scheduleशनिवार जेष्ठ ११ गते, २०७६

एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्चको अर्को आदेशसँगै अर्को बदलाव


काठमाडौं, १२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले दिएको नयाँ आदेशसँगै एनसेल कर प्रकरणमा नयाँ बदलाव आएको छ । सर्वोच्चले विहीबार ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएसँगै उक्त प्रकरणले पुनः नयाँ मोड लिएको हो ।

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ पनि मागेको छ र वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको यसअघिको आदेशसँगै ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन अर्थात् १० वैशाखभित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।

सर्वोच्चले यसपटक भने ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले दिएको समयसीमा पूरा हुनुभन्दा एक दिन अघि अर्थात् वैशाख ९ गते सर्वोच्चको आदेश विपरित ठूला करदाता कार्यालयले अधिकार सीमा उल्लंघन गर्दै कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दाय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एनसेलको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिए पनि छलफल गर्न वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob