scheduleबिहिवार आश्विन २ गते, २०७६

पत्रकारलाई पाता कस्दै नेकपा सरकार

काठमाडौं, २८ वैशाख । पत्रकारले जथाभावी लेखे १० लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित र अनुगमन गर्ने भन्दै बनाइएको विधेयक आउँदै गर्दा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भई प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमहरुको नियमन गर्न ऐन बनाइएको बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी , जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मिडिया काउन्सिलको गठन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

यो विधेयक ऐन बनेपछि यसको नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ रहने छ । विधेयकको परिच्छेद २ मा काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको बिकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।’

काउन्सिलले आसञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने, आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजुरी उपर आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्ने, सरकार, आमसञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई सौहाद्रपूर्ण बनाउन आवश्यक काम गर्ने, आमसञ्चार माध्यमका समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै आचारसंहिता सम्बन्धी समसामयिक सामाग्रीहरु प्रकाशन गर्ने, आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रशारित आचारसंहिता विपरीतका सामाग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारवाही गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले १ जनालाई काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा २ जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य रहनेछन् ।

काउन्सिलको वरिष्ठतम कर्मचारी काउन्सिलको सचिव हुने छ । अध्यक्ष पदमा नियुक्तिकालागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव संयोजक र कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका व्यक्ति, वरिष्ठ पत्रकारहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सिफारिस समितिको सदस्य हुनेछन् । समितिले सिफारिस प्रक्रिया आफैंले निर्धारण गर्ने छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा गंगा बरालको खबर प्रकाशित छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage