scheduleमगलवार जेष्ठ ७ गते, २०७६

यसकारण लागु गर्नैपर्छ सामाजिक सुरक्षा

विष्णु लम्साल

झण्डै दुई दशक लामो मेहनतपश्चात् नेपालमा सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन प्राप्त भएको छ । ट्रेड यूनियन, रोजगारदाता तथा सरकार तीनवटै पक्षको सहमतीमा तयार पारिएको सामाजीक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको मर्यादित काम, लगानीमैत्री वातावरण तथा सबै खाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यि ऐनहरु जारी गराउन हामीले लामो समय देखी नीति निर्माता तथा सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरुसंग लबिङ्ग गरेका थियौं । हाल आएर हाम्रो प्रयास सार्थक भएको छ र हामीले लामो समयदेखी अघि सारेका सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला संरक्षण गर्ने अवधारणाले मुर्त रुप लिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्ने हुनाले सो निर्माणको काम पनि सम्पन्न भैसकेकोले र मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गराउनका लागी तयार भैसकेको अवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा कहाँबाट कसरी सुरु भयो ?

विशेष गरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९२९ मा अमेरिकी स्टक मार्केटमा आएको गिरावटले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट पैदा भयो । त्यहाँको कृषी प्रणाली धरासायी भयो । उक्त संकटबाट मुक्ति पाउन र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलीन डेलानो रुजवेल्टले न्यू डिलको नामले चर्चित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागु गरे । उनको त्यस कार्यक्रमबाट संकटग्रस्त अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न र श्रमिकहरुको सामाजिक संरक्षणका काममा ठुलो सहयोग पुग्न गयो ।

त्यसबेला धेरै पश्चिम यूरोपका देशहरुमा पनि आर्थिक संकट आएको थियो । संकटबाट मुक्ति पाउन ति देशहरुले पनि अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अनुशरण गर्न थाले । यसरी हेर्दा पश्चिमा मुलुकहरुमा सामाजिक सुरक्षा लागू भएको एक शताब्दी भन्दा पनि बढी समय भैसकेको छ । ति मुलुकहरुमा सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । दोस्रो जापानले आफ्नो समृद्धिको माध्यम सामाजिक सुरक्षालाई नै बनाएको पाईन्छ । त्यसैगरी ४० वर्ष अघि गरिब मुलुकको रुपमा परिचित दक्षिण कोरियाले पनि सामाजीक सुरक्षा कै माध्यमबाट आफुलाई विकासको माथिल्लो तहमा पुर्‍याउन सफल भएको देखिन्छ । सन् १९५२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको महासभाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी नं. १०२ अनुमोदन गरी सन् १९५५ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस महासन्धीले सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड तय गर्दै आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । यस महासन्धीका कारणले सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई विभिन्न देशहरुमा कार्यान्यनका लागि दबाब सृजना हुन गयो । सन् १९५२ को यसै महासन्धीको निर्माणपश्चात् क्रमशः यो एसियाली मुलुकहरुमा फैलिएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा आज सम्म आइएलओको महासन्धी नं. १०२ ले परिकल्पना गरेजस्तो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । हामीकहाँ निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी, स्थायी शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी लगायत अन्य केही ठाउँमा आंशिक खालको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो व्यवस्था न योगदानमा आधारित छ न सर्वकालीक छ । यि ठाउँहरुमा स्थायी कर्मचारीहरुका हकमा पेन्सन, उपदान, संचयकोष जस्ता सामाजिक संरक्षणका विषयहरु छन् । तर यो पनि स्थायी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुका हकमा लागु हुने गरेको छैन । त्यसै गरी केही सिमित निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा उपदान र संचयकोष व्यवस्था गरिएको छ । तर यि माथी उल्लेखित संरक्षण नेपालका जम्मा श्रम शक्ति मध्ये ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम श्रमिकहरुले मात्र प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु यि कुराहरुबाट वञ्चित रहेका छन् । वि.सं. २०५१ सालमा जब मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले ७५ वर्ष पुगेको जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना रु एक सयका दरले बृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रारम्भ भयो जुन अहिले आएर मासिक दुई हजार पुगेको छ, यद्यपी यो अपुग छ । तर पनि यो ऐतिहासिक कदमले नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनामा कोषेढुङ्गा बन्न पुगेको छ । निजामती कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको उपदान पेन्सन जस्ता सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा नभै राज्यले आफ्नो कोषबाट दिएको सहुलियत हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको चर्चा हाम्रो देशमा जम्मा २ दशक अघीबाट सुरु भएको हो । हामीले २ दशक अघि सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवधारणा सहित बहस प्रारम्भ गर्‍यौं । यसलाई नीति निर्माता तथा श्रमिकबीच बुझाउने अभियानलाई तिब्र बनायौं । यसै बीचमा झण्डै ९ वर्ष अघि नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी तथा निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने झण्डै ६ लाख व्यक्तिहरुको तलबबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने नीति अघि सारियो । त्यसपछि हामीले तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेर भन्यौ । श्रमिक कर्मचारीको रकम काटेर अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नुको सट्टा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा नै खर्च गर्न आग्रह गर्‍यौं र उहाँले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई हाम्रा कुरालाई सम्बोधन गर्न तयार हुनु भएपछि नेपालमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भयो । त्यसपछि प्रारम्भ भयो सामाजिक सुरक्षा कानून निर्माणको सिलसिला । यसै बीचमा आइएलओको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी १०२ लाई बल पुग्ने गरी सन् २०१३ मा आइएलओको महासभाले सोसिएल प्रोटेक्सन फ्लासम्बन्धी रेक्रमेण्डेशन नं. २०२ (सिफारिस)तयार गर्‍यो । जसले सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत कुराहरु निर्धारण गर्नुका साथै आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्ना देशहरुमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड बनाई आधारभूत कुराहरु लागु गर्न निर्देशन दियो । यसबाट पनि हाम्रो नेपालका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य र अभियानमा उत्साह थप्यो र धेरै देशहरुमा यो विषय यसपछि जोडतोडका साथ अघि बढ्न थाल्यो ।

हाम्रो कानूनले जसले योगदान गर्छ ऊ सामाजिक सुरक्षाको अंग बन्न सक्छ भनेको छ । त्यसैले जसले योगदान गर्दछ उसले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछ । अहिले सम्म निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरी, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सेवामुलक तथा संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारी लगायतका अन्य केही ठाउँमा कार्यरत झण्डै ६ लाख श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत आफ्नो पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम योगदान गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले झण्डै ८ वर्ष देखि मासिक रुपमा योगदान गरेको रकम १७ अर्ब पुगिसकेको छ । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम योगदान गर्ने सम्झौता २०६७ सालमै गरिसकेका हुन् । त्यो रकम पनि जम्मा गर्दा यो कोष एकैचोटी खरब रुपैंया भन्दा माथी पुग्न जानेछ । संरक्षणको कुरा गर्दा दिर्घकालीन रुपमा श्रमिकलाई ९ प्रकारका स्कीमका माध्यमबाट सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । ९ वटै स्कीम चलाउन भने अहिलेको योगदान रकम अपर्याप्त हुने हुनाले नपुग रकम राज्यले हाल्नुपर्दछ ।

अनौपचारिक श्रमिकले कसरी लाभ पाउलान् ?

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा त राज्य अझ बढी जिम्मेवार बन्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । त्रिपक्षिय योगदानका आधारमा यो कोष निर्माण गरी संचालन गर्ने भनिएका कारण जुन श्रमिकले योगदान गर्छ उसले यसबाट संरक्षण प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

तर यहाँ बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा यो लागु गराउन निकै चूनौतिपुर्ण रहेको छ । ऐनमा सबैले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् भनि परिकल्पना गरिएको छ । तर पनि हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र अझै सम्म पनि व्यवस्थित र संगठित बनिसकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको आधिकारिक तथा एकिन तथ्यांक पनि हामीसंग छैन । उनीहरुको कामको स्थायित्व पनि हुँदैन । त्यसैगरि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका स्थायी रोजगारदाता पनि हुँदैनन् । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु निश्चित शहरी तथा औद्यौगिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुको सरकारी संयन्त्रहरुसंगको पहुँच सहज छ भने अनौपचारिक भनेर चिनिने कृषि, निर्माण जस्ता क्षेत्रका श्रमिक देशका ७७ वटै जिल्ला तथा दूर्गमका विकट भू-गोलमा छरिएर रहेका छन् । जसलाई सबैभन्दा बढी संरक्षणको खाँचो रहेको छ । तर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान जम्मा गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न राज्यका संयन्त्र सम्म पहुँच पुर्‍याउन अत्यन्तै कठिन देखिन्छ । यो काम भाषण गरे जस्तो सहज नभै अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यस्ता अप्ठ्यारा र चूनौतीहरुलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र एकजना पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहुने गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउन हामी ट्रेड यूनियन तथा राज्यले गम्भिरतापूर्वक नसोच्ने हो भने यो सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौंलाख काम गर्ने पेन्टर, प्लम्बर, डकर्मी , सिकर्मी, हली, गोठाला, खेताला जस्ता आधारभूत तहका श्रमिकहरुका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भने जस्तै हुन जानेछ र हामीले देखेको समृद्धिको सपना दुर्भाग्यमा परिणत हुनेछ ।

अनौपचारीक क्षेत्रमा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था र संख्या एकिन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागी स्थानिय तहमा श्रमिक पंञ्जिकरणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने देखीन्छ । त्यसैगरी अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकलाई उनीहरुले काम गर्ने कार्यथलोबाटै सहजरुपमा योगदान जम्मा गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न अपरिहार्य छ । त्यसैगरी अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकले गर्ने योगदान बाहेक थप योग्दान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नु पर्दछ । ट्रेड यूनियनहरुले यस कुरामा विषेश ध्यान पुर्‍याउन सकेमात्र अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याई संरक्षण प्रदान गर्न सकिने छ ।

मैले यो किन भनरहेको छु भने देशको विकास र जनताको समृद्धि गरिब र निमुखा श्रमिकहरुको जीवनमा रुपान्तरण विना असम्भव छ । विकास भनेकै देशको पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक समृद्धि र जनताको कष्टपूर्ण जीवनमा परिवर्तन ल्याई सुखी र समृद्ध बनाउने अभियान हो । यदी यो कुरा बिर्सिएर अघि बढ्यौ भने हामी गन्तव्य विहिन बन्नेछौं । त्यसैले समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा सबै श्रमिकको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी गम्भिर ढङ्गले कार्यान्वयनमा लानसके मात्र हामीले दुर्भाग्यलाई भाग्य अर्थात अवसरमा बदल्न सक्नेछौं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob