scheduleसोमवार भाद्र २ गते, २०७६

कता जाँदै छ मुलुकको संघीयता ?

देवराज गुरुङ

विश्वमा नेपालसहित धेरै मुलुकहरुले संघीय प्रणाली अपनाइरहेका छन् । विश्वमा नेपालसहित हाल २५ वटा संघीय स्वरूपका मुलुकहरु रहेका छन् । विश्वमा हालसम्मको इतिहास हेर्दा धेरैजसो मुलुकको संघीयताले गरी खाएको छ । अर्थात् धेरै मुलुकहरुमा संघीयता फापेको छ भने कतिपय देशको संघीयता असफल भएका उदाहरण पनि छन् ।

हाम्रो देशको संघीयताले कस्तो गर्ला ? त्यो भने हेर्ने बाँकी छ । आशा गरौं, नेपालको संघीयताले पक्कै गरीखाने छ । संघीयता सफल हुनुमा राज्य भित्र बस्ने सबैको उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ । हाम्रो देशमा हाल तीन तहको संघीय संरचना रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संघीयता बलियो हुनुमा तीनै तहहरु बलियो हुन जरुरी छ । संघीयता राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । त्यसैले संघीयता सफल या असफल हुनुमा नागरिकको भूमिका गौंण हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ तिनै जनतालाई नेतृत्व गर्नेहरु र उक्त पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै बफदार हुन जरुरी देखिन्छ ।

सामान्य भाषामा संघीयता भनेको सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीय स्तरका बेग्ला–बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै संघीयता हो । नेपालको संघीय प्रणाली ठिक यहि लयमा रहेको छ । यसरी संघीयताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ । तर विडम्बना हाम्रो मुलकका धेरै जसो जनताले संघीयताको परिभाषा र व्याख्या राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन् । संघीयताको नेतृत्व गर्नेहरुले समेत बुझेर या नबुझेर जनताहरुलाई बुझाउन सकेको छैन । सायद कतिपय नेतृत्वले संघीयतको परिभाषा र व्याख्या पक्कै पनि बुझ्न सकेका छैनन् ।

उनीहरुले जनतालाई संघीयता भनेको गाउँ गाउँमा सिहदरबार हो भन्ने मात्र पारेका छन् । नेपालको संघीयताका संरचनालाई हेर्दा संघ सबैभन्दा बलियो र त्यसपश्चात् प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तह बलियो देखिएको छ । अधिकार र शक्तिको हिसाबले संघपछिको स्थानीय तह नै अगाडि देखिएको छ । झट्ट हेर्दा नेपालमा दुई तहको संघीय प्रणालीनै ठिक हो कि ? भन्ने भान पनि पर्ने गएको छ । खैर, नयाँ संरचना लागू हुँदै गर्दा र नयाँ विधि अपनाउँदै गर्दा केहि सामान्य समस्याहरु देखा पर्नुलाई खासै नौलो र अनौठो मान्नु हुँदैन । यतिबेला नेपालसँग एउटै विकल्प रहेको छ, त्यो भनेको संघीयता कार्यान्वयन गराउनु हो ।

देवराज गुरुङ

मुलतः विस २००७ सालपछि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, प्रयोग, पद्धति र विधिहरु अवलम्वन गर्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय उपयुक्त राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा संघीयतालाई लिइएको छ । त्यसैले हाल मुलुकले अपनाई रहेको संघीय प्रणालीबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन । संघीयता विश्व राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको सबैभन्दा नयाँ र विकसित राजनैतिक व्यवस्था समेत हो ।

कार्यान्वयनको पाटो जटिल भएता पनि हामीसँग यतिबेला संघीयतालाई हुर्काउनु र मलजल गर्नु बाहेक अन्य दोस्रो विकल्प छैन । त्यसका साथै पटक पटक राजनीतिक व्यस्थाको लागि लडेर थाकेका हामी नेपालीका लागि संघीय प्रणालीबाट भागेर जाने नयाँ ठाँउ समेत छैन । संघीयताबाट पछि हट्नु भनेको २००७ सालभन्दा पछिको अवस्थामा फर्कनु हो । त्यसैले संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि नागरिकहरु जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ । त्योभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र त्यसको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

बिडम्बना ! हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई कता–कता जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । मुलतः स्थानीय तहमा यसको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विशेष गरेर स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा संघीयताप्रतिको बुझाईको कमिले या नयाँपनले हो । संघीयताको दुरुपयोग भयो कि भन्ने भानचाहिँ पछिल्लो समय नागरिकहरुमा देखिन गएको छ । यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु बढी सुविधाभोगी भएको छ । अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि प्रदेशभन्दा स्थानीय तह नै बढी बलियो देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको सुविधामोहले संघीयतालाई खतरातिर लैजाने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ पछिल्लो समय उत्पन्न हुन गएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संघ र प्रदेशको कानुनलाई पनि मिच्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु सङ्घ र प्रदेशको नियमविपरित विलासी गाडीहरु खरिद गर्ने प्रचलनले पनि संघीयता कार्यन्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन गर्नतर्फ भन्दा पनि महङ्गो गाडी कस्ले चढ्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् ।

कसको स्थानी तह राम्रो र नमूना बनाउने भन्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको त्यति साह्रो चासो देखिएन । जनप्रतिनिधिहरुमा विकासको भिजन समेत राम्रो छैन । उनीहरुमा विलासिताको भिजन मात्र विकास भएको देखिन्छ । यस्ता कार्यले संघीयतालाई कुनै न कुनैरुपले असर पुर्‍याइरहेको छ । आफ्नो स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको पहिचान गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य कमजोरी हो । भएका स्रोत र साधनहरुलाई सहि स्थानमा प्रयोग गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरीको पाटो हो ।

अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरुमा विकासको भिजन निकै कम रहेको छ । पछिल्लो समय उनीहरुमा डोजरले सडक खन्नुनै सबैभन्दा ठूलो विकास भन्ने भान परेको छ । नेपाली उखान ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा’ जाति भनेजस्तो सडकै नभएको स्थानमा सडक नहुनु भन्दा सडक भएकै जाति हो तर जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति भने पक्कै गलत हो । सडक खन्दा समेत वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्षहरु निकै कमजोर पाइएको छ ।

डोजरमा चढेर औलाले देखाउदै सडक खन्ने प्रवृतिले भोलि ठूलै प्रकृतिक विपक्ति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले यति बेला संघीयतालाई हाक्ने जनप्रतिनिधिहरुमा स्पष्ट विकासको खाका हुन जरुरी छ । विकासको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर त्यसलाई दृढताको साथ कर्मचारीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनु पर्दछ । विना योजना कर्मचारीले काम गरेन भन्दै कर्मचारीमाथि खनिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नु सिक्नुपर्दछ ।

बितेको १ वर्ष विशेषत स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको राम्रै प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसलाई इलेक्टेड भर्सेस सेलेक्टेडको संज्ञा समेत दिइयो । धेरै समय जनप्रतिनिधिविहिन बसेको स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरुले मात्रै चलाए । त्यसमा कर्मचारीको भन्दा पनि शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिको मुख्य दोष थियो । धेरै लामो समयपश्चात् स्थानीय तहमा निर्वाचित नव जनप्रतिनिधिहरुमा ठूलै दम्ब देखियो । उनीहरुको पहिलो प्रहार नै कर्मचारीविरुद्ध भयो । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि स्थानीय तह हाँक्दै आएको कर्मचारीहरु पनि उनीहरु देखेर डराउने कुरै भएन । बितेको एक वर्ष स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा राम्रै शितयुद्ध चल्यो । जनप्रतिनिधिहरुको समय अवधि छोटो छ । कर्मचारीहरुको भने जनप्रतिनिधिहरुको तुलनामा लामो छ ।

जनप्रतिनिधिहरुमा पछिल्लो एक वर्षको समय कर्मचारी फेर्नको लागि भन्दै मन्त्रालय धाउँदैमा दिन गए । पछिल्लो समय उनीहरुले के निश्कर्ष निकाले भने मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन अबको ४ वर्ष राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । भने अर्कोतर्फ कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष जनप्रतिनिधिहरुको रहेको छ । यसलाई संघीयता कार्यन्वयन हुने लक्षणको रुपमा लिइएको छ ।

अन्त्यमा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको भूमिका संघीय शासन प्रणालीमा बराबरी रहेको हुन्छ । त्यसैले संघीय प्रणाली सफल बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगीभन्दा विकासप्रेमी हुन जरुरी छ । उनीहरुमा विकासको दृष्टिकोण र भावना हुन जरुरी छ । साँच्चै कर्मचारीहरु सच्चा राष्ट्रसेवक हुन् भने सरकारको योजनालाई सफल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । सरकारले खटाएको स्थानमा दृढताको साथ काम गर्नुपर्दछ । नागरिकहरु पनि सरकारले निर्माण गरेको घेराभित्र बस्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो दायित्व र अधिकारको प्रयोग भरपूर मात्रामा गर्नु जान्नु पर्दछ । संघीय शासन प्रणाली ठिक छ भन्दै रोज्न जान्ने नागरिकहरुले राज्यलाई कर पनि तिर्न जान्नुपर्दछ । यी सबैको समिश्रण भयो भने संघीय प्रणालीले गरी खानेमा कुनै शंका छैन । यी तीन तत्वहरु मध्ये एउटा तत्व फेल खायो भने पनि संघीयताले फेल खाने सम्भावना रहेको छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage