गर्ने नीतिले अनुदान सिधै गरिबको हाममा पुग्नुपर्छ । अहिलेसम्म सिंहदरबारले जसरी अनुदान दियो, जिल्ला विकासले जसरी अनुदान दियो, यो अनुदान नीतिले नेपालको विकास हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन, गरिबको विकास हुँदैन । त्यसर्थ, हामीले अनुदान नीति बनाउनुपर्छ र यति जग्गा भएकोले यति आम्दानी गर्नसक्ने भनेर बनाउनुपर्छ । यति जनसंख्या भएको यो भन्दा माथि दिन हुँदैन भनेर नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्नेगरी स्पष्ट अनुदान नीति ल्याउँदैछौं । त्यसैगरी, दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने, पशुपालनमा विशेष ढंगले जाने भन्ने हाम्रो योजना छ ।

त्यसैगरी, छरेर अनुदान नदिने गरी काम गर्छौं । हामी एक ठाउँमा पकेट इलाका बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । विकासको बजेट विनियोजन गर्दाखेरी लक्षित वर्ग र प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्छौं । अहिलेसम्म बजेटहरु शहर केन्द्रित छन् । हामी अब विकासको पहुँच नपुगेको उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदाय र भूगोलको बीचमा लानुपर्छ भनेर नीति बनाउँदैछौं ।

शैक्षिक बेरोजगार होइन, उद्यमशील नागरिक 

शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेसम्मका सबै शिक्षालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र मात्र भयो । त्यसैले अब ५ कक्षाबाट उता लागेपछि १२ कक्षासम्म पुग्दा आधारभुत स्वास्थ्य, आधारभुत कृषिको र अरु प्राविधिक विषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पर्यटन, सहकारीको व्यवहारिक शिक्षामा जानुपर्छ भन्नेमा छौं । अहिलेसम्म व्यवहारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा भन्ने तर व्यवहारिक शिक्षा भनेको के भन्ने केहि नि आएन । जसले कृषि पढेको छ, उसले एक गाँज धान पनि रोप्दैन । जो खेतबारीमा काम गर्नै किसान छन् उनीहरुलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नै छैन । त्यसर्थ, कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।

विशेषत कृषिको सन्दर्भमा प्रत्येक जिल्लामा बृहत् कृषक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नेछौं । खेती गर्ने किसानलाई नै तालिम दिने केन्द्र उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक दशवटै जिल्लामा स्थापना गर्नै भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं ।

 

हाम्रो पानीले हाम्रो जमिन सिंचाई गर्न किन नपाइने ?

सिंचाईका कुरा गर्दा कतिपय सन्धी सम्झौताका कुराले बाँध बाँध्न नपाउने र हाइड्रोको उत्पादन गर्न नपाउने आदि/इत्यादि छ । त्यो भारतसँगको सम्झौताको कारणले हामी अहिले अप्ठेरोमा भईरहेको भनिएको छ । अहिले हामीले जोडदार ढंगले उठाईरहेका छौं कि हामीले हाम्रो नदीबाट सिंचाई गर्न पाउनुपर्छ । त्यो शुरुवात हुन्छ अब । त्यो कसैले रोकेर रोकिंदैन । त्यो सरकारले हेर्ने कुरा हो ।

अब धादिङका हाम्रा टारहरुमा तल त्रिशूलीबाट सिंचाई हुन्छ । त्यो किन नपाउने त्यो हाम्रो नदी हो । त्यसो हुनाले अहिले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको छलफल पनि चलिरहेको छ । प्रबुद्ध समाजले त्यो काम गरिरहेको छ । समग्रमा यी सबै कुराहरुलाई ३ नम्बर प्रदेशमा जतिपनि देखिएका छन् यसलाई हामी जसरी पनि नयाँ तरिकाले जाने र गर्छौं पनि ।

सन्धि सम्झौताको कुरो मिलेन भनेपनि हामी गर्छाैं । हाम्रो त्रिशूली नदीबाट सिंचाई गर्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्छ ? हामी गछौं । त्यो गर्नैपर्छ । पहिले सन्ध सम्झौता गर्दा कोहि गण्डक सम्झौताले रोक्ने । कोहि कोशी सम्झौताले रोक्ने, कोही टनकपुर सम्झौताले रोक्ने । जे स्थिति छ त्यो अब रहन हुँदैन । अब हामी हाम्रा नदीहरुबाट हाम्रा आवश्यकता अनुसारको सिंचाई र अन्य काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । आवश्यक भएपछि हामी सबै कार्य गर्छाैं ।

सिण्डिकेट र बेथितिविरुद्ध

सिण्डिकेट यातायातमा मात्रै छैन । सबै क्षेत्रमा छ । हामीले सिण्डिकेट हटाउने भनेर कुनै क्षेत्रलाई उत्तेजित बनाएर जानेभन्दा पनि यातायात क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर जानुपर्छ । सिण्डिकेट त कानूनले बर्जित गरेको छ नि ! सरकारले किन कायम राख्यो त सिण्डिकेट ? यो प्रश्न त सरकारतिर आउँछ नि ! त्यसैले हामीले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर होईन यातायात क्षेत्रलाई पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने नारा दिएर जानुपर्छ । त्यसोहुँदा हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौं ।

अहिले यातायात क्षेत्रमा धेरै विकृति विसंगतिहरु छन् । जनभावना विपरित त्यहाँ काम हुनेगरेका छन् । त्यसैले यसलाई बदलिंदो परिस्थितिअनुसार कम्पनीमा दर्ता गर्ने, कम्पनि मोडेलमा लाने, कम्पनि मोडेलमा लाँदा यातायात क्षेत्र एउटा ठूलो निजी क्षेत्रको कम्पनीको रुपमा यो जान्छ । अहिले हामीलाई सजिलो पनि छ । किनभने सातवटा प्रदेशभित्र मात्रै सवारी साधन नवीकरण र दर्ता हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोलेर जान सकिन्छ । त्यसो हुँदा धेरै गाह्रो छैन । स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि हामीले त्यसमा हाल्न सक्छौं । यातायात व्यवसायीको जो यातायात संस्थाहरुले व्यहोरिराखेको बीमा र क्षतिपूर्तिको काम पनि त्यो कम्पनीले गर्नसक्छ । नयाँ मोडेल विकास गरेर हामी जानुपर्छ । यो यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या चाँहि हल गर्नुपर्छ र अरु क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । अरु क्षेत्रका सिण्डिकेट पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । बेथिति छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अन्त्य गर्नुपर्छ ।

त्यसैले अहिले जुन नीति सरकारले ल्याएको छ त्यसबाट सरकार पछि हट्दैन । किनकि यो प्रतिष्पर्धाको बेला हो । सबैले राम्रो सेवा दिनुपर्छ । राम्रो सेवा जसले दिन्छ त्यतातर्फ जनताको आकर्षण हुन्छ । जनताको नाममा एकलौटि लादेर जनतालाई जबरजस्त मेरोबाट सेवा लिने भए लिग हैन भने हामी मान्दैनौं भन्ने ढंगको हरेक ठाउँमा जुन देखिइरहेको छ, यो ठिक छैन, यसको अन्त्य हुनैपर्दछ । जबरजस्त उसको सेवा लिन लाउने सिण्डिकेटको जो प्रतिष्पर्धालाई रोक्ने जो दादागिरी छ यसलाई त पुरै अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार पूर्णरुपमा लाग्छ । प्रदेश सरकार पनि त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छ । सरकार पछि हट्दैन ।

हठ नछाडे घाटा व्यवसायीलाई नै !

व्यवसायीले चक्काजाम गर्ने आन्दोलन गर्ने होईन नि । व्यवसायी त सरकारसँग वार्तामा बस्ने, के हो मोडल माग्नुपर्‍यो नि त । तपाईहरुले कुन मोडेलमा लैजान लाग्नुभएको छ, हाम्रो यातायातको जुन संरचना र परिचालनको तरिका छ, यसलाई कम्पनीमा लैजान तयार तर मोडेल के कस्तो हुने ? छलफलमा बस्नुपर्‍यो । सरकारले पनि त्यो मोडेल दिनुपर्‍यो । उहाँहरुले चक्काजाम गर्ने होइन नि त । व्यवसायीले त वार्ता संवाद छलफल गर्ने नयाँ मोडेल विकास गर्ने र जाने हो । उहाँहरुले चक्काजाम गरेर हामी जनतालाई सेवा दिन्नौं भन्न थाल्नुभयो भने के लाग्छ ! त्यतिखेर त सरकारले पनि त्यहि अनुसारको कदम चाल्छ । सरकार पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरुको त्यतिखेर एक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा होला । व्यवसायीले चक्काजाम गर्ने र हामीले भनेजस्तै हुनुपर्छ, हामीले जे भन्छौं त्यहि कुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरुले सोच्नुभयो भने त त्यसले उहाँहरुलाई नै घाटा हुन्छ । सरकारआफ्नो कदमबाट पछि हट्दैन ।

प्रकृतिको बेरोकतोक दोहनविरुद्ध सरकार

अहिले अबैध ढंगले चलेका क्रसर, बालुवा खानीहरु, फिरफिरेहरुलाई एउटा बिधिमा ल्याउनुपर्छ । हामी विकास निर्माणको चरणमा छौं । त्यसो हुँदा हामीलई भौतिक संरचना चाहिन्छ । त्यो कच्चापदार्थ नभई हामी भौतिक संरचना बनाउन सक्दैनौं । तर, अहिले जसरी जुन बेतिथिको साथ चलेको छ, यसलाई छोड्न सकिंदैन । खानीमा आधारित क्रसरहरु स्थापना हुनुपर्छ । बालुवाहरु धोएर पानी जथाभावी त्रिशूली या अन्य नदीमा हाल्न पाईदैन । उहाँहरुले पनि त्यहि अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बालुवा खानीहरु जथाभावी चलाउन दिनुहुँदैन । त्यसले जमिन नाश गरिराखेको छ । प्राकृतिकरुपमा क्षय नहुनेगरी समाजलाई असर नहुनेगरी हामी यो चलाउन चाहन्छौं । हाम्रो धादिङको त्रिशूली नदी र्‍याफ्टिङको लागि उत्कृष्ट नदी हो । वषौंदेखि फोहोर त्रिशुली सफा गर्ने काम भएको छ । त्यसमा एक हिसाबले व्यवसायीको पनि सहयोग रहेको छ ।

साउन १ गतेबाट जतिपनि प्राकृतिक साधन र स्रोतसँग जोडिएका खनिजजन्य व्यवसायहरुलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर प्रदेशले कानूनको ड्राफ्ट गर्दैछ । साउन १ गतेबाट त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र जेठमा त्यो कानुन पास गर्छाैं । अब बेथिति रहँदैन । अब हिजोको जस्तो नविकरण नगरी चलाउने, सरकारलाई धम्काउने, सरकारलाई घुँडा टेकाउने जसरी जो व्यवसायीले गरेका छन्, अब त्यस्तो हुँदैन । सरकारले उचित विकल्पसहित जान्छ र व्यवसायीहरुपनि गैरकानूनी ढंगले जसरी अहिले व्यवसाय चलाईरहनुभएको छ, खासगरी क्रसर, बालुवा खानीहरु ढुंगा खानीहरु त्यसरी व्यवसाय चलाउन सरकारले दिंदैन । सरकारले कानून बनाईदिन्छ । त्यो कानूनभित्र रहेर उहाँहरुले आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्छ ।

जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि सिण्डिकेट र दादागिरी रोक्छौं

सिण्डिकेट एकाधिकार भनौं या व्यवसायिक दादागिरी भनौं जनतालाई बाध्य पार्ने खालको त्यो सबै क्षेत्रमा छ । शैक्षिक क्षेत्रमा त्यस्तै छ । अहिले पाठ्यक्रम बेच्नेकुरामा त्यस्तै छ । विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुरामा त्यस्तै छ । मान्छेहरु गेटमा गएर लाईन लागेर बसेका छन्, मेरो बालबच्चाले यहाँ भर्ना पाउने हो कि होईन भनेर । अस्पतालको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि हामीले व्यवहारिक हिसाबले धेरै त्यस्ता सिण्डिकेटहरु देख्छौं । बिरामी कहाँ लैजाने भन्ने दलालहरु गाउँ गाउँमा टोलटोलमा छन् । कहाँ बस दुर्घटना हुन्छ कहाँ लाने भनेर एम्बुलेन्स लिएर कुदिरहेका हुन्छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्नुस् विचौलियाहरुले पूर्णरुपमा सिण्डिकेट कायम गरेका छन् । तरकारी रासायनिक मलहरुमा हेर्नुस्, कहाँ छैन सिण्डिकेट ? दूधमा सिण्डिकेट, पोल्ट्री फार्ममा सिण्डिकेट । सिण्डिकेट हरेक क्षेत्रमा देखाईरहेका छन् । व्यवहारमा त्यो सिण्डिकेट भनेको त दादागिरी न हो । सिण्डिकेट भनेको जबरजस्त जनतालाई मेरै सेवा लिग भन्ने न हो । त्यो धेरै क्षेत्रमा छ । अहिले सरकारले जुन कदम लिंदैछ । यसबाट अब हल हुन्छ । सिण्डिकेट, विचौलियाको दादागिरी यति धेरै भयो कि यसलाई नरोकिकन, प्रतिष्पर्धामा नलगीकन त हुँदै हुँदैन । त्यो लानैपर्छ । त्यो लाने हो । जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि लाने हो । प्रतिष्पर्धामा लाने हो । जनताले लिने सेवाहरु जबरजस्त सेवाहरु होइन स्वेच्छिक सेवाहरु जुन राम्रो हुन्छ । आफूले पैसा तिरेर लिने सेवाहरु जबरजस्त लिने सेवा होईन । जहाँ राम्रो हुन्छ जुन राम्रो हुन्छ त्यहि लिने हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ

निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धामा जानुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ । उनले सिफारिस नगरी निकासी र पैठारी हुँदैन । अहिले व्यापारीहरुबीचमा यति धेरै टसल छ । अहिले यातायात क्षेत्रमा मात्रै होईन औधोगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो सिण्डिकेट छ नि । अहिले औद्योगिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पुरै दलाली भईराखेको छ । दलालीकरणमा बेचिईराखेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन विभाग जो छ त्यसले जग्गा दलाली गरिराखेको छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याएका जग्गाहरु पूरै घर बनाएर मानिसहरुलाई बस्न दिईरहेको छ । त्यसकारण एउटा क्षेत्र मात्र होईन सबै क्षेत्रमा हामीले हात हाल्नुपर्छ । विस्तारै सरकार त्यतातर्फ जान्छ ।

हिजो सिंहदरबारले जसरी चलायो त्यसरी हुँदैन

काठमाडौंसहितका जिल्लामा ठूलो स्तरको कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने हामीले भनेका छौं । यो विगतका सरकार जसरी चले, हिजो सिंहदरबारले जसरी चलायो, जिल्ला विकासले जसरी काम गरे त्यसरी हुँदैन । अब अलि नयाँ आभाष दिनुपर्छ र नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नेमा तीन नम्बर प्रदेश चाँहि लागेको छ । त्यो तयारी भईरहेको छ ।

विशेषतः स्कूलदेखि पाठ्यक्रममा कृषिलाई महत्व दिएर जानुपर्छ । कृषिमा अनुदान नीति भनेका छौं । कृषिलाई छरेर होईन व्यवसायिक बनाएर लैजानुपर्छ । हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो उदाहरकोरुपमा एउटा सानो कुरा छ फूलको । फूलमा जतिपनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । तर भारतबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । हामीसँग फूल उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ । मैले अस्ति कागतीको एउटा पत्रिकामा पढें । नेपालमा झण्डै २ अर्बको कागती आउँछ । हामीसँग यति धेरै ओसिलो जमिन छ, कागती उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर किन नबन्ने ? जसरी अहिले दूध र पोल्टी फर्ममा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । अब हामी खसी बाख्रामा आत्मनिर्भर किन नहुने ? त्यसो हुनाले समृद्धिसँग जोडिएका कुराहरु साना साना विषयबाट जोड्दै लानुपर्छ । ठूल्ठूला प्रोजेक्टहरुको कुरा पनि छ । तर आफ्नो सानातिना उत्पादनहरुबाट हामी अत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

३ नम्बर प्रदेशको हकमा पनि अब हामीले साउनबाट उता लागेपछि हामी हाम्रो सरकारको अनुभूति हुनेगरी जनतालाई सेवा दिन्छौं । सबै क्षेत्रमा त्यो तयारी हामी गरिरहेका छौं । जनताले अनुभुत गर्नेगरी मैले अघि नै भनेनी नीति नै नयाँ ल्याउँछौं । नयाँ सोचका साथ हामी प्रदेशमा छलफल गरिराखेका छौं । घिसिपिटि तरिकाले अहिले मैले सिंहदरबारको तरिका त्यति बदलिएको देखेको छैन । उहाँहरुको सोच यो कतिसम्म भन्न मिल्ने नमिल्ने, बोल्न मिल्ने नमिल्ने जिल्लाका विकासे मन्त्रालयका सबै सरकारी कार्यालयहरु स्थनीय तहमा पठाउने यहाँ बसेर भटाभट बजेट बनाईरहने । सिंहदरबारमा रहेका विकासे मन्त्रालयहरु त्यो बजेट कहाँ लगेर कार्यान्वयन गर्छन् ? हामी संघीय शासन व्यवस्थामा गईसकेपछि विकासका काम त स्थानीय र प्रदेश सरकारको काम हो । माथि केन्द्रको काम भनेको त नीति बनाउने काम हो । नयाँ नीति योजना ल्याउने काम हो । त्यो अहिले अन्तरविरोधी काम भईरहेको देख्छु मैले । हामी एउटा बहसमा छौं । यो पनि हल होला । त्यति धेरै परिवर्तन भएको देखिंदैन । सिंहदरबारको सोच चाँहि गफ मात्रै बढी गरिरहेको देखिईरहेको छ ।

हामी नयाँ काम गरेर जान्छौं, त्यो साउन एकपछि देखिन्छ

हामी चाँहि साँच्चै काम गर्ने सोचिराखेका छौं । हामी प्रदेश सरकार बन्नेबित्तिकै मुग्लिन नारायाणघाट सडक खण्ड, जहाँ सबैभन्दा बढी सास्ती थियो त्यहाँ अनुगमन गरियो । उक्त काममा संलग्न ठेकेदारहरुसँग हामीले कुराकानी गर्‍यौं । त्यसपछि कामले गति लियो । उनीहरुले प्रदेश सरकारको अधिकारको क्षेत्र होईन यहाँ, अधिकार क्षेत्र मिचेर आउनुभयो भन्ने ढंगले पनि हामीलाई भनियो ।

यो हाम्रो प्रदेशभित्रको बाटो हो । यो हामीलाई हेर्ने अधिकार छ, अनुगमन गर्ने अधिकार छ भनेर हामीले त्यसको जवाफ दियौं । हामीले अनुगमन गरिसकेपछि र नियमित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर दबाब पनि दियौं । सडक विभागलाई मन्त्रालयलाई पनि हामीले भन्यौं । त्यसपछि त्यो काम निकै तिव्र गतिमा भयो । अरु काम पनि भईरहेका छन् । तीन नम्बर प्रदेशले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउँछ । जनतालाई अनुभूति हुनेगरी हामी अगाडि बढ्ने कुरामा पूर्णप्रतिबद्ध छौं । अरु क्षेत्रको भन्दा हामी नयाँ नै गरेर जान्छौं । साउन एक पछि त्यो देखिन्छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage