scheduleसोमवार मंसिर २३ गते, २०७६
Bajaj
Global IME

नागरिकताबारे किन मौन ओली कमरेड ?

नारायण गाउँले

आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईं सानोभन्दा सानो विषयमा समेत बोल्नुहुन्छ, बोलिरहनुहुन्छ ! बड़ा अध्यक्ष या मेयरले गरे हुने उद्घाटनमा आफै पुग्नुहुन्छ र लामै बोल्नुहुन्छ !

तर जब देशमा ठूला र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठ्छन्, तपाईं रहस्यमयी ढङ्गले चुप लाग्नुहुन्छ ।

यतिबेला ‘नागरिकता वितरण’को मुद्दाले देशभर गम्भीर चासो र प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ । अदालतदेखि मिडियासम्म र सत्तापक्षकै सांसद्देखि प्रतिपक्षसम्मका धेरैले धेरै थरी टिप्पणी गरेका छन् । विदेशी नम्बरका सवारी साधनमा नागरिकता लिनेहरूको लाइन देखाइएको छ ।

नारायण गाउँले
यस प्रकरणमा सत्य र तथ्य जे भए पनि राष्ट्रको बेइज्जत भएको छ, नियमकानुन पनि छ भन्ने क़ुरामा प्रश्न उठेको छ ! नियमसङ्गत नागरिकता बुझ्न लाइन बसेकाहरू पनि शङ्कास्पद व्यक्तिका रूपमा मिडियामा देखिइने डर हुन्छ । यो अक्षम्य अपराध पनि हो । हक नपुग्नेहरूलाई नागरिकता दिइएको भए त्यो झन गम्भीर अपराध हो ।

देशको प्रधानमन्त्री र अभिभावक हुनुको नाताले तपाईं यस विषयमा चुप लाग्नु रहस्यमयी छ । यो प्रकरणको यथार्थ के हो र किन सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो भन्नेबारे तुरुन्तै नागरिक सम्बोधन आवश्यक छ ।

एनसेल प्रकरणमा पनि तपाईं मौन हुनुहुन्छ । विश्वभरका सम्भावित लगानीकर्ताहरूले चासोपूर्वक हेरिरहेको हुनाले यो राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासमेत हो । नेपालमा स्पष्ट कानुन छैन, देश लगानीमैत्री छैन र विदेशी लगानीप्रति जनमतमा घृणा छ भन्ने सन्देश विश्वभर गइरहेछ ।

-यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै तीन थरी फैसला गरेको छ । उसले यसअघि फैसला गरेर कर तिर्ने दायित्व टेलिया सोनेराको भएको बताएको थियो । जब उसको लाभांश रकम राष्ट्रब्याङ्कमा रोक्का थियो, अन्तरिम फैसलामार्फ़त फुक्का गर्ने काम पनि सरकारकै मिलोमतोमा अदालतले ग5रेको थियो । संसदीय लेखा समितिलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बाँकी कर टेलिया सोनेराबाटै उठाइने बताउनुभएको थियो । आदरणीय विष्णु पौडेल र रामशरण महतजीको भर्सन पनि यही थियो । सरकार टेलियासम्म नपुगेको पनि होइन । तर त्यसबाट कर असुल्ने हैसियत हामीसँग देखिएन ।

के विक्रेता टेलियाबाट कर उठाउन नसकिएपछि क्रेतालाई स्माइएको हो ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ ? न्याय हुन्छ ? विक्रेताले तिर्नुपर्ने कर क्रेताबाट उठाइयो भन्ने सन्देशले लगानीकर्ताहरूमाथि कस्तो असर गर्ला ? यदि क्रेताकै दायित्व हुने कानुन थियो भने किन बर्सौंसम्म विक्रेताको पछि दौडिने काम भयो ? क्रेतालाई बचाउन ? कर छल्न ? के हामीसँग एउटा मुद्दामा एकैथरी कानुन छैन ? एकैथरी नियम र व्याख्या छैन ? यदि एनसेलले नै कर तिर्नुपर्ने थियो भने किन तीन वर्षसम्म उसलाई छुट दिइयो ? किन सरकारले नै कर तिर्ने दायित्व एनसेलको नभएको बतायो ?

यो प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंले दिनुपर्दैन ? एनसेल बिक्री हुँदा तपाईं पनि सरकारमैं हुनुहुन्थ्यो । आज पनि हुनुहुन्छ । किन नियम र बोली फेरिएको हो भन्ने जबाफ दिनुपर्ने होइन ?

पानीजहाज र रेलबारे फेरि कुनै दिन बोले पनि हुन्छ । हरेक भाषणमा बोल्नुभएकै छ । कृपया यी गम्भीर मुद्दामा सरकारको र तपाईंको धारणा के हो ? सत्य तथ्य के हो भन्ने बोलिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ! सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा ‘करको दर’ बारेमात्रै हो । दायित्वबारे होइन, त्यसैले तपाईंलाई बोल्न कानुनी अड़चन पनि छैन । बरु सकिन्छ भने, बालुवाटारबारे पनि अलिकति बोलिदिनुभए हुन्छ ।

धन्यवाद !

IME
Century Bank
Peoples Dental college
Nepali Patro
Nabil Bank
Vianet
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

IME
Century Bank
Peoples Dental college
Nepali Patro
Nabil Bank
Vianet
default-addImage