scheduleबिहिवार कार्तिक २९ गते, २०७५

४० अर्बको सेवा दिने ग्रील उद्योगलाई उद्योग ग्रामभित्र स्थापना गर्नुपर्छ

मोहन कटुवाल, अध्यक्ष, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ

नेपालमा आवश्यक पर्ने मेटल, फेब्रिकेटिङसम्बन्धी सबै सामान ग्रील तथा स्टील व्यवसाय अन्तर्गत पर्दछन् । घर, पूर्वाधार विकासदेखि उद्योग, पुल, बाटो, टावर, विद्युत् गृह लगायत जुनसुकै संरचनाका लागि ग्रील नभइ हुँदैन । घरको सुरक्षा एवं सुन्दरता, रेलवे, केबलकार, आपतविपत जस्तै भूकम्पका समयमा सबैभन्दा छिटो भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित घर पनि ग्रीलकै देखियो । पछिल्लो समय काठको विकल्पकारुपमा फलामको प्रयोगले वातावरण र वनजंगल संरक्षणमा पनि यहि व्यवसायले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । बलियो र छिटो संरचना तयार गर्न सहयोग गर्ने ग्रील तथा स्टील व्यवसाय आफैं भने दर्ताको समस्याकै कारण वर्षैंदेखि रुमल्लिरहनु परेको छ ।

प्रस्तुत छ, यसै व्यवसायका सन्दर्भमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालसँग साझापोष्टका लागि हरिशरण न्यौपानेसँगको कुराकानीः

पछिल्लो चरण ग्रील तथा स्टील व्यवसाय र यससँग सम्बन्धीत विषयवस्तुहरु कसरी अगाडि बढीरहेको छ ?

मुख्यतया देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेपछि ग्रील तथा स्टील व्यवसायको माग झनै बढेको पाइन्छ । व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने र सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तीन तहको सरकारमार्फत भईरहेको पाईन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पनि सबै अधिकार स्थानीय निकायमा जाने हुँदा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै उद्योगीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कार्य भईरहँदा ग्रील तथा स्टील व्यवसायले नकारात्मकरुपमा असर पार्छ कि भनेर दर्तामा अलिकति समस्या परेको छ । तरपनि महासंघले यस क्षेत्रमा भएका केही समस्याहरुका बारेमा कार्यहरु अगाडि बढाएको छ । नयाँ प्रबिधि भित्र्याएर ध्वनी प्रदुषण कम गर्ने, आवागमनमा असर नपर्ने र सकेसम्म उद्योगले जनमानसमा असर नपर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले महासंघ लागेको छ । त्यस्तै हाम्रो लक्ष्य भनेको सबै व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो । अहिले निर्यात भन्दा आयात बढीरहेको अवस्थामा ग्रील तथा स्टील व्यवसायमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भईसकेका छौं । आझै पनि २० प्रतिशत सामान चीन र भारतबाट देशबाट आउँछ । त्यो पनि हामी गर्नसक्छौं । नयाँ प्रबिधि ल्याउने र सोही किसिमको जनशक्ति विकास गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौं ।

कच्चापदार्थसहित नै ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हो कि के हो ?

कच्चापदार्थसहित भनेको होइन । पहिले भारत र अन्य देशबाट तयारी सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । अर्डर गरेर लामो समयसम्म कुरेर सामान नेपाल आउँथ्यो । हामीले डिजाइन गरेअनुसार पनि हुँदैनथ्यो । कति टुटेर आउँथ्यो, कति रंग कोरिएर आउँथ्यो । अहिले कच्चापदार्थ छिमेकी देश भारत, चीनबाट आउने हो । हामीलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ यहाँ आएपछि हामीले फेब्रिकेटिङ गर्छाैं । हिजो फेब्रिकटिङ गरेको सामान आउँथ्यो भने आज हामीले फेब्रिकेटिङ गर्छाैं । त्यसमा आयात गर्ने ८० प्रतिशत रोकेका हौं । चाहे फर्निचर भन्नुस्, ठूला आयोजना परियोजनामा प्रयोग हुने सामान भन्नुस् । घरमा प्रयोग हुने सामान ८० प्रतिशतभन्दा बढी हामीले प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छौं । अलिकति प्रबिधिमा परिवर्तन गर्न सकियो, सुधार ल्याउन सकियो भने र केही उद्योगहरुलाई सहुलियत, सुबिधा दिन सकियो भने त्यो पनि हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ।

यसले व्यक्तिलाई त फाइदा पुर्याउला नै तर देशलाई कति फाईदा पुर्याउँछ ?

हिजोका दिनमा डलरमा सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । बाहिरबाट सामान आउँदा यहाँका जनशक्तिले काम पाउँदैनथे । आज नेपालमा ग्रील व्यवसायमा १ लाख ६० हजार दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति प्रत्यक्षरुपमा संलग्न छन् । त्यो हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अथवा फेब्रिकेटिङ गर्ने जनशक्ति भए । अप्रत्यक्षरुपमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायको विकास हुँदा यहाँ ग्रीललाई चाहिने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने दर्जनौं रोलिङ मीलहरु स्थापना भएका छन् । त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व बढाउने काम गरिरहेको छ । अर्काे हामीले चाहेअनुसारको सामान यहाँ बनेको छ । यसका साथै हामीकहाँ फलामहरु बिग्रेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि फेरि त्यसलाई रिसाईक्लिङ गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउनसक्ने उद्योगहरुको पनि यहाँ स्थापना भएको छ । प्रबिधिले गर्दा हामीले नसक्ने सामानहरु बाहिरबाट ल्याईरहेका छौं । त्यसले नेपालले डलरमा तिर्नु पर्ने रकम पनि बचत भएको छ । हामीले चाहेजस्तो सामान बन्ने भयो । तुरुन्तै त्यस्ता सामान बन्ने भयो । रोजगारी सिर्जना हुने भयो । राजश्व वृद्धि हुने भयो । यो सबै भनेको देशलाई नै फाईदा हो ।

प्रतिवर्ष देशले यति रकम बचत गर्नसक्छ भन्ने तथ्याँक छ कि छैन ?

हामीले प्रतिवर्ष ४० अर्बको मेटल, फेब्रिकेटिङ गरेर सेवा दियौं । हिजो त्यो सबै पैसा बाहिर बुझाउनु पर्दथ्यो । यो वैधानिक उद्योगको तथ्याँक मात्रै ४० अर्बको हो ।

अहिले कति छ उद्योगहरु र त्यसमा कति वैधानिक छन् ?

११ हजार उद्योगहरु हामीकहाँ छन् । अहिले पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी दर्तामा छैनन् । बाँकी अरु बिना दर्ता संचालित छन् । बिना दर्ता संचालितको तथ्याँक हामी लिन सक्दैनौं । वैधानिकरुपमा कारोबार गरिरहेकाहरुको मात्रै हामीले लिन सक्छौं । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरी ३५ प्रतिशत त अझै कानूनी दायराभन्दा बाहिर छन् ।

तपाईहरु दर्ताको कुरो गरिरहनुहुन्छ, सधैं एउटै कुरा आखिर किन हो ?

सबभन्दा पहिलो त सरकारले दर्तामा रोक लगायो । अनुगमन नगर्दा आफूखुसी उद्योगहरु संचालन भए । आफूखुसी चल्ने उद्योगलाई सरकारले कारबाही गरेन । कारबाही नगर्दा जसरी गरेपनि हुन्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकता मानिसलाई पर्यो । त्यस्तो मनोबल बढेर उद्योगहरु स्थापना भए । त्यसको असर उद्योगहरु व्यवस्थित हुन सकेन । कानूनी दायरामा नआउँदा सरकारको राजश्व गुम्यो । उ कम जवाफदेहि भयो । उसले उत्पादन गर्ने वस्तु, उसले दिने सेवा सुबिधा, गुणस्तरका कुरा, जवाफदेहिता त्यहाँ रोजगारीमा श्रमिकहरुको सुविधाका कुरा सबै कुरामा अप्ठेरो पर्ने हुनाले हामीले दर्तामा विशेष फोकस गरेका हौं । तर दर्तामा केही समस्याहरु सरकारले पनि भनेको छ कि यी उद्योगहरुले वातावरणमा थोरबहुत असर गर्छ । घनाबस्तीमा उद्योग संचालन गर्दा त्यहाँ अलिकति ध्वनि प्रदुषण हुने कुरालाई कोड गरेको छ । हाम्रो महासंघ र मातहतका कतिपय जिल्लाबाट त्यस्ता उद्योगहरु जसले ध्वनि प्रदुषण हुने अथवा वातावरणमा पर्नसक्ने असर न्यूनिकरण गर्ने नयाँ मेशिनहरु ल्याउने, त्यो काम गरेर प्रदुषण कम गर्ने कुरामा लागेका छौं । अर्काे सकेसम्म ग्रील उद्योगलाई उद्योग ग्रामभित्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । सरकारले पनि हरेक स्थानीय निकायमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भनेको बेलामा त्यस्ता उद्योगहरु जसले वातावरणमा असर गर्छ त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर उद्योग संचालन गर्नलाई सरकारसँग हामीले ग्रील जोनको व्यवस्था वा ग्रील ग्रामको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं । विशेष गरेर ठूला उद्योगहरु घना बस्तीमा संचालन हुन सक्दैनन् । स्पेस पनि पुग्दैन, यातायातको समस्या पर्दछ । त्यो बाहिर नै गएर गर्ने हो । तर साना साना स्थानीयस्तरमै सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने भएकोले उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमा राखेका हुन्छौं । हामी सुधारको चरणमा छौं । दर्ता गर्दा चार किल्लाको सिफारिस गर्न मुख्य समस्या छ । उद्योगलाई स्थापना गर्न दिनु भनेर ७ जनाले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रोमा सहज छैन । केही नभएको ठाउँमा ठूला उद्योगहरु स्थापना गरिन्छ । त्यहाँ बाटो, बिजुली लगायतका सुविधा हामीले आफ्नो खर्चमा तयार गर्छौं । तर उद्योग संचालन गरेको केही समयपछि त्यहि उद्योगको आधारमा बस्ती विकास हुन्छ । तिनै बस्तीले फेरी उद्योग सार्नु भन्छ । यो यस्ता खालका असमान नीतिले पनि अहिले अप्ठेरो परेको हो ।

ग्रील जोन नै खडा हुनुपर्छ यहाँले भनिरहँदा सम्भव हुन्छ त यो सेवा ?

हाम्रो २० प्रतिशत काम मात्रै उद्योगमा हुन्छ, बाँकी काम त शहरभित्रै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जोन हामीले किन भन्यौं भने पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदा हामीले ठूलो राहत पाएका छौं । एकै ठाउँमा उद्योगहरु हुँदा उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, बत्तीको नियमित आपूर्तिका कुराहरु, सरकारले तोकेका नीति नियमलाई पालन गर्ने कुरामा, गुणस्तरका कुराहरु र ग्राहकलाई पनि दशतिर जानुभन्दा त्यो ठाउँमा गईसकेपछि सामान सबैथोक पाईन्छ भनेर छनौट गर्न पाउने, त्यहाँ व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनेजस्ता कारणले पनि हामीले ग्रील जोनको माग गरेका हौं । २५ प्रतिशत भएपनि ध्वनि प्रदुषण कम हुँदा पनि त्यसले समाजमा केही सहजता ल्याउनेछ । बाँकी काम त हामीले अन द स्पोट गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गराउने प्रयासस्वरुप हामीले ग्रील जोनको माग गरेका हौं ।

देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले त दर्ता लगायत प्रक्रिया मान्नुपर्ने हो नि ?

अहिले सबै ठाउँमा व्यवस्थित शहरको कुरा आईरहेको छ । व्यवस्थित गाउँको कुरा हुन्सक्छ । उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हुनसक्छ । जस्तो विदेशमा यहाँजस्तो ठाउँ ठाउँमा पसल, ठाउँ ठाउँमा उद्योगहरु हुँदैन । निश्चित ठाउँहरु छुट्याएर उद्योगहरु स्थापना भएको हुन्छ । कही बजारको मात्र व्यवस्था हुन्छ । त्यो अवधारणामा जानुपर्ने हो । अहिले त दर्ता बिना पनि सहज संचालन भईरहने, दर्ता गर्न नदिंदा राजश्व पनि गुम्यो, उद्योगहरु व्यवस्थित हुन सकेनन् । स्थानीय तहको कुरा गर्दा कतिपय सकारात्मकरुपमा पनि छन् भने कतिपय नकारात्मक रुपमा पनि छन् । कतिपयले ग्रील उद्योगलाई दर्ता गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएका छन् । त्यसकारण दुईवटा कुरा एक त उद्योग स्थापना गर्ने कुरामा समस्या देखिन्छ । अर्काे निरन्तर राजश्व तिरिरहने उद्योगलाई जसले राजश्व तिर्छ, नीतिनियम पालना गर्ने उसैलाई बढी कारबाही गर्ने अर्थात् ‘हिंड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने’ प्रवृति पनि देखापरेको छ । तर हाम्रो भनाई के हो भने करको दर होईन दायरा वृद्धि गर्नुपर्यो । सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्यो । सरकारको नीति, नियमभित्र सबै आएर बस्नैपर्छ । र स्थानीय निकायको स्रोत, साधनको लागि पनि वास्तवमा उद्योग व्यवसायलाई आकर्षित नै गर्नुपर्छ । संसारमा विकासको मोडल हेर्ने हो भने लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनिरहँदा उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकास नगरीकन त्यो सम्भव छैन । उद्योगी, व्यवसायी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लागेमा हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । तर तीनवटा सरकारको समन्वयात्मक भूमिका चाहिं अहिले फितलो देखिएको छ । कसले के काम गर्ने ? अधिकार क्षेत्र के हो ? कामको श्रेय कसले लिने भन्ने कुरामा अल्झिंदा उद्योगहरु जुन तरिकारले फस्टाउनुपर्ने हो त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अन्तमा महासंघको तर्फबाट भन्नुपर्ने केही छ ?

म लगातार १५ वर्ष भयो ग्रीलमा भएको, पहिला ग्रील व्यवसायी संस्था थियो । अहिले महासंघ छ । महासंघको संस्थापक अध्यक्षमा म अझै छुु । केही वर्ष निरन्तर हुने देख्दछु । अझै केही कार्यकाल मैले नै पाउने भएपनि उत्तराधिकारी तयार पनि गर्दैछु । धेरै व्यवसायीले यो व्यवसायलाई ट्रयाकमा नल्याउञ्जेल तपाईले नै सम्हाल्नुपर्छ भन्नु भएको छ । सबै व्यवसायीलाई के आग्रह गर्दछु भने व्यापार, व्यवसाय नाफाका लागि गरिन्छ । नाफा संगसँगै देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्छु । नाफा सँगसँगै मर्यादित र व्यवस्थित भएर उद्योग संचालन गर्नुपर्छ । सबैले कानूनी दायराभित्र बसेर उद्योग संचालन गर्नुपर्यो । सरकारले दिएका नीति, नियभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ । साथै यो व्यवसायलाई प्रबिधियुक्त बनाउन सबैलाई लाग्न म आग्रह गर्दछु ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob