scheduleबिहिवार भाद्र ५ गते, २०७६

भारतमा हिन्दी भाषालाई लिएर पुन: विवाद, राज ठाकरेको पार्टी नै हिन्दीको विरोधमा

नयाँ दिल्ली, २० जेठ । भारतमा हिन्दी भाषालाई लिएर पुन: विवाद सुरु भएको छ । भारतका गैर हिन्दी भाषी राज्यमा नयाँ शिक्षा नीतिमार्फत् हिन्दी पठनपानठनको व्यवस्था हुन थालेपछि हिन्दी भाषालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।

केन्द्र सरकारले गैर हिन्दी भाषी राज्यमा हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको भन्दै तमिलनाडु, कर्नाटक र महाराष्ट्र लगायतका राज्यमा सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षाा नीतिको कडा विरोध भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विशेषगरी दक्षिणी राज्यहरुमा मस्यौदा शिक्षा नीतिको चर्चो आलोचना भएको छ ।

नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालयमा हिन्दी. अँग्रेजी र राज्यको मातृभाषा गरी ३ वटा भाषा पठनपाठन गरिने  छ। दक्षिण भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न नेता तथा नागरिक अगुवाहरुले यस्तो व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरेका छन् । पूर्व वित्तमन्त्री पी चिदंबरम, डिएमके नेता एमके स्टालिन, कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामी र काँग्रेस नेता शशि थरुरले दक्षिण भारतमा हिन्दी भाषा नलाड्न चेतावनी दिएका छन् ।त्यस्तै भारतका उपराष्ट्रपति एम. वैंकैया नायडुले समेत मस्यौदा शिक्षा नीतिको थप अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘दक्षिण भारतका कैयौं स्थानमा हिन्दीलाई दोस्रो भाषाको रुपमा बोलिन्छ तर उत्तर भारतमा मलयालम वा तमिल भाषा सिकाइँदैन’, थरुरले भने । त्यस्तै सोशल मिडियामा समेत नयाँ मस्यौदा शिक्षा नीतिमार्फत् गैर हिन्दी भाषी राज्यमा हिन्दी लाद्न खोजिएको भनेर व्यापक विरोध भएको छ ।  #StopHindiImposition नामक ह्यासट्याग सुरु गरेर सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाइएको हो ।

महाराष्ट्रमा समेत मस्यौदा शिक्षा नीतिको विरोध हुन थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राज ठाकरेको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका एक नेताले हिन्दी भारतको राष्ट्रिय भाषा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । गैर हिन्दी भाषीमाथि हिन्दी भाषा लादेर आफूहरुलाई नउक्साउन ती नेताले चेतावनी दिएका हुन् ।  ‘हिन्दी भाषा सबैको मातृभाषा/राष्ट्रिय भाषा होइन, त्यसैले यो भाषालाई हामीमाथि नथोपरियोस्’, उक्त दलका नेता अनिल शिदोरेले मराठी भाषामा ट्विट गर्दै लेखेका छन् ।

विरोध बढ्दै गएपछि केन्द्र सरकारले गैर हिन्दी भाषी राज्यमा हिन्दी नलादिने जनाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री  निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरले केन्द्र सरकारबाट हिन्दी भाषा नलादिने प्रष्ट पारेका हुन् । दुबै मन्त्रीले ट्विटरमार्फत तमिलमा सन्देश लेख्दै मस्यौदा शिक्षा नीति लागू हुनुपूर्व नै यसको समीक्षा गरिने बताएका छन् ।

‘जनताको राय सुनेर मात्रै मस्यौदा नीति लागू हुनेछ, भारतमा बोलिने सबै भाषालाई प्रबर्द्धन गर्न भनेर नै पिएम मोदीले एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लागू गरेका हुन्, केन्द्र सरकारले तमिल भाषाको सम्मान र विकास गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्छ’, सीतारमणले आफ्नो ट्विटमा लेखेकी छन् ।

 

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage