scheduleबिहिवार चैत्र ७ गते, २०७५

तलबबाट आमाबाबुलाई रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २८ पुस ।  सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मासिक आयको निश्चित प्रतिशत रकम आमाबाबुका नाममा प्रत्येक महिना बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्दै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।  सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा मूल ऐनले परिभाषित गरे अनुसार ६० वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका आमाबाबुको नाममा कमाईको निश्चित प्रतिशत रकम बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मासिक आयको कति रकम जम्मा गर्ने विधेयकले तोकेको छैन । यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदामा १० प्रतिशत पारिश्रमिक बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नियमावली वा निर्देशिकाबाट रकम तोक्ने गरी विधेयक प्रस्तावित छ । मूल ऐनको दफा ८ मा पारिश्रमिक जम्मासम्बन्धी व्यवस्था थप गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
थप गरिएको दफा ८(क) मा भनिएको छ,‘‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बैङ्क खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु पर्नेछ ।’’
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घ सङ्गठन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका कम्पनीबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले पनि पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आयबाट तोकिएकोभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले पनि तोकिएको प्रतिशत रकम बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले पनि तोकिएको निश्चित प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक आमा बाबुको नाममा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी जम्मा गर्ने रकम आमा बाबु सगोलमा रहेको वा भिन्न भएको अवस्थामा पनि जम्मा गर्नुपर्नेछ । आमा वा बाबु भिन्न भएको अवस्थामा भने आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमामध्ये एकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नियमित पारिश्रमिक लिने, निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार रहेका आमा बाबुको हकमा भने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । स्वरोजगारको हकमा भने तोकिएकोभन्दा बढी आय भएको हुनुपर्नेछ । नियमित पारिश्रमिक तथा निवृत्तिभरणको हकमा भने सो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा अन्य कर्मचारीले समेत आफूले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व भए वा नभएको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको १५ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्नेछ । सम्बन्धित कर्मचारीले लिखित रूपमा नै यस्तो जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । यसरी रकम जम्मा गरेको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जानकारी दिनुपर्नेछ । रकम जम्मा नगरेमा बाबु आमाले सम्बन्धित स्थानीय तह वा कर्मचारी कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकले तोकेको दायित्व पालना नगरेमा सजायको प्रस्ताव पनि गरेको छ । कसुरमा एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा भने अन्य व्यक्तिलाई हुने कसुरमा थप ३० प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
NTC
Sajhajob