scheduleमगलवार जेष्ठ ७ गते, २०७६

नरम तानाशाह कि उन्नत लोकतन्त्र ?

डम्बर खतिवडा

नरम तानाशाह
कुरा यो नरम तानाशाहको सोचबाट शुरुवात गरौं । यदाकदा यो चर्चा हुन्छ– ‘देशलाई राजनीतिक विकल्प चाहियो । नेपालमा एक नरम तानाशाह चाहियो ।’ यो भनाईमा ‘नरम तानाशाह’ को सोच र ‘वैकल्पिक राजनीति’ लाई अनावश्यक र जबरजस्त जोड्न खोजेको देखिन्छ । यथार्थमा यी दुई चीज बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । यी दुई अवधारणको बीचमा कुनै संगति र तालमेल छैन । नरम तानाशाह ‘नियो कन्जर्भेटिभ’ अर्थात् नवसम्वर्द्धनवादी सोच हो । वैकल्पिक राजनीति ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ अर्थात् ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण’ सँग सम्बन्धित दृष्टिकोण हो । एउटा पश्चगामी दृष्टिकोण हो र अर्को अग्रगामी । यी दुई चीजलाई एक ठाउँ जोडनु सर्वथा अनुचित मात्र हैन, अज्ञानता र मुर्खतापूर्ण पनि हो ।

तातो बरफ
एकक्षण यो नरम तानाशाह भन्ने शब्दाबलीलाई केलाएर हेरौं– यो आफैमा असंगतिपूर्ण छ । नरम तानाशाह के भनेको ? तानाशाह कसरी नरम हुन्छ ? नरम हुने बित्तिकै त ऊ तानाशाह नै हुँदैन । तानाशाह तानाशाह हुन्छ, त्यो नरम नभएकै कारणले तानाशाह हुन्छ । फेरि नरम तानाशाहको कुरा कहाँबाट आयो ?
केही दृष्टान्तसँग तुलना गरेर हेरौं । तातो बरफ । यस्तो होला ? बरफ, बरफ नै हुन्छ, त्यो चिसो भएको कारणले हुन्छ । तातो हुने बित्तिकै त त्यो बरफ नै हुँदैन । तातो पानी बन्न पुग्छ । गुलियो नुन, यस्तो होला ? नुन, नुन नै हुन्छ । नुनिलो भएकै कारणले त्यो नुन हुन्छ । गुलियो हुने बित्तिकै त्यो चिनी बन्न पुग्छ, नुन नै हुँदैन । नरम तानाशाह पनि त्यस्तै एउटा भ्रान्त धारणा हो ।

नरम तानाशाहको औचित्यलाई सिद्ध गर्न मान्छेले दुई तर्क गर्न खोजेको देखिन्छ । एक– लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता भयो । दुई– समृद्धिका लागि कठोर शासन चाहिन्छ ।

ठीक हो, लोकतन्त्रको सही प्रयोग नेपालमा हुन सकेन । लोकतन्त्रवादी भनिएकाहरु नै लोकतन्त्रको उपहास गर्नतिर लागे । लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति दिन नसक्नु तर, आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा दाबी गर्नुले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अवस्था आयो । उदाहरणका लागि लोकतन्त्रले भद्र अवज्ञाको, आमहड्तालको अधिकार दिन्छ । तर, टायर बाल्न, रेलिङ्ग भाँच्न, घरका सिसामा ढुंगा हान्न, तोडफोड गर्न अनुमति दिँदैन । नेपालमा लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरुले नै त्यो गरे । त्यसको अर्थ उनीहरु खाँटी लोकतन्त्रवादी थिएनन् । त्यसो भए खाँचो त सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुको भयो । नरम तानाशाहको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

लोकतन्त्र स्वतन्त्रताको उदात्त क्षितिजभित्र विधिको शासन हो । कसैले विधिको उल्लघंन गर्दैछ, लोकतन्त्रवादी शासकले नै त्यसलाई रोक्ने अधिकार राख्छ । लोकतन्त्र स्वअनुसासन पनि हो । हरेक नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको सीमा थाहा होस् । त्यसका लागि नागरिक शिक्षा होस् । राजनीतिक स्वार्थका लागि ती मर्यादाहरु, सीमाहरु उल्लंघन नगरिऊन् । विधिको शासन स्थापना गर्न लोकतन्त्र नै काफी हुन्छ, नरम तानाशाह चाहिँदैन ।

लोकतन्त्र र समृद्धिको सम्बन्ध
दोस्रो तर्क थियो–कठोर र तानाशाही शासनमा विकास सजिलो हुन्छ । अझ कतिपयले त राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक समृद्धिलाई कुनै सम्बन्ध नै नभएको असम्बद्ध परिवर्त्यका रुपमा हेर्दछन् । जस्तो कि नेपालको फेसबुक पुस्तामा यो तर्क असाध्यै धेरै घुमिरहेको पाइन्छ । त्यो तर्कले भन्छ– कतार, साउदी, दुबईमा निरंकुश राजतन्त्र छ, त्यहाँ पनि विकास छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रणाली छ, त्यहाँ पनि विकास छ । बेलायत, जापानमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली छ, त्यहाँ पनि विकास छ । चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ, त्यहाँ पनि विकास छ । नेपालमा मात्र किन छैन ?

हो, लोकतन्त्रको अभावमा पनि आर्थिक विकास भएको छ । भौतिक विकास भएको छ । तर, त्यो समृद्धि चाहिँ हैन । समृद्धिभित्र मानवीय जीवनका कुन कुन पक्षहरुलाई, कुनकुन आयामहरुलाई समेट्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

नेपालमा मात्र किन छैन भन्ने प्रश्न एकदमै स्वभाविक र आवश्यक हो । त्यो प्रश्नलाई म सम्मान गर्न र सकारात्मकरुपमा लिन चाहन्छु । तर, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली असम्बद्ध हुन्छ भन्ने तर्क चाहिँ सही हैन । यस्तो तर्क त सबैभन्दा धेरै पञ्चहरुले गर्थे । राजा महेन्द्रको चिन्तनको सार नै त्यही थियो । हो, राजा महेन्द्र चलाक शासक थिए । राज्य र प्रशासनलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ, त्यो जान्दथे । त्यसको अर्थ विकास र समृद्धिको सवालमा सफल थिए भन्ने पुष्टि हुँदैन । त्यो सरासर झुठ मात्र हुन्छ ।

महेन्द्रको शासनकाल वा पञ्चायतमा के थियो नेपालको आर्थिक अवस्था ? आर्थिक वृद्धिदर कति थियो ? प्रतिव्यक्ति आय कति थियो ? के महेन्द्रको पालामा नेपाल अमेरिका बराबर थियो ? बेलायत बराबर थियो ? स्वीट्जरल्याण्ड बराबर थियो ? जापान बराबर थियो ? संसारको कुन लोकतान्त्रिक देशको भन्दा नेपालको आर्थिक अवस्था राजा महेन्द्रका पालमा बढी थियो ? तथ्यांक हेरियोस् । बिल्कुल थिएन । त्यतिखेर पनि नेपाल अल्पविकसित नै थियो । अनेक देशसँग सहायताको भिख मागेर महेन्द्रले राजमार्ग बनाउन लगाएका हुन्, नेपालको आफ्नै आर्थिक विकास गरेर, राजस्व परिचालन गरेर, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गरेर हैन ।

लोकतन्त्र र विकासबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन भने राणाशासन नै राखिरहेको भए हुन्थ्यो त ? राणा शासान मै विकास हुन सक्ने रहेछ, त्यसो भए किन फालेको, मोहन शमशेरका नाति पशुपति शमशेर जीवितै छन, उनैलाई श्री ३ बनाइदिउँ त ? त्यसो गरेर नेपालको विकास होला त ? समृद्धि होला ? पक्कै हुने छैन ।

स्यामुअर मार्टिन लिप्सेटले यो प्रश्नमाथि अनेक अध्ययन गरेका छन् । अन्तिम निष्कर्ष लोकतन्त्र कै पक्षमा आउँछ । तर, लोकतन्त्र भनेर नेपालको जस्तो कांक लोकतन्त्र (कांग्रेस– कम्युनिष्ट भनिनेहरुले जे गरे, त्यही लोकतन्त्र हुने ) प्रणाली चाहिँ हैन । हो, लोकतन्त्रको अभावमा पनि आर्थिक विकास भएको छ । भौतिक विकास भएको छ । तर, त्यो समृद्धि चाहिँ हैन । समृद्धिभित्र मानवीय जीवनका कुन कुन पक्षहरुलाई, कुनकुन आयामहरुलाई समेट्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसको एउटा आयाम मात्र आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि हुन्छ । समृद्धि भनेको त आर्थिक बृद्धिसँगसँगै समतामुखी वितरण, वातावरणीय दीगोपन र आत्मिक तथा मानवीय खुशीको स्तर पनि हो ।

डम्बर खतिवडा

के मान्छे स्वतन्त्रता बिनै खुशी हुन्छ त ? त्यो असम्भव कुरा हो । तसर्थ, त्यो साउदी, दुबई कतारको विकास भनेको सुनको पिञ्जरामा सुगालाई थुनेजस्तो हो । चीनको विकास भनेको कारागाराभित्र कैदीलाई मीठो दालभात खान दिएजस्तो हो । अरेबयिन मुलुकहरु जहाँ तेल पाइयो, जो तेलको कुवा पत्ता लगाउनु अघि खजुरका दाना खाएर बस्थे, आज उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तर माथि गयो, तर त्यसको मानवीय मूल्य कति महंगो छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।

बहराइनमा विद्रोहीलाई कति निर्ममतापूर्वक दबाइयो ? आज हेर्नुस्, तालिवान, मुजाहिदिन, आइएसआइएस, अल काइदाजस्ता संगठनको प्रभाव त्यही क्षेत्रमा छ । सिरियाको के हालत भयो ? इराकको हालत भयो ? ओमानको के हालत भयो ? हामीले त्यस्तै समृद्धि खोजेको हो र ? हामीले यो भुल्नु हुन्न राजा ज्ञानेन्द्रले २/३ महिना एफएम बन्दा गर्दा उनको २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य कति छिटो सम्भव भयो ?

हामी नेपालीहरु स्वतन्त्रताप्रेमी जाति हौं । हामीले लोकतन्त्र बाहिरको आर्थिक विकासको मोहजालमा फस्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तो टिक्दा पनि टिक्दैन । त्यस्तो हुन सक्ने भए नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन सर्वहारा अधिनायकत्व छोड्न पर्थ्यो ? कि बहुदलीय जनवाद भन्नु पर्थ्यो ? पञ्चायत कि ढल्थ्यो ? ज्ञानेन्द्रको शासन किन जान्थ्यो ? त्यहाँ पनि रामराज्य थिएन । त्यस्ता शासनहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै तुलना हुन सक्दैन ।

नवसम्वर्द्धनवादको जोखिम
नेपालमा नवउदारवादको चर्चा खुबै चल्यो । सन् १९९० को दशकपछि त्यो स्वभाविकै थियो । तर, हामी कहाँनेर चुक्यौं भने समय यति छिटोछिटो परिर्वतन भयो कि हामी नवउदारवादलाई गाली गर्दै बस्यो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिमका रुपमा नियो कन्जर्भेटिज्म अर्थात् नवसम्वर्द्धनवाद आयो । साँच्चै भन्नु हुन्छ भने यतिखेरको विश्वमा नवउदारवाद पनि हावी छैन, साम्यवाद पनि हावी छैन । यी दुबै पुत्ला, बुख्याचाजस्ता विचार हुन् यतिखेर । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसंगै, शीतयुद्धको समाप्तिसंगै यी विचारहरुको सान्दर्भिकता समाप्त भएर गयो । नेपालमा कांग्रेस कम्युनिष्टको युग सकिँदैछ भनेर जो हामी भन्दैछौं, त्यसको एउटा कारण यही विश्व सन्दर्भ हो ।

त्यसो भए अहिलेको मुख्य संघर्ष, मुख्य द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा के-के बीचको हो त ? यो प्रश्नमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको मुख्य संघर्ष भनेको नवसम्वर्द्धनवाद भर्सेज् समावेशी/सहभागितामुलक लोकतन्त्रको हो । नवसम्वर्द्धनवादको मुख्य नारा राष्ट्रवाद हो, जो आमउत्पीडित जनसुमदायको समावेशिता, सहभागिता र सशक्तिकरणको विरुद्ध हुन्छ । केही मुट्ठीभर एलिटहरुको हितमा मतदातामा प्रायोजित लोकप्रियता सृजना गर्ने र गलत एजेण्डामा केन्द्रित गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा राप्रपाले दोस्रो समानुपातिक मत ल्याएको थियो । त्यही भोट गत संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट र अलिअलि विवेकशील साझातिर स्वीप भयो । किन त ? कारण, त्यही हो, नेपालमा पनि नवसम्वर्द्धनवादको हावा बलियो छ ।

आज विश्वभरि त्यही देखिन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पले त्यही गरे । काला, इस्लाम धर्म मान्ने, मेक्सिकन र हिस्पानिकहरुलाई सक्दो गाली गरे । गोराहरुको भोट पाए, जिते । त्यो नवउदारवादको विजय हैन, नवसम्वर्द्धनवादको विजय हो ।

भारतमा मोदीले त्यही गरे । पाकिस्तान र मुस्लिमलाई सक्दो गाली गरे । हिन्दू अभिजात समुदायको भोट पाए, जिते । त्यो नवसम्वर्द्धनवाद नै हो । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले, मूलतः एमाले र ओलीले त्यही गरे । मधेसी र जनजाति आन्दोलनलाई गाली गरे । जिते । बेलायतमा त्यही भयो । ब्रेक्जिटको हारपछि क्यामरुन बाहिरिए, थेरेसा मे आइन् । फ्रान्समा मात्र म्याक्रोनले बालबाल नवसम्वर्द्धनवादलाई रोके । नत्र त्यहाँ पनि मारिन लि पेन विजयको नजिक-नजिक आइन् ।

काठमाडौंको भोट
नियालेर राम्ररी हेरौं, नेपालमा पनि त्यो हुँदैछ र यो बहुतै खतरनाक कुरा छ । विशेषतः काठमाडौंको भोटलाई यसको स्याम्पल मान्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा राप्रपाले दोस्रो समानुपातिक मत ल्याएको थियो । त्यही भोट गत संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट र अलिअलि विवेकशील साझातिर स्वीप भयो । किन त ? कारण, त्यही हो, नेपालमा पनि नवसम्वर्द्धनवादको हावा बलियो छ । जब नवसम्वर्द्धनवाद आउँछ, पुरानो अर्थोडक्स कन्जर्भेटिज्म पनि जोखिममा पर्छ ।

कमल थापाहरु ओलीलाई राष्ट्रवादी देखेर गुणगान गर्न थाले । अन्ततः उनीहरुकै भोट त्यतै स्वीप भयो । उनीहरुलाई नै घाटा भयो । कन्जर्भेटिभहरुको आँखामा नवकन्जर्भेटिभहरु नै राष्ट्रवादी देखिएपछि पुराना राष्ट्रवादीलाई किन दिनु भनेर मान्छेले नयाँ राष्ट्रवादीलाई भोट दिए । अरु पार्टीको हकमा पनि यो कुरा अलिअलि लागू हुन्छ ।

भलै कि त्यो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नै थिएन । राष्ट्रवादको पाखण्ड मात्र थियो । ट्रम्पले त्यत्रा-त्यत्रा वाचा गरेर भोट जिते । २ वर्ष भयो उनको शासन के गरे ? डिभी खारेज गर्न सके ? मेक्सिकोमा पर्खाल लगाए ? केही गरेनन् । गर्न पनि सक्दैन । त्यो भोट जित्न मतदातालाई बेवकुफ बनाउने ट्रिक मात्र थियो नेपालमा ओलीको जस्तै । ओलीका त्यत्रात्यत्रा ट्रम्पका भन्दा खतराखतरा वाचाहरु कहाँ गए आज ? सबै हावा भए ? त्यो नेपालको इतिहासलाई ध्यान दिएर विश्लेषण गर्नु होला, काठमाडौंले क्रान्तिलाई अन्तिममा साथ दिन्छ । निर्णायक बनाउँछ तर क्रान्तिकारी विचारको प्रादुर्भाव भने गर्दैन । शुरुवातमै क्रान्तिकारी विचारलाई सजिलै चिन्दैन ।

२००७ सालमा काँग्रेसको विचार मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, पर्साजस्ता जिल्लाबाट फैलियो र काठमाडौं पस्यो । एमालेको विचार झापाबाट फैलियो र काठमाण्डौं पस्यो । माओवादीको विचार रुकुम, रोल्पाबाट फैलियो र काठमाण्डौं पस्यो । संघीयता, समावेशितालाई प्रभावशाली बनाउने फोरम आन्दोलन सिराहा, पर्सा, बाँके आदि जिल्लाबाट फैलियो र काठमाडौं पस्यो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, क्रान्तिको बिउँ गाउँमा हुन्छ, शहरमा आएर त्यो निर्णायक बन्छ । यो सत्य हो कि यसपालीको चुनावमा काठमाडौंमा समावेशिता र सहभागितामुलक लोकतन्त्र पक्षधर अग्रगामी शक्तिहरुले राम्रो भोट पाएनन् । तर, यो स्थिति सधै रहँदैन । अर्को चुनावमा यो परिवर्तन हुन्छ । अझ केही दशक पनि लाग्न सक्छ । त्यसपछि नवसम्वर्द्धनवाद हार्ने छ । त्यसपछि काठमाडौंले नै यो नवसम्वर्द्धनवादलाई निर्णायक रुपमा पराजित गर्ने छ । हेर्दै जानु होला, यो छद्म राष्ट्रवादको दाहसंस्कार अन्तिममा काठमाडौं कै मतदाताले गर्नेछ । त्यसपछि वास्तविक समृद्धिको युग हुनेछ । वास्तविक संघीयता र समावेशिताको युग शुरु हुने छ । वास्तविक सुशासनको युग शुरु हुने छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको भय
नेपालको राजनीति विगत तीन दशकदेखि कांग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजित थियो । उनीहरु एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी मात्र हैन, वर्गदुस्मन, शत्रु पार्टी ठान्थे । एकको अस्तित्वमा अर्काको विजय सम्भव छैन भन्थे । एउटा सरकारमा पुग्नेबित्तिकै अर्कोले सडकमा उत्पात मच्चाउँथे । उत्पात मच्चाउन कुनै ठूलो कारण चाहिन्थेन । तेलमा २ रुपैयाँ भाउ बढे निहूँ पर्याप्त हुन्थ्यो । आज हजार चोटी तेलको भाउ बढ्यो न कांग्रेस बोल्छन्, न कम्युनिष्ट । उनीहरुको प्रेम भित्रभित्रै झांगिएको छ अचेल । शत्रुबाट उनीहरु जिग्री दोस्त भएका छन् । दुई पार्टी प्रणालीको वकालतमा लागेका छन् उनीहरु ।

किन त ? किनकी यो वैकल्पिक राजनीतिको भय हो । केही दिन अघि म एउटा लेख पढ्दै थिए । आफ्नै एकजना पुराना मित्रको । उनी आजन्म कांग्रेसलाई शत्रु पार्टी देख्ने स्कूलिङ्गमा हुर्किएका मान्छे । बढो कांग्रेसको चिन्ता गरेर लेखेका थिए । कांग्रेस नै यो देश बिग्रिनुको मुख्य कारक तत्व हो भन्नेहरु कांग्रेस रहन पर्‍यो, जोगिनु पर्‍यो भन्छन् । गज्जब छ, कम्युनिष्टहरु कांग्रेसको चिन्ता गर्ने भएका छन् । यो सबै नयाँ पार्टीहरु न आउन् भन्ने ‘साइकोलजिकल सेन्डिकेट’ हो । यातायात क्षेत्रको सेन्डिकेट, शिक्षा र स्वास्थ्यको सेन्डिकेटसँग मात्र हैन, राजनीतिक सेन्डिकेट अझ ठूलो समस्या हो नेपालको । अरुतिरका सेन्डिकेटजस्तै राजनीतिक सेन्डिकेटसँग पनि लड्नै पर्छ ।

सबैलाई थाहा छ कि यो संविधान कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवैले मिलेर बनाएका हुन् । दुवै संस्थापन हुन । तसर्थ दुवै एउटा ध्रुव हुन् । यो संविधानमा त्रुटि देख्ने संशोधन चाहने अर्को ध्रुव हो । त्यसैले यो देशमा अब कांग्रेस र कम्युनिष्ट ध्रुवको अन्त्य भयो । पुराना र नयाँको नयाँ समीकरण बन्यो । ‘पुराना शक्ति’ भर्सेज ‘नयाँ शक्ति’ को ध्रुविकरण नवसम्वर्द्धनवाद  भर्सेज् समावेशी/सहभागितामुलक लोकतन्त्र पक्षधरहरुको ध्रुविकरण हो । नयाँ शक्ति भन्नाले नयाँ शक्ति पार्टी मात्र बुझ्नु हुन्न । त्यो त नयाँ ध्रुविकरणको बिउ हो । यो अझ तीव्र हुँदै जानेछ । आउने चुनावमा वा करिब एक दशकभित्र यो ध्रुविकरणले मूर्त आकार लिने छ ।

एजेण्डाको प्रश्न
हामीले यो बुझ्नु पर्छ कि राजनीति भनेकै विचारधाराको संघर्ष हो । नभए बहुदल किन चाहियो ? लोकतन्त्र किन चाहियो ? राजनीतिक संघर्षमा दृष्टिकोणको प्रश्नमा कुनै सम्झौता, कुनै मोलाहिजा हुन सक्दैन । हो, कार्यनीतिमा लचक हुनुपर्छ । भाषा सभ्य र शिष्ट हुनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो, प्रेमपूर्ण र मानवीय मर्यादायुक्त हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ दृष्टिकोणमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न । राजनीति भनेकै फरक एप्रोचमध्ये देशको समृद्धिका लागि कुन एप्रिच ठीक होला भन्ने हो ।

यदि दृष्टिकोण मिल्छ भने दुई मिनेटमा पार्टीहरु एकता गरे हुन्छ । कुनै फरक एप्रोच छैन, विचार छैन, मेथोडोलोजी छैन, केवल पार्टी भिन्न छ, के अर्थ हुन्छ, त्यसको ? हुँदैन । कुनै माने हुँदैन । वैकल्पिक राजनीति भनेको राजनीतिको खालमा च्याँखे थाप्नु हैन । राजनीति पार्टी भनेकै राजनीतिक एजेण्डाले बन्छ । राजनीतिक एजेण्डा छैन भने अरु नै कुनै संस्था बन्ला । धार्मिक संस्था बन्ला । नागरिक समूह बन्ला । एनजिओ बन्ला तर पार्टी बन्दैन । पार्टी बन्न राजनीतिक एजेण्डा नै चाहिन्छ ।

नेपालमा अहिले मुख्य ९ वटा एजेण्डा देख्छु मैले, जो मूलधार पार्टीहरुले मान्दैनन् । बोक्दैनन् । कांग्रेस– कम्युनिष्टले यी एजेण्डा बोक्दिने हो भने नयाँ पार्टी चाहिँदैन । कुनै नयाँ पार्टी आउँछ तर यी एजेण्डा बोक्दैन, बोल्न डराउँछ, ट्रिकफुल हुने नाममा कम्फर्ट जोनमा रमिते भएर बस्छ, त्यस्तो पार्टी पनि वैकल्पिक हैन ।

ती एजेण्डा हुन्-

१.शासकीय स्वरुप परिवर्तन, संसदीय प्रणालीको अन्त्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक संसद

२. दलहरुको आर्थिक आम्दानी र निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिताको व्यवस्था, निर्वाचन खर्चका लागि दलहरुलाई राजकीय अनुदान, दलीय कोषको महालेखा परीक्षण र पार्टी कोषमा हुने हिनामिना र अनियमिता राज्यकोष सरह भ्रष्टाचारको मुद्दा हुने कानुनी व्यवस्था ।

३.जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पहिचान र प्रशासनिक सुगमता हुने गरी न्यूनतम् १० प्रदेशमा प्रदेशको पुनर्सीमाङ्गन ।

४. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार । राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २०% शिक्षामा र १०% स्वास्थ्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रचलन प्रारम्भ ।

५. कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन । परम्परागत ब्यूरोक्रेसी प्रणालीको अन्त्य, त्यसको ठाउँमा कार्यगत इकाई प्रणालीको स्थापना । शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक र सार्वजनिक संस्थानमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य र एकल ट्रेड युनियनको स्थापना ।

६. अख्तियार अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक पुनव्यर्वस्था । अख्तियारका आयुक्तहरुको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अन्त्य । भिन्नै अख्तियार सेवाको गठन । निजामती सेवाबाट अख्तियार सेवामा सरुवा हुने प्रचलनको अन्त्य । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक प्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने गरी अख्तियारलाई संसदप्रति उदारदायी जनलोकपाल (पब्लिक एम्बुट्सम्यान) मा परिवर्तन ।

७. अंगीकृत नागरिकतामा भएको पहिला पुरुष विभेदको अन्त्य । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार । गैरआवासीय नेपालीलाई तीनपुस्तासम्म राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था ।

८. करछली, कालाबजारी र महंगीको अन्त्य । जथाभावी करबृद्धिको विरोध । वास्तविक कारोबारमा कर लाग्ने प्रणालीको स्थापना, प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति ।

९. निरन्तर दुई दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक नीति तय गर्ने । ७ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्ने, १५ वर्षभित्र मध्यमआयस्तर भएको देशभन्दा माथि पुर्‍याउने र २५ वर्षभित्र विश्वका धनी देशहरुको समकक्षमा पुर्‍याउने । यसको आधारशीला तयार गर्न संविधान जारी गर्दाको बखतको असन्तुष्टि र उपरोक्त सवालको आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने ।

नेपालका कुन वैकल्पिक पार्टी हो हैन भनेर कसैले अल्मलिन जरुरी छैन । जसले यी एजेण्डाहरु दृढताका साथ बोक्छ, त्यही वैकल्पिक पार्टी हो ।

(नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob