scheduleबिहिवार भाद्र ५ गते, २०७६

नेकपामा पितृसत्तावादी सोच हावी, महिलाको अवस्था दयनीय


सुदर्शन खतिवडा/काठमाडौं, ९ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मूल नेतृत्वमा पित्तृसत्तावादी सोच हावी देखिएको छ । महिलालाई नेतृत्वको रुपमा देख्न नसक्ने प्रवृत्ति नेकपाका मूल नेतृत्वमा देखिएको हो ।

सोमबार ७७ वटै जिल्ला कमिटीका नेतृत्व घोषणा गर्ने कार्यक्रममा मञ्चमा एकजना पनि महिला नेता थिएनन् । किनकी सचिवालय सदस्यका लागि छुट्याइएको कुर्सीमा बस्न लायक महिला नेकपाले आफ्नो विशाल पार्टीभित्र फेला पार्न सकेको छैन । ९ कुर्सीमा ९ जना नै पुरुष थिए ।

त्यही पुरुषको बाहुल्यता रहेको सचिवालयका नेताहरुले समेत अध्यक्ष र सचिवको नामावली अन्तिम घन्टामा मात्र देख्न पाए । किनकी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव तय गरेका थिए । असन्तुष्ट नेताहरुले व्यक्त गरेको चिन्ता र असन्तुष्टि पनि आफ्नै गुटका नेताहरु नपरेका कारण थिए न कि महिला नपरेको कारण ।

त्यसैले सोमबार घोषणा गरिएका १५४ नेताहरुमा केवल ४ महिला नेतृले मात्र स्थान पाएका छन् । अध्यक्ष र सचिव गरी ७७ जिल्लामा १५४ जना नेतृत्व घोषणा गर्दा महिला केवल ४ जना मात्र परेका छन् ।

केवल लमजुङ, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा अध्यक्ष महिलाले पाएका छन् भने ७७ सचिवमा इलाममा मात्र महिला नेतृत्व रहेकी छिन् ।

लमजुङमा मधु अधिकारी, मकवानपुरमा मुनु सिग्देल र काभ्रेपलाञ्चोकमा रूकु चौलागाईंले अध्यक्ष बनेका छन् भने इलामकी सचिव सोममाया राई बनेकी छन् ।

घोषणा कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धले समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरेको भाषण गरे । हलमा सहभागी नगन्य महिलाहरुले उत्साहित हुँदै ताली पिटे । जनयुद्धको बेला महिला योद्धाहरुको सहादत उल्लेख्य भएको थियो । पूर्व एमालेभित्र पनि अधिकारवादी लडाईं लड्ने एनजिओ आवद्ध महिलाहरुको लस्करै देखिन्छ । तर, लुकाई लुकाई सार्वजनिक गरिएको सूचिमा कानुनकै उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महिलाले ३३ प्रतिशतको माग गर्दा उक्त आवाजलाई ‘एनजिओको ट्वाउँट्याउँ’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसो त, ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पनि महिलाको उपस्थिति न्यून नै छ । तर, दुवै पार्टीका महिला नेतृहरुमा पार्टीभित्रको पित्तृसत्तावादी सोचविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने हिम्मत भने देखिँदैन ।

कानुनअनुसार पनि हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । तर, सत्तारुढ नेकपा भने कानुनभन्दा पनि माथि देखिएको छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage