scheduleमगलवार जेष्ठ ७ गते, २०७६

‘सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रियो भने उनीहरुको व्यापार घाटामा जान्छ’

श्यामबाबु गौतम, अध्यक्ष- नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन

तपाईंहरुले नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनलाई वैकल्पिक विद्यार्थी संगठन भन्नुभएको छ । खास यो वैकल्पिक विद्यार्थी संगठन भनेको के हो ?
परम्परागत विद्यार्थी संगठनहरुको विकल्पन भन्ने एउटा अर्थ हुन्छ भने लाग्छ । यसलाई व्याख्या गर्नेक्रममा विगत केही समयदेखि परम्परागत विद्यार्थी आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरुले आन्दोलन उठाउने र बीचमै शंकास्पद ढंगले तुहाउने गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरुले तालाबन्दी गर्नुहुन्छ तर, तालाबन्दी कतिबेला खुल्यो, किन खोलियो भन्ने थाहा नै हुँदैन । आन्दोलनहरु बेचिएको पनि देखिन्छ । यही सन्दर्भमा निसास्सिइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रगतिशील विकल्प नै वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलन हो ।

हाम्रो परिकल्पना यो आन्दोलन ‘सेमी-मिलिटरी’ ढाँचामा अगाडि जान्छ । हाम्रो पार्टीले कहिले देव्रे खुट्टा, कहिले दाहिने खुट्टा चलाएर गति पैदा गर्ने अग्रपन्थी विचार भनेजस्तै हामी कहिले वृक्षारोपण गर्न पनि जान्छौं, सरसफाई कार्यक्रममा पनि जान्छौं, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जोखिम पनि उठाउँछौं भने विद्यार्थीका सवालहरुलाई रचनात्मकरुपमा उठाउँदै शैक्षिक गतिविधि पनि गर्छौं ।

राजनीतिक क्रान्तिको आधारभूत काम सकियो भनिएको छ । यो बदलिएको सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यभार के होला ?
राजनीतिक क्रान्तिको आधारभूत काम सकिएको एउटा सन्दर्भ त छँदैछ । तर, तपाईंले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने एकातिर निजीकरण र माफियाकरण ठूलो समस्याको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन गर्ने ठाउँमा रहेको वर्तमान सरकार यतातिर कति उदासीन छ भन्ने कुरा बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई गरिएको बेवास्ताले पनि पुष्टि गर्छ । अहिले निजी शिक्षा क्षेत्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व सरकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुकै रहेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजार नागरिकको मौलिक अधिकार भनेको छ । १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा पनि भनिएको छ । यी अधिकार कागजका पानामा कैद छन् । यो सरकारले यो कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र हैसियत राख्दैन । किनकी सरकारका नेताहरु आफैं व्यापारमा उत्रिएका छन् । राजनीतिको कलेवरमा व्यापार भइरहेको छ । प्याब्सन, एन-प्याब्सन र हिसानजस्ता शैक्षिक संघसंगठनहरुको ८० प्रतिशत भाग नेकपा नेताकार्यकर्ताहरुले ओगटेका छन् । यसले शैक्षिक व्यापारमा नेकपाको प्रत्यक्ष सहभागिताको डरलाग्दो अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ । यो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षामा उन्नति, प्रगति हुनु भनेको उनीहरुको व्यापार घाटा हुनु हो । यसर्थ, वर्तमान सरकारबाट सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नतिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हामी शिक्षा क्षेत्रमा भएका यी र यस्ता माफियाकरण र व्यापारीकरणलाइ कमजोर बनाउँदै विस्थापित गर्न वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाएको छ ।

त्यसो त, विद्यार्थी आन्दोलन आफैंमा प्रतिपक्ष आन्दोलन पनि हो । कतिपयले वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलनमा बल प्रयोग अथवा सशक्त संघर्षका कार्यक्रम हुँदैनन् कि भन्ने प्रसंग पनि उठाएको पाइन्छ । तर, विद्यार्थी आन्दोलन स्वभावैले त्यस्तो हुँदैन । यो स्तरको शिक्षामा माफियाकरण र व्यापारीकरणको विरुद्धमा आन्दोलनलाई विजयोन्मुख गराउन वैकल्पिक ढंगले सशक्त आन्दोलन उठाउनेगरी सोचिरहेका छौं ।

कस्तो हो यो वैकल्पिक बल प्रयोग भनेको ? पहिलेजस्तै विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थीलाई नै प्रभावित पार्ने हो कि शिक्षालयका साहुजीहरुलाई केन्द्रित हुन्छ ?
केही दिनअघि प्रतिपक्षी विद्यार्थी आन्दोलनको रुपमा ८ विद्यार्थी संगठनले संघर्षको कार्यक्रम बनायो । त्यसमा हामीले सार्वजनिक शैक्षिक संस्था बन्द गरेनौं । निजी शैक्षिक संस्था मात्र बन्द गरेका हौं । यस्ता विद्यालयहरुमा कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १ देखि २ लाखसम्म शुल्क लिइएको पनि पाइएको छ । क्यान्टिनको खाजादेखि ड्रेस, पुस्तकलगायत सबै कुरामा कमिसन खाने गरेको पाइन्छ । शुल्कको विषयमा राज्यले नियमन गरेको छैन । यस्तो शिक्षाजस्तो राज्यले दायित्व लिनुपर्ने विषयमा व्यापारीकरण भइरहँदा यसको विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।

यो समस्या त दशकौंदेखि नै छ नि । तपाईंहरु वैकल्पिक विद्यार्थी संगठन भन्नुहुन्छ । विद्यार्थीलाई असर नगर्ने गरी, व्यापारीकरण गर्नेहरुलाई मात्रै प्रभावित गर्नेगरी आन्दोलनको स्वरुप फेर्न सक्नुहुँदैन ?
देशको शैक्षिक अवस्थालाई तथ्यांकमा हेर्दा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रले ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । २० प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्थाको हितको रक्षा गर्दा ८० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था कहिलेसम्म रहन दिने ? प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विद्यार्थीलाई दुःख नदेऊ भन्ने गुलिया कुरा गरिरहेका छन् । ८० प्रतिशत शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको भविष्य अँध्यारो छ । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको बारेमा उहाँहरु किन बोल्नु हुँदैन ? हाम्रो विचारमा निजी शिक्षालय भनेका मूल बिरुवाको आसपास उम्रिएका झारहरु हुन् । वनस्पति जगतकै कुरा गर्दा पनि ती झारहरु नओखलीकन मुल बिरुवा हुर्कन सक्दैन । जब ठूला ठूला शैक्षिक संस्थाहरु खोलेर नेताहरु आफैं व्यापार गर्न लागेका छन् । ठूला ठूला व्यापारिक घरानाहरु पनि अहिले अन्य व्यापार छाडेर शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हौसिइरहेका छन् । हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवदेनशील क्षेत्रमा व्यापार हुनुहुँदैन ।

तपाईंहरुले यसरी सामान्य आन्दोलनहरु गरेर सरकारले सुन्ला जस्तो लाग्छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कि नेकपाका नेताहरु नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण गर्न प्रत्यक्षरुपमा सहभागी छन् । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रियो भने उनीहरुको व्यापार घाटा हुन्छ । यो क्षेत्र डुब्दा मात्र उनीहरुको जिन्दगी सप्रिन्छ । सरकारले सामान्य आन्दोलनबाट सुन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले हामीले प्रभावकारी वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरिरहेका छौं । नवौं शिक्षा संशोधनको विरुद्धमा अनसन गर्दा राज्यको निकाय शिक्षा मन्त्रालयका एकजना कर्मचारी पनि अनसनकारीलाई जुस खुवाउन आएनन् । यसले पनि स्पष्ट पार्छ, राज्यले सामान्य ढंगले सुन्ने अवस्था छैन ।

अब के होला त त्यो असामान्य उपाय, जुन काम तपाईंहरुले गर्दा राज्य यो बेथिति रोक्न तयार होओस् !
वैकल्पिक तरिकाहरु खोज्ने क्रममा हामीले शिक्षा मन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै गरेको धर्नाले पनि सरकारको केही ध्यानाकर्षण भएको पायौं । मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा उल्टो पैदलयात्रा गर्दा पनि केही तरंग ल्यायो । सशक्त आन्दोलन भन्नाले पुरानै ढर्राको गाडी जलाउने, टायर बाल्ने वा तोडफोड गर्न कार्यक्रम हामीले भनेका हैनौं । वैकल्पिक बल प्रयोगको तरिका जसबाट सरकारले जनताको आवाज सुनोस्, त्यस्तो विधिको खोजी हामीले गरिरहेका छौं । यसबारे हामी खोज अनुसन्धानमै छौं ।

तपाईंको व्याख्या सुन्दा त यति ठूला ठूला राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्दा पनि शैक्षिक क्रान्ति त भएकै रहेनछ भन्ने बुझियो, अवस्था यस्तै हो ?
शैक्षिक क्रान्ति त सम्पन्न भएकै छैन । अहिले पनि तपाईंले हेर्नुभयो भने अमेरिकाजस्तो देशमा ९० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रले ओगटेको पाइन्छ । १० प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रसँग शिक्षा जोडिएको पाइन्छ । समाजवाद र साम्यवादको नारा दिनेहरुले देश चलाइरहेको हाम्रो देशमा निजी शिक्षा क्षेत्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीकै नेता कार्यकर्ताद्वारा ओगटिएको छ । एउटा बिडम्बनापूर्ण अवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्ने पार्टीले समाजवादको नारा दिइरहेको छ र यस्तो हास्यापद उल्टो यात्रालाई समर्थन गर्ने विद्यार्थी संगठन र जनमत पनि यहाँ देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र भयंकर दुश्चक्रमा फसेको छ । सरकार समाजवादको नारा दिएर शिक्षामा निजीकरण गरिरहेको छ । सरकारको उल्टो यात्रालाई तपाईंहरु पनि सामान्य उल्टो हिंड्ने आन्दोलन गरेर सच्याउन सक्नुहोला ?
आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले नै सुरु गर्ने हो । सरकार बिस्तारै नांगिदै जान्छ र जनताबाट अलगथलग हुन्छ । शान्तिपूर्ण भनिएको गान्धीको आन्दोलन पनि एउटा उतारचढावमा थियो नै । कहिलेकाँकी खेत रोप्दा गँड्यौला मारिन्छन् । गँड्यौला मारिन्छन् भनेर खेत रोप्न छाड्नु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्र झनझन धरासायी हुँदै गइरहेको छ । यो माफियाहरुको कब्जामा छ । ९/१० जना माफियाहरुको कब्जामा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र छ । उनीहरुको स्वार्थ विरुद्ध स्वयम् सरकार पनि जान सकिरहेको छैन । सरकारको भोट बैंक र आर्थिक स्रोत पनि यहीँ छ । यो नभत्काएसम्म सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नति हुन सक्दैन । यो नहुनु भनेको समाजवादको उल्टो यात्रामा हिंड्नु हो ।

तपाईंले मुल प्रवाहका विद्यार्थी संगठनहरुको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
पार्टी मिले पनि संगठन नमिलाएका पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीका भातृ संगठनहरुले विगत एक दशकमा उठाएका कुनै पनि आन्दोलन निर्णायक हुन सकेको छैन । उहाँहरुले बीचमै नाटकीय ढंगबाट आन्दोलन तुहाईदिनुहुन्छ । यसर्थ, हामीले ८ वटा विद्यार्थी संगठनहरुको प्रतिपक्षी विद्यार्थी आन्दोलन संगठित गरेका छौं । हामी विजय यात्रामा छौं । यहाँनेर हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको आन्दोलनलाई हामी बेच्दैनौं । आन्दोलनलाई हामी अमूक नेताको स्वार्थसँग साट्दैनौं । लक्ष्य हासिल नभएसम्म हामी निरन्तर संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहन्छौं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob