scheduleमगलवार आषाढ़ ३ गते, २०७६

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न कानुन

काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्नेगरी विधेयक निर्माण गरेको छ। शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ। पुराना विश्वविद्यालयहरूको ऐनको दफा थप गरी ‘पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ संशोधन गरी ऐनको दफा १९ (क)मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। १९ ‘क’को (१) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा पदअनुकुलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदन आएपछि कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछन् । सो समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुलपतिले विश्वविद्यालय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। सभामा तत्काल कायम रहेका ५० प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ। उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाइको मौका भने दिइनेछ। सबै विश्वविद्यालय ऐनमा उस्तै व्यवस्था गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
Sajhajob