scheduleसोमवार आश्विन ६ गते, २०७६

साउदी अरब युद्ध चाहँदैन : मोहम्मद बिन

रियाद,  २ असार । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सल्लान अल साउदले आफ्नो देशले क्षेत्रीय युद्ध नचाहेको बताएका छन्। एक पत्रिकालाई आइतबार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले कसैको दबावमा कुनै सम्झौता गर्न नडराउने पनि प्रस्ट पारेका छन्। ‘यो अधिराज्य क्षेत्रीय युद्ध गर्न चाहँदैन तर हाम्रो देश, जनता, सार्वभौमिकता र हाम्रो महत्वपूर्ण चासोविरुद्ध दिइने दबावबाट पछाडि हट्नेछैनौं’, अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने। इरानको हालैको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै युवराज सलमानले यस्तो धारणा राखेको बताइएको छ।

यमन संकटका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले राजनीतिक तरिकाले संकट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। युवराज सलमानले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वलाई आधार बनाएर अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसैगरी इरानको विदेश मन्त्रालयले बेलायती राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। ओमानको खाडीमा दुईवटा तेल ट्यांकरमा भएको आक्रमणमा उनले इरानी हात रहेको बताएका थिए। सरकारी समाचार समिति इर्नाले विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘बेलायतका विदेशमन्त्रीको झूटो टिप्पणी लगत्तै तेहरानस्थित बेलायती राजदूत रब म्याकेयरसँग स्पष्टीकरण लिइएको छ।’ शुक्रवार बेलायती विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले उक्त आक्रमण इरानले गरेको आरोप लगाएका थिए। इरानविरुद्ध दबाब बढाइँदै

ओमान सागरमा एक साताभित्र चारवटा तेल ट्यांकरमा शंकास्पद आक्रमण भएका छन्। अरब सागर र स्ट्रेट अफ हर्मुजको ओमानी जलक्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्ने पानीजहाजमाथि भएका आक्रमणमा इरानलाई मुछ्न थालिएको छ। यी आक्रमण साउदी अरेबिया, नर्वे र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का सरकारी ट्यांकरमा भएका छन्।

अमेरिका–इरान द्वन्द्वका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गर्न जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे तेहरानमै रहेका बेला पनि यस्ता आक्रमण भएका छन्। यी आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन तर आरोप इरानमाथि लागेको छ। यद्यपि धुँवाको मुस्लो देखिएका दुबै जहाजका चालकदलका सदस्यलाई इरानी जलसेनाले उद्धार गरेको थियो।

इरान र पश्चिमा राष्ट्रबीचको तिक्तता घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र (अमेरिका, रूस, बेलायत, चीन, फ्रान्स) र जर्मनीसहितका ६ राष्ट्र एवं इरानबीच आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने सम्झौतालाई धोका भन्दै सन् २०१८ को मेमा खारेज गरेका थिए।

ट्रम्पले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरेका थिए। ट्रम्पले इरानलाई रूस, उत्तर कोरिया वा चीनभन्दा पनि बढी एक्ल्याउन चाहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति निर्माण निर्देशक रहिसकेका रिचार्ड हासले खुलासा गरेका छन्।

अमेरिकाले इरानको शक्तिशाली इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डलाई विदेशी आतंकवादी संगठनका रूपमा घोषणा गर्नुका साथै इरानका एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। इरानी तेल खरिदकर्ता र इरानसँग व्यापार गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने धम्की दिइएको छ। अमेरिकी नीतिको चेपुवामा परेका अधिकांश मुलुकले इरानी तेल खरिद गरेर झन्झट लिनुभन्दा अमेरिकासँगै व्यापार र लगानी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन बाध्य भएका छन्।

अमेरिकी घोषणासँगै इरानी तेलको विदेश निर्यात ह्वात्तै घटेको छ। अमेरिकी घोषित वर्तमान नीति नै इरानी तेल निर्यात शून्यमा ल्याउने रहेको छ। इरानको राजस्वको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा तेलबाट उठ्छ। गत वर्षको अन्त्य अर्थात नोभेम्बरदेखि लागू भएको प्रतिबन्धका कारण इरानले झण्डै १० अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोरिसकेको ओपेकको अनुमान छ।

इरानमाथिको आर्थिक दबाब जनस्तरमै अनुभव गर्न थालिएको छ। इरानको आर्थिक वृद्धि सन् २०१८ मा चार प्रतिशतले खुम्चिएको छ र यस वर्ष सन् २०१९ मा छ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। इरानी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र गतिमा भएको छ। मूल्यवृद्धि चरम अवस्थामा पुगेको छ भने खाद्यान्न र औषधिको अभाव हुनथालेको छ। सिन्ह्वा

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage