scheduleबिहिवार आषाढ़ ५ गते, २०७६

समाजवादी पार्टीमा बाबुराम र उपेन्द्रको अधिकार कति-कति ? (विधानको अंशसहित)

सुदर्शन खतिवडा/काठमाडौं, २२ वैशाख । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र प्रतिपक्षी दल नयाँ शक्ति, पार्टी नेपालबीच शनिबार एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ । एकीकरणसँगै ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ बनेको छ ।

सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी पार्टी, नेपालमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपामा जस्तै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि कार्यविभाजनका दृष्टिले समाजवादी पार्टीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ ।

साझापोस्टले फेला पारेको समाजवादी पार्टीको विधानमा ७ वटा संघीय/केन्द्रीय निकायहरु रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा माथि रहन्छ- संघीय परिषद् । त्यही परिषद्को नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले पाएका छन् । उनी पहिलो वरियतामा रहने भनिएको छ ।

दोस्रो वरियतामा रहने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष रहनेछन् । केन्द्रीय समितिभन्दा तल क्रमशः केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहने छन् ।

दुई पार्टी एकीकरण घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा डा. भट्टराई र यादवका अधिकारहरुको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । साझापोस्टले फेला पारेको समाजवादी पार्टी, नेपालको दस्तावेजमा भट्टराईले नेतृत्व गर्ने संघीय परिषदको संरचना र अधिकार एवम यादवले नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय समितिको संरचना र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । भट्टराईले नेतृत्व गरेको संघीय परिषद्लाई ९ वटा अधिकार र कर्तव्यहरु दिइएका छन् ।

संघीय परिषद्को संरचना-

(१) पार्टीको एक सङ्घीय परिषद् रहने छ । यो दुई महाधिवेशनबिचको सर्वोच्च अङ्ग हुने छ ।
(२) सङ्घीय परिषदको अध्यक्षले यसको अध्यक्षता गर्ने छ । परिषदमा देहाय बमोजिमका निर्वाचित, पदेन तथा मनोनित सदस्यहरू रहने छन्-
१. पार्टी एकीकरणको बेला समायोजन गरिएका सदस्यहरू,
२. सङ्घीय/केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू,
३. प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू,
४. तोकिएको सदस्य सङ्ख्याको मापदण्ड पुगेका पार्टीका सङ्घीय/केन्द्रीय जनसङ्गठनका संयन्त्रका प्रमुखहरू,
५. सामान्यतः समानुपातिक समावेशी प्रयोजनका लागि निर्वाचित तथा पदेन सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट मनोनित सदस्यहरू,

सङ्घीय परिषद्का अधिकार र कर्तव्यहरू
१. केन्द्रीय समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,
२. केन्द्रीय समितिका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिने,
३. समसामयिक विषयहरूमा पार्टी नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने ।
४. पार्टी कामको अवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने ।
५. कुनै कारणले केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेको छ भने अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने,
६. केन्द्रीय समितिद्वारा गरिएको अनुशासनको कारबाही उपर पुनरावलोकन गर्ने,
७. केन्द्रीय समितिको आय-व्ययको आवधिक सुपरीवेक्षण गर्ने,
८. केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने,
९. विधानमा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समितिमा संघीय परिषद् अध्यक्ष पनि रहनेछन् । यो समितिलाई विभिन्न १४ वटा अधिकार र कर्तव्यहरु दिइएको देखिन्छ । विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई विशेष अधिकार समेत दिइएको छ । ‘संक्रमणकालको अवधिकालागि पार्टी एकता र समायोजनको प्रकृयालाई ध्यानमा राखी आगामि महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णयहरू लिन सक्ने छ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो धाराले केन्द्रीय समितिलाई असीमित अधिकार दिएको देखिन्छ । यद्यपि, यहाँबाट हुने निर्णयहरुलाई संघीष परिषद्ले सच्याउन सक्नेछ । तर, संघीय परिषदको ठूलो संरचनाले बैठक बोलाइरहन र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट निर्णय लिन भने कठिन प्रायः हुने देखिन्छ ।

यस्तो छ केन्द्रीय समितिको संरचना
१. सङ्घीय परिषदको बैठक नभएको बेला केन्द्रीय समिति सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हुने छ । यो समिति महाधिवेशन र सङ्घीय परिषदप्रति उत्तरदायी रहने छ ।
२. केन्द्रीय समितिमा देहाय बमोजिम पदाधिकारी र सदस्यहरू हुने छन ्।
(क) सङ्घीय परिषद अध्यक्ष– १, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष– १, वरिष्ठ नेता– १, सहअध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ८, महासचिव– ३, उपमहासचिव– ३, सचिव– ६, कोषाध्यक्ष– १ सहित २५ जना र पार्टी एकीकरणको बेला समाहित केन्द्रीय सदस्यहरू ।
(ख) सङ्घीय÷केन्द्रीय निकायका पदेन सदस्यहरू ।
(ग) केन्द्रिय समितिको निर्वाचन गर्दा नेपालका मुख्य जातीय÷सामुदायीक समुहहरू मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति,महिला,दलित(शिल्पी),खस,आर्य,मुस्लिम लगायतका अल्पसङ्ख्यक एवं सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिने छ ।
(घ) सामान्यत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि निर्वाचित तथा पदेन सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय समितिबाट मनोनित सदस्यहरू रहने छन् ।
३ संक्रमणकालको अवधिकालागि पार्टी एकता र समायोजनको प्रकृयालाई ध्यानमा राखी आगामि महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णयहरू लिन सक्ने छ ।

केन्द्रीय समितिका काम कर्तव्य र अधिकार 
(१) आफू मध्येबाट राजनीतिक समितिको निर्वाचन गर्ने तथा कार्यकारीणि समिति गठन गर्ने,
(२) केन्द्रिय सल्लाहकार समिति, सङ्घीय अनुशासन आयोग, सङ्घीय लेखा परीक्षण आयोग तथा सङ्घीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरू चयन गर्ने ।
(३) केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने तथा तोकिए बमोजिम केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय संयन्त्र एवम् कार्यदलहरू गठन गर्ने ।
(४) महाधिवेशनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउने,
(५) तोकिए बमोजिम पार्टी कोषको सञ्चालन गर्ने,
(६) आफ्नो समितिको नियमित बैठकको आयोजना गर्ने तथा समसामयिक राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विषयहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने,
(७) विधान बमोजिम महाधिवेशन र सङ्घीय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजहरू तयार गर्ने,
(८) केन्द्रीय सङ्गठन विभागले छानबीन गरी पेस गरेका कारबाही सिफारिस उपर आवश्यक निर्णय गर्ने,
(९) प्रदेश समितिहरूको कामको समन्वय, निरिक्षण र अनुगमन तथा जनसङ्गठनहरूको कार्यहरूको सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(१०) पार्टीको सिद्धान्त र बिचार मिल्ने दलहरूसँग पार्टी एकता तथा एकीकरणलाई अगाडि बढाउन आवश्यक निर्णय गर्ने, पार्टीका तात्कालिक एजेण्डासँग सहमत पार्टी र शक्तिहरूसँगको संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकतालाई अगाडि बढाउने,
(११) केन्द्रीय समितिले आवश्यकता ठानेमा नेपाली क्रान्तिमा योगदान पुर्‍याएका कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यलाई क्रान्ति योद्धाको रूपमा सम्मानित गर्न सक्ने ।
(१२) पार्टीको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने,
(१३) कुनै पनि कारणले पद रिक्त हुन आएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि सो पदपूर्ति गर्ने,
(१४) विधानमा तोकिएका अन्य कामहरू गर्ने,

नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालको विधानको धारा १८ मा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । उक्त विधानलाई तोकेर संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. भट्टराईले के के गर्न पाउँछन् ? साझापोस्टलाई प्राप्त विधानका अनुसार भट्टराईका लागि ९ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उपलब्ध छ ।

केन्द्रीय समिति बाहेकका अन्य ६ वटा केन्द्रीय निकायहरुको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी संघीय परिषद् अध्यक्षलाई दिइएको छ । तर, यी सबै निकायहरु भने केन्द्रीय समितिले बनाउनेछ ।

यस्तो छ सङ्घीय परिषद अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार-

(क) सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने,
(ख) पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय विज्ञ परिषद लगायत सबै सङ्घीय/केन्द्रीय निकायहरूको संयोजन गर्ने,
(ग) पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने,
(घ) राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको सम्बन्ध र प्रतिष्ठा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने,
(ङ) देशमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र ध्रुवीकरणको पहल गर्ने,
(च) पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने,
(छ) पार्टीका नीति निर्णयहरू कार्यान्वयनको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने,
(ज) पार्टीका विभिन्न निकायहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने,
(झ) विधान अन्तर्गतका आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।

यी अधिकारहरु हेर्दा नयाँ पार्टीमा शक्ति पृथकीकरणको राम्रो व्यवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको बहस चलिरहेको बेला अधिकारको वितरण राम्रो देखिए पनि यसको नतिजा भने अभ्यासको क्रममा देखिनुपर्छ । असल नतिजाको लागि अध्यक्षद्वयले उच्च र उन्नत राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अब आउनुहोस् केन्द्रीय समितिका अध्यक्षको अधिकारबारे चर्चा गरौं । केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अर्थात् उपेन्द्र यादवलाई विधानले ११ वटा अधिकारहरु दिएका छन् ।

हेरौं उनका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु-
(क) पार्टी प्रमुखको रूपमा पार्टीको समग्र कामको नेतृत्व गर्ने,
(ख) महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारीणी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
(ग) पार्टीका बैठकहरूमा कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने, नीति निर्माणमा भुमिका खोल्ने र पार्टी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(घ) आफूमा निहित अधिकार सहअध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूमा प्रत्यायोजन गर्ने,
(ङ) मुख्य प्रवक्ताको रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा आवश्यकता परे पार्टीका पदाधिकारीहरू मध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने,
(च) पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने र गर्न लगाउने,
(छ) मातहतका समितिहरूलाई परिचालन तथा आवश्यक निर्देशन दिने,
(ज) केन्द्रीय निकायहरू र केन्द्रीय स्तरबाट सम्पन्न हुने कामहरूको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने,
(झ) महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारीणी समितिका निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने,
(ञ) केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
(ट) विधान अन्तर्गतका आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।

यहाँ पहिलो अधिकारको बारेमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई झस्किएका छन् । जहाँ उल्लेख गरिएको छ- ‘पार्टी प्रमुखको रूपमा पार्टीको समग्र कामको नेतृत्व गर्ने ।’ यहाँ केन्द्रीय समितिको अध्यक्षलाई पार्टी प्रमुख भनिएको छ । त्यसो भए डा. भट्टराईको भूमिका के ? ‍पहिलो वरियता भनिएपछि उपप्रमुख हुने कुरा नै भएन । प्रमुखभन्दा माथि के हो त ?

हस्ताक्षरको बेला याद नगरेका डा. भट्टराईले शनिबार दिउँसो आयोजित पार्टीको बैठकबाटै यसबारे फोरम अध्यक्ष यादवलाई बैठक स्थलबाटै फोन गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘एउटै पार्टीमा दुईवटा प्रमुख हुने कुरा भएन, यो प्रमुख भुलवश आएको हो, मैले फोन गरेसकेँ, उहाँहरुले सच्याउने भन्नुभएको छ,’ भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
Sajhajob