scheduleमगलवार पौष ३ गते, २०७५

विस्तृत शान्तिसम्झौता र पूर्व माओवादी सेनाको दुर्दशा

गंगा श्रेष्ठ

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) ले हस्ताक्षर गरेको यही मंसिर ५ गते १२ वर्ष पूरा भएको छ । १२ वर्षको समीक्षा आ-आफ्नै ढंगले चलिरहँदा यसै हप्ता दुईवटा डरलाग्दा घटनाले सञ्चार माध्यम रंगियो । एउटा- गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकक्षमा एकजना पूर्व जनमुक्ति सेनाले बिष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरे भने अर्को- चितवनको कार्यक्रममा पूर्वजनमुक्ति सेनाकै अर्का जवानले प्रचण्डमाथि खुकुरी लिएर आक्रमण गर्ने कोशिस गरे ।

यस छोटो आलेखमा शान्ति सम्झौताका समग्र पक्षमाथि विस्तृत विचार राख्न सम्भव छैन । खासगरी सेना समायोजनबारे आफ्ना विचार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

सेना समायोजनबारे शान्तिसम्झौता

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ४ नम्बर बुँदमा ‘सेना र हतियार व्यवस्थापन’ बारे विस्तृतमा लेखिएको छ । दुईथरी सेनालाई ‘माओवादी सेना’ र ‘नेपाली सेना’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । शान्ति सम्झौताले दुवैथरी सेनालाई बराबर मान्यता दिएको छ । दुवैथरी सेनाको हातहतियार भण्डारण, व्यवस्थापन र परिचालनबारे स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

४ नम्बर बुँदाको ४.४ उपबुँदामा लेखिएको छ, ‘माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनानिम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले कमिटि बनाएर काम गर्ने ।’

यसको अर्थ हो, माओवादी सेनालाई राज्यले आफ्नै सेना मानी रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने । अस्थायी शिविरमा बसेका १९ हजार ६ सय चार माओवादी सेनाको रेखदेख र भरणपोषण त नेपाल सरकारले गर्‍यो । तर, समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम ठीक ढंगले गर्न सकेन । नाम समायोजन तर व्यवहारमा विलयको मोडलमा एक हजार चार सय ६० जना माओवादी सेनाको समायोजन भयो । हजारौं माओवादी सेनालाई अयोग्यको बिल्ला भिराएर निकालियो ।

‘अयोग्य’ भन्ने शब्दले सत्ताविरूद्ध लडेर आएका माओवादी सेनालाई ठूलो मनोवैज्ञानिक चोट पर्‍यो । उनीहरूले आफूहरू अपमानित भएको निश्कर्ष निकाले । ऐनमौकामा बदला लिने सल्लाह गरे । वास्तवमा ‘अयोग्य’ शब्दको प्रयोग गलत नै भएको हो । इख जगाउने र बदलाको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने यस्तो शब्द प्रयोग गरिनु हुँदैनथ्यो । पार्टी नेतृत्व र सरकारले यो शब्दको बारेमा होस् नपुर्‍याएकै हो । अझ बिशेषगरी भन्दा पार्टी नेतृत्वले होस् नपुर्‍याएकै हो । यसमा पार्टी नेतृत्वले क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।

सेना समायोजनको विषयमा पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबीचमा बुझाईमा एकरूपता थिएन । मोहन वैद्य ‘किरण’ शान्तिसम्झौता धोखा हो तसर्थ, सेना समायोजन गर्न हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराई शक्ति सन्तुलनको हिसाबले शान्तिसम्झौता अहिलेको आवश्यकता हो, तसर्थ सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्ड प्रष्ट हुनुहुन्थेन । बैद्य र बाबुराम जो भेटे पनि तपाईंकै लाइन सही हो भन्दै प्रचण्डले पार्टीलाई बन्धक बनाउनु भयो ।

पालुङटार बैठक

पालुङटारको बिस्तारित बैठक नेकपा (माओवादी) पार्टीको जीवनमा चुनवाङ बैठकजस्तै एउटा ऐतिहासिक बैठक थियो । चुनवाङ बैठकको निर्णयले देशमा गणतन्त्र ल्याउने आधार तयार गर्‍यो । पालुङटार बैठकमा प्रचण्डको प्रष्ट दृष्टिकोण भएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्थ्यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए ८० प्रतिशत एजेण्डा माओवादीको आउँथ्यो । कम्तिमा दश हजार सेना समायोजन हुन्थ्यो । कम्तिमा १० बर्ष अर्थात् २ कार्यकाल माओवादीको हातमा देश हुन्थ्यो । आफ्नो सोंच अनुसार देशलाई समृद्धिको दिशामा सजिलै लग्न सकिन्थ्यो । तर प्रचण्डले त्यस बैठकमा ‘बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान र वैद्यसँग एकता प्रधान’ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु भयो । र, बाबुरामको लाइन पास हुन दिइएन । वास्तवमा प्रचण्डको अकर्मण्यताको कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन ।

मलाई राम्रोसँग याद छ- प्रचण्डले पहिलो संविधानसभालाई इमान्दारिपूर्वक आत्मासात गर्नु भएको थिएन । उहाँले पार्टी पंक्तिलाई ‘मुखमा चुनाव र दिमागमा विद्रोह’ भनेर प्रशिक्षित गर्नु भएको थियो । उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा पनि यही मानसिकता बोकेर गएका थिए । सिंगो पार्टी पंक्ति र उम्मेदवारहरूलाई मुखमा पनि चुनाव, दिमागमा पनि चुनाव भनेर प्रशिक्षित गरेर पठाउन सकेको भए पहिलो संविधानसभामा माओवादी ठूलो पार्टी मात्र होइन, दुई तिहाईको पार्टी बन्ने सम्भावना थियो । आज माओवादीको र प्रचण्डको जुन हालत छ, त्यो हुँदैनथ्यो ।

संविधान सभा विघटन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रमुख स्वकीय सचिव हुनाको नाताले भट्टराईको १८ महिने कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको प्रत्यक्ष साक्षी थिएँ म । उहाँले सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने मुद्दालाई सधैँ शीर्ष मुद्दा बनाउनु भयो । बिडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कारण उहाँ सफल हुनुभएन । सर्वोच्चको फैसला अनुसार पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष बाबुराम भट्टराईमाथि थोपरियो ।

मलाई अहिले पनि याद छ- उहाँले २०६९ साल जेठ १४ गते राति ११:१५ बजेसम्म संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको ३ महिना म्याद थपौं र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरौं । त्यसको कलंक ब्यहोर्न म तयार छु भनेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । उहाँको प्रस्तावलाई साथ दिने त्यतिबेला शेरबहादुर देउवामात्र हुनुहुन्थ्यो । अरू कसैले उहाँलाई साथ दिएन । फलस्वरूप सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधानसभा विघटन भयो । र, दोस्रो संविधानसभातिर देश गयो ।

फेरि सेना समायोजनकै प्रसंग

बाबुराम भट्टराईको सोंच अनुसार प्रचण्ड अघि बढ्न तयार हुनुभएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्थ्यो र सम्मानजनक सेना समायोजन पनि हुन्थ्यो । आज पूर्वमाओवादी सेना जसरी विचल्ली भएको छ, त्यो स्थिति नै आउने थिएन । स्मरणीय कुरा के छ भने समायोजनमा पठाउनु पूर्वनै पार्टीको संस्थापन पक्षले जनमुक्ति सेनाभित्र निकट भविश्यमा विद्रोह हुन्छ भन्ने भ्रम लगेको थियो । त्यो भ्रमले गर्दा पनि जनमुक्ति सेना समायोजनमा गएन ।

स्मरणीय कुरा यो छ कि, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भएको सेना समायोजन सहमतिअनुसार ६ हजार ५ सय माओवादी सेनाका लडाकु समायोजित हुनसक्थे। तर पार्टी नेतृत्व र विद्रोहको मानसिकता बोकेकाहरूको उक्साहटको कारणले धेरै लडाकु बाहिर निस्के र जम्मा १४६० को मात्र समायोजन भयो। ती बाहिर निस्केकाहरूलाई अहिले पछुताउनु परिरहेको छ !

पूर्व जनमुक्ति सेना, आज करिब ५० प्रतिशत खाडी मुलुकमा रगत-पसिना बगाइरहेका छन् । यता परिवार विघटन हुँदै गइरहेको छ । देशमा भएका अधिकांश पूर्व जनमुक्ति सेना डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् । हुन त हिजो जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरमध्ये कोही उपराष्ट्रपति छन्, कतिपय मन्त्री र कोही मुख्यमन्त्री छन् । तर अधिकांश पूर्व जनमुक्ति सेना विचल्लीमा छन् ।

विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार समायोजनमा नजानेहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर आजसम्म पुनर्स्थापनाको कुनै ठोस योजना सरकारले ल्याएको छैन । कुनैबेला सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीमा समायोजन गर्ने साथै, सीमा सुरक्षा बल र औघोगिक सुरक्षा बल बनाएर पूर्व जनमुक्ति सेनाको पुनर्स्थापना गर्ने प्रसंग आज कतै सुनिंदैन ।

पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू विभिन्नरूपमा संगठित हुन खोजेका समाचारहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले हिजो गणतन्त्र ल्याउन आफूले लडेको लडाईंको मूल्य खोजिरहेका छन् । जुन एकदम स्वाभाविक हो । विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार समायोजनमा नगएका लडाकुहरूको पुनर्स्थापना राज्यले गर्नै पर्छ । उनीहरूको इतिहास मेटाउन पाइँदैन । उनीहरूलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्नैपर्छ ।

अन्तमा,

संघीय समाजवादी फोरम मिलाएर बनेको नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारले चाहँदा पूर्व जनमुक्ति सेनालगायत धेरै मुद्दाहरूको सम्बोधन सजिलै गर्नसक्छ । र, गर्नै पर्छ । नगर्ने हो भने, व्यक्तिगत रूपमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूले अहिले जसरी जीवनबाट निराश भएर प्रचण्डको विरूद्ध खुकुरी निकाले, गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा बिष सेवन गरे । भोलि संगठित रूपमा उनीहरू सरकारविरुद्ध नै प्रतिवादमा नआउलान भन्न सकिन्न ।आएभने सरकारको निम्ति निकै महंगो पर्न जानेवाला छ ।

हिजो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति लडे, पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूलाई आज अवस्था परिवर्तन (विकास र समृद्धि) को निम्ति उनीहरूको क्षमता र अनुभव कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारले बेलैमा सोचोस् ।

(श्रेष्ठ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका  कार्यालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob