scheduleआइतवार भाद्र २९ गते, २०७६

संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा छिटो काम गर्न राष्ट्रसंघले पठाए १० पृष्ठ लामो पत्र


काठमाडौं, ४ वैशाख । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा भइरहेका ढिलाईप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पत्र पठाएको छ ।

नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रसंघले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउन ढिलाइ गरेको भन्दैसत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबरजस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूत (रापोर्टर)ले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको १० पेज लामो पत्रमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुबै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको जानकारी तथा यस सम्बन्धी विधेयकको सम्भाव्य संशोधनबारे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गरेरै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशंका पनि राष्ट्रसंघले गरेको छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage