scheduleसोमवार आश्विन १२ गते, २०७७

ट्रेड युनियन खारेज गरे प्रतिवाद

काठमाडौँ, २२ जेठ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने जनाएको छ।युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले गलत कदम चाले जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पछि पर्दैनौं। देशभरका कर्मचारीको सहभागितामा आन्दोलन सशक्त बनाइनेछ।’

आफूहरूले सरकारको राम्रो कामको समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘कर्मचारीको भावनामाथि प्रहार गरेर उनीहरूको मनोबल गिराए समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन सक्दैन।’
सरकारले ल्याउन लागेको र रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ मा एउटा मात्र ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरिएपछि राजनीतिक दलनिकट सबैजसो संघ÷संगठनले सो निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

सरकारको यो प्रस्ताव पारित भए व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन्छ र निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपले जित्नुपर्ने हुन्छ, यतिबेला संघ÷संगठनको उम्मेदवार भन्ने हुँदैन। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती ट्रेड युनियन (संघ)का उप–महासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले सरकारले निरंकुश व्यवहार देखाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

‘यो व्यवस्था मान्न सकिँदैन, यदि संघ–संगठन खारेज गर्ने हो भने राजनीतिक दल पनि खारेज गरियोस् सरकार छँदै छ किन दल चाहियो?’ –फुयालको प्रतिप्रश्न थियो।

स्वैच्छिक अवकाशको निर्णय पनि उल्ट्याउन खोजिएको बताउँदै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वैच्छिक अवकाश रोक्नु लाचारीपन हो।’

पूर्ववर्ती देउवा सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आवेदन मागेको थियो। सरकारबाटै चैत्र १३ गतेसम्म अवकाशको परिणाम निकाल्ने सूचना सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारै अलमलमा परेको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले निवेदन दिएका कसैलाई निवेदन फिर्ता लिने मन भए समय दिएको बताउनुभयो छ। तर निवेदन दिएपछि फेरि फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। युनियनमा अहिले कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलनिकटका कर्मचारी संघ–संगठन क्रियाशील छन्। २०७३ साल जेठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ३ वटा संगठनले राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए। समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको निर्वाचनमा यसरी राष्ट्रिय मान्यता पाउन १० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान थियो। सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई सुविधा दिएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय