scheduleमगलवार आश्विन २८ गते, २०७६

प्रचण्ड कमरेड ! प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा छाडेकै हो र ?

शंकर लामिछाने

‘क्रान्ति वर्गले होइन, राष्ट्रले गर्छ तर क्रान्तिकारी वर्ग नै राष्ट्रको रुपमा विकसित भएर क्रान्ति गर्छ ।’ -कार्ल मार्क्स

कम्युनिस्ट त्यो व्यक्ति वा संस्था हो, जसले द्वन्द्वात्मक भौतिकतामा विश्वास गर्छ । लेनिनवादी शास्त्रले देखाएको बाटो हिँड्छ, सर्वहाराले सत्ता खोसेको र उनीहरुको पक्षमा त्यो सत्ता चलेको कल्पना गर्छ । वामपन्थीले त्यति ठूलो कल्पना गरिहाल्दैन । ऊ सधैं परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ, अग्रगमनको पक्षमा परिवर्तनको पक्षमा गर्नुपर्ने काममा आफूले सक्ने जति नथाकी अघि बढिरहन्छ ।

पक्कै प्रचण्ड कमरेड, वामपंथी/अग्रगमनको चिन्तनले अगाडि बढ्छ्न् र बढ्नु पर्छ । ठोस स्थितिको ठोस विशेषण गरेर समाजको विद्यमान अन्तरविरोधलाई हल गर्ने विधि के हुन सक्छ ? नेपालमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने, गरिबी/बेरोजगारी हटाउने र राष्ट्रिय पराधिनता हटाउने र समृद्ध हुँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य हो भने विज्ञ व्यक्तिहरुको मन्त्रीमण्डलसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाँदा कसो होला ?

शंकर लामिछाने

मार्क्स भन्छन्- ‘दार्शनिकहरुले संसारको व्याख्या मात्रै गरेका छन्, मुख्य कुरा यसलाई बदल्ने हो ।’ यदि अग्रगामी छलाङ मार्ने हो भने,
कुनै पनि युगको कुनै पनि समयको एउटा बिषय प्रधान हुन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधान जारी भइ सकेपछि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन र सदाचारसहितको इन्द्रधनुषी राष्ट्रियतालाई पूर्णता दिन, विकास र समृद्धिलाई तिव्रता दिन, अग्रगामी छलाङ मार्न राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति गर्न, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो भने उपरीसंरचनाबाट नै स्पष्ट अर्जुनदृष्टिसहितको लोकतान्त्रिक तवरको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

जनताको प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अधिकारलाई स्थपित गर्न स्थायित्व आवश्यक पर्छ र स्थायित्वमा पनि नीतिगत स्थायित्व लागि शासकीयस्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा २ बर्षीय अङ्कगणितीय प्रधानमन्त्री ? नेपालमा देखिएको गतिहीन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बन्न सक्छ !

हाम्रो प्रणाली ठिक छ भनिरहँदा, हिजोको उत्पादन प्रणाली जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । हिजो जसरी अर्थतन्त्र चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चलेको छ । कर्मचारीतन्त्र हिजोको जस्तै छ । न्यायालय पनि उस्तै छ । प्रशासनिक संरचनाहरु उस्तै छन् । सरकारी सेवा केन्द्रहरु दुरुस्तै छन् ।

समृद्ध नेपाल कै सपना देखेको हो भने उपभोगलाई भन्दा उत्पादननमुलक लगानीमा जोड, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय र निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरी महाकाली र कर्णालीजस्ता दुर्गममा पनि गतिलो रोड बनेको सपना कृषिमा क्रान्तिको सपना गरिबको उब्जनी सहरसम्म आएको र त्यसले गतिलो मूल्य पाएको सपना देख्दा हाम्रो शासकीय प्रणाली कस्तो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सोचौं, नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बीपी कोइरालाले पनि मार्क्सवादको नाउँमा एक दलित सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व प्रणाली अलोकतान्त्रिक छ भनेका थिए, तर बीपी समाजवादी चिन्तक पक्कै थिए ।

मार्क्सवाद भित्रकै रोजा लक्जमवर्गले एक दलित अधिनायकत्वको व्यवस्था कम्युनिष्ट व्यवस्था हुन सक्दैन भनेकी थिइन् । एकदलीय अधिनायकत्वको संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा परिणाम दिन नसकेको कुरा सत्य हो । अब पनि रुपान्तरण नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ? प्रणाली भन्ने विषय देशको परिस्थिति र आवश्यकताले सिर्जना गर्ने कुरा हो ।

लेख प्रचण्डलाई होइन, उनले अहिले अनुशरण गरेको प्रणाली र प्रवृत्तिको लागि हो । बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रचण्डले संविधान र राजनीति दलहरुको आफ्नै घोषणापत्रले कोरेको प्रष्ट मार्गचित्र अनुरुप, लामो समय विभेद र असमानता व्यहोरेको नेपाली समाजको दिर्घकालीन हितको लागि समाजवादी राज्य व्यवस्थाको तयारीलाई महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दै रुपान्तरणसहितको छ्लाङ मार्नुपर्छ ।

हाल: आबुधाबी, युएई

Peoples Dental college
Nepali Patro
Parikalpana
Mountain Delight
Vianet
default-addImage
Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Peoples Dental college
Nepali Patro
Parikalpana
Mountain Delight
Vianet
default-addImage