scheduleआइतवार आषाढ़ १ गते, २०७६

डा. केसीको सत्याग्रह, जुम्लाको गोली र चरित्र फेरेका चिकित्सक

मिलनचन्द्र खनाल

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीको १५औं पटकको सत्याग्रह जुम्लामा सञ्चालन भई रहेको थियो । जुम्लाका नागरिकहरु स्वत स्फूर्त रुपमा डा. के.सी.लाई समर्थन गर्दै उनको जीवन रक्षाका लागि सरकार समक्ष अपिल गरिरहेका थिए । सत्याग्रहको २० औं दिनसम्म नागरिकहरुको सहभागिता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको थियो । देशैभरी नागरिकहरु सडकमा आई उनको जीवन रक्षाका निम्ती दबाबमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

सोही दिन नेपाल चिकित्सक संघले १ दिने स्वास्थ्य संस्थाहरुको बन्द घोषणा गरी संस्थाकै नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा हजारौंको संख्यामा नागरिकहरु सडकमा आई जीवन रक्षाका निम्ति अपिल गर्दै थिए । तर, सरकारले आमरण अनसनमा बसेका केसीलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्यायो । उसले जुम्लाका सुरक्षाकर्मीहरुको अनाधिकृत प्रयोग गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाताभित्र सयौंको संख्यामा सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरीहरु तैनाथ गरायो । सरकारी सत्ता आतंकका विरुद्ध निहत्था नागरिकहरु ‘डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान दिदैनौं’ भनी शान्तिपूर्ण रुपमा अस्पताल परिसर बाहिर नाराजुलुस लगाई रहेका थिए ।

प्रहरीको गोली प्रहरीलाई 

आकस्मिक सेवामा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले जुम्लाका नागरिकहरुलाई आवश्यक उपकरण बिना नै आफूसक्दो चिकित्सकीय मर्यादा पालना गर्दै थिए । सोही समयमा सुरक्षाकर्मीको जत्था अस्पतालभित्र छिरी स्वास्थ्यकर्मीमाथी लाठ्ठी बर्साउन थाल्यो, टाउको फुटाउन थाल्यो, अश्रुग्यासको प्रयोग गर्दै नागरिकहरुलाई तितरबितर पार्न थाल्यो । त्यतिले मात्र चित्त नबुझी ओली सरकारको आदेश भन्दै आफ्नै सहकर्मीमाथी गोली प्रहार गर्‍यो ।

सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गर्ने अनि प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतले मृत्यु भयो भनी माइकिङ गर्ने जस्तो अत्यन्तै निन्दनीय र बर्बरतापूर्ण गुण्डागर्दी शैली सरकारको तर्फबाट हुनु, नागरिकहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा सत्याग्रहको समर्थन गरेकै भरमा अश्रुग्यासको प्रयोग गर्दै लखेट्नु, युद्धको समयमा समेत अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रभित्र छिर्न नपाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले निरंकुशतावादी चरित्र प्रदर्शन गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको छ ।

आज सरकारको सेवामा समर्पित भएका प्रहरी जवान बिना कुनै कसुर जीवनमरणको दोसाँधमा उभिएका छन् । न त उनले गरिबका जनताले स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षाको अध्ययन गर्न पाउनु पर्‍यो भनेका थिए, न त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आईसियू सेवा संचालन गर, जुम्लेली जनताहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो भनेका थिए । उनी त सरकारकै निर्देशनमा सत्याग्राही डा. केसीलाई अपहरणको लागि सहज वातावरण बनाउन उक्त स्थानमा प्रवेश गरेका थिए ।

जनतालाई लक्षित गरी ताकिएको गोली दुर्भाग्यबस उनलाई लाग्यो, उनी घाइते भएकै अवस्थामा उनकै हाकिमले मर्‍यो भनी माइकिङ गरे । कैयौं स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा नागरिकहरुले अनाहकमा टाउको फुटाउनु पर्‍यो । उनीहरुको माग त्यस्तो उत्पात थिएन । नेताको घोषणापत्र टेकेर माग गरेका पनि थिएनन् । घोषणापत्रका ‘आकाशको तारा’ झार्ने माग पूरा गर भनेका पनि थिएनन् । उनीहरुले त संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।

कर्णाली जहाँ सधैं सरकारी बन्द छ 

जुम्लाका नागरिकले भनेका थिए कि नेताहरुलाई जस्तो सामान्य बिरामी हुँदा समेत राज्यकोष रित्याएर विदेशको यात्रा गर्ने सुविधा हामी नागरिकलाई छैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र आएको छ त एकाध नेताहरुलाई । हाम्रो लागि केही आएको छैन । हाम्रा लागि सधैं नेपाल बन्द छ । अस्पताल बन्द छ । शिक्षालय बन्द छ ।

अनि, उनीहरुले भनेका थिए- जुल्मेली नागरिकहरुलाई सरकार सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा देऊ ।
जुम्लाकै नागरिकहरुले चिकित्साशिक्षाको अध्ययन गरी आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाऊ ।
सरकारले नै बनाएको संघीयताको संरचनाअनुसार यहाँका नागरिकहरुलाई केन्द्रको भरमा बाँच्नबाट जोगाऊ ।
जुम्लेली तिमीहरु आफै चिकित्सक बन, स्वास्थ्यकर्मी बन, अनी तिम्रै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई राम्रो गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल बनाऊ ।

जुम्लाका, कर्णालीका नागरिकको यस्तै मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन डा. के.सी. जोखिमपूर्ण सत्याग्रहको अभियानमा हुमिएका छन् । तर आज जुम्लेलीको आवाज बोकेका डा. केसीलाई त सरकारले अपहरण गरी काठमाडौं फालिदियो । त्यसका साथसाथै एकजना सुरक्षाकर्मीलाई समेत जीवनमरणको साँधमा उभ्याइ दिएको छ । दजनौं स्वास्थ्यकर्मीहरुको टाउको फुटाइएको छ । के यो सहन सकिने बिषय हो ?

आज ती सरकारी गोली खाएका सरकारकै कर्मचारीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्नका लागि आईसियूको व्यवस्था छैन । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन छैन । उनलाई पनि राज्यले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानलाई सरकारले सुविधा सम्पन्न बनाई दिएको भए, काठमाडौं जस्तो उपचार पाउने व्यवस्था गरिदिएको भए आज उनले अनाहकमा जुन दुःख भोगिरहेका छन् । कमसेकम तत्कालै सोही ठाउँमा उपचार गर्न त पाउने थिए ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जुम्लेली नागरिकहरुले लिने की सरकारले लिने ?

जुम्लाका नागरिकहरुलाई दुर्घटनामा पर्दा, अत्यावश्यकीय सेवाको आवश्यकता पर्दा, आईसियूमा राखी उपचार गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा के वली सरकारले सबै नागरिकलाई हेलिकप्टरको प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याउन सक्ला ? त्यहाँका नागरिकहरुलाई त्यहि ठाउँमा उपचार गर्न पाउनु पर्‍यो । हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकहरुले समेत आफूलाई लागेको रोगको उपचार आफ्नै क्षेत्रमा गर्न पाउनु पर्‍यो । अल्पायूमै जीवन गुमाउनु भएन । सरकारले नै तयार गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै चिकित्साशिक्षा अध्ययन गर्ने स्थलमा परिणत गर्नुपर्‍यो । अस्पताललाई चाहिने प्राविधिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्‍यो । नागरिकहरुलाई उपचार पाउनबाट बञ्चित नगर । गोविन्द केसीले यी माग उठाउँदा सरकारको मुटु किन चस्किन्छ । मुटु त मेडिकल माफियाहरुको चस्किनु पर्ने हो । सरकार चलाउने दलको घोषणापत्र र जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको माग गर्दा माफियाको भन्दा अगाडि सरकारका नेताहरुको मुटु किन चस्किन्छ ?

सत्याग्रहीको अपहरण

सरकार, जुम्लाका नागरिकहरु पनि नेपाली हुन् । उनीहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट लाभ पाउनु पर्दछ । यस्ता माग राखी आफ्नो जीवन दाउमा लगाएका निष्ठावान सत्याग्राहीलाई आज अपराधी सरह व्यवहार गरिएको छ । आम नागरिकहरुको आग्रह र बिन्तीलाई कुल्चँदै काठमाडौंमा ल्याएर छाडिदिएको छ ।

कर्णालीपारीका नागरिकहरुले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै थिए । सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरु राख्दै थिए तर, सरकार उनीहरुको मागलाई नसुनी दमन गर्‍यो । यो घटनाले जुम्लाका नागरिकहरुलाई न्याय भयो होला त ? समाजवादी र समृद्धीको सुगा रटाईमा उभिएको सरकारले यो घटनालाई कसरी लिन्छ होला ?

सरकार आफैले निर्माण गरेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने नेकपाका कार्यकर्ताहरु पनि डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि सडकमा आउँछन् । कृपया कष्ट गरेर त्यो प्रतिवेदन सुक्ष्मरुपले अध्ययन गर भन्ने माथेमा आयोगको अध्यक्ष, र अन्य सदस्यहरुको अपिललाई समेत यो दुई तिहाईको दम्भ बोकेको ओली सरकार सुन्न तयार छैन । विज्ञहरुको सुझावलाई नसुन्ने हो भने कि त सरकारले त्यो आयोगको प्रतिवेदन मान्य हुँदैन भनी अर्को आयोग गठन गर्नु पर्‍यो । होइन भने त्यसको अक्षरशः पालना गर्नु पर्‍यो भन्ने मागको विरुद्ध यो सरकार जनतामाथि दमन गर्न उक्सिएको छ । यो अभियान कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न नभई संविधानमै व्यवस्था भएको अधिकारलाई नागरिकहरुसम्म पुर्‍याउँ भन्नका लागि हो । नागरिकहरुलाई देशको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा सचेत गराउनका लागि हो ।

चरित्र फेरेका चिकित्सकहरु

यो पवित्र सत्याग्रहका पक्षमा नेपाल चिकित्सक संघले आवाज उठाउँदा यसका सदस्यहरु आज राजनैतिक दाउपेचमा उभिएका छन् । चिकित्सकजस्तो विद्वान वर्गले आफ्नै एकजना साथी नागरिकहरुको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका लागि जीवनमरणको दोसाँधमा उभिँदा आज यो पार्टी र त्यो पार्टीको भनी विभाजित हुनु लज्जास्पद र निन्दनीय कार्य हो । यिनै सदस्यहरु हुन्, जसले हिजो नेपाल चिकित्सक संघले विगतका १४ अनसनमा ढिलो गरी अवाज उठाउँदा संघ माफियाको चंगोलमा फस्यो भनेर आरोप लगाए । उनीहरु नै हुने जसले जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका चिकित्सकको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो, चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु सबैभन्दा पहिला केसीको जीवन रक्षा गरौं, तपाईहरुले हिम्मत गर्नुस् होइन भने हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरु संघको सदस्यता परित्याग गर्न बाध्य हुन्छौं भनेर चर्को भाषण गर्ने गर्दथे ।

उनीहरु नै हो, जसले नारा जुलुस गर्ने, संघका पदाधिकारीहरुलाई कालोमसो दलेर बजार घुमाउँछौं भन्दथे । उनीहरु गोविन्द केसीको मागको पक्षमा यसरी उभिन्थे । आज सरकार फेरिनासाथ तिनै चिकित्सकहरु अहिलेको १५ औं आमरण अनसनमा नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्ने कार्यक्रमलाई प्रतिकार गर्न तम्सिएका छन् । पार्टीगत स्वार्थमा तल्लिन भएका छन् । यस्तो बिषम अवस्थामा पार्टीगत राजनीतिलाई अँगालेर चिकित्सकहरु नै विभाजित हुने कार्य ज्यादै निन्दनीय र तल्लो स्तरको सोचाई भएकाले चिकित्सकीय मर्यादा र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

निजी अस्पतालको रमिता

अर्कोतिर निजी अस्पतालहरुले डा. गोविन्द केसीलाई विपक्षीको रुपमा उभ्याउन खोजेर नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई धुमिल पारिरहेका छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पहिलो संयन्त्र भनेकै माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हो, जसमा नीजि मेडिकल कलेजहरुको पनि सहमति रहेको थियो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा रहेर डा. केसीले सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर सरकार भन्दा निजी मेडिकल कलेजलाई के घाटा भयो ?

मिलनचन्द्र खनाल

चिकित्साशिक्षाको अध्ययनमा कलेज अनुसारको शुल्क निर्धारण गर्ने होइन, यसलाई वैज्ञानिक र पारदर्शि ढंगले सबै कलेजले समान शुल्क लिनु पर्दछ भन्ने कुराले निजी मेडिकल कलेजहरु अत्लालिनु ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि चम्किन्छ’ भने जस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाका लागि साझा प्रवेश परीक्षाको थालनी गर्नु, शुल्कमा एकरुपता ल्याउनु, तोकिएको मापदण्ड अनुसारका शिक्षक र विद्याथीको अनुपात मिलाउनु, प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि चिकित्सक र बिरामीहरुको अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके बमोजिम हुनु पर्दछ भन्दा नीजि मेडिकल कलेजको विरोधीको रुपमा डा. केसीलाई संज्ञा दिनु कत्तिपनि न्यायोचित हुँदैन ।

यदि स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक रुपमा मात्रै अनुशरण गर्ने हो भने त्यस्तो व्यापारिक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा नेपाली नागरिकहरुले विश्वास गर्न सक्लान् ? नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् खोलिएको मेडिकल कलेजहरु नाफामूखी व्यापारका लागि मात्र नभई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएकोमा कसैको विमती छैन ।

तर आज आफूहरुले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई धुमिल पार्ने गरी, केवल व्यापारिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने चेष्टा गर्नु, नेपालको चिकित्सकीय सेवालाई गुणस्तरीय र स्थायी प्रकृतिको बनाउने माथेमा प्रतिवेदनलाई विवादित बनाउँदै क्षणिक फाइदा र घाटाको तराजुमा राख्ने चेष्टा गर्ने हो भने यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई न्याय गर्न सक्दैन ।

आज डा गाविन्द केसीले सोही माथेमा आयोगले सिफारिस गरेका कुरालाई अक्षरशः पालना गर भन्दा त्यसमा विमति राख्नुपर्ने, उनको जीवन रक्षाका लागि सम्बद्ध पक्षबाट चालिएको कदममा साथ नदिने निजी मेडिकल कलेजहरुको बालहठपन कुनै तर्कसंगत देखिदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
Sajhajob