scheduleशुक्रवार श्रावण ३ गते, २०७६

जहाँ स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई नै गर्दैनन्


बझाङ, ८ असार । स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीको पारदर्शिताको लागि गरिने सार्वजनिक सुनुवाईको धेरै महत्व छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि बझाङका स्थानीय तहले समयमै सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्न सकेका छैनन् ।

नियमतः हरेक ३—३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आफूले गरेका काम कारबाहीबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । बझाङका स्थानीय तहहरूले दुई वर्षमा १—२ पटक मात्र सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।

अहिलेसम्म बित्थडचिर गाउँपालिकाले मात्रै वार्षिक रुपमा ३ पटक सार्वजकि सुनुवाई गरेको पाइएको छ । वित्थडचिर गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ६ वडा अध्यक्ष हर्क धामीका अनुसार अहिलेसम्म वित्थडचिर गाउँपालिकाले ३ पटक चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, प्रगति प्रतिवेदन जनतासामु पेश गरेको छ । तर बित्थडचिर बाहेक अन्य स्थानीय तहले जम्मा आर्थिक वर्षभरि एक, दुई पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जिल्लाका केदारस्युँ, सुर्मा, साइपाल, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, मष्टा, थलाराले एक पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका छन् । तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले भने एकचोटी पुसमा गरिसकेको र वडामा भएका योजना छनौटको काम सकिएपछि पुनः अर्को चोटी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

कर्मचारी अभाव लगायतका कारण देखाई सार्वजनिक सुनुवाई समयमै गर्न नसकेको बझाङका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपमेयर जुना जाग्रीले पनि एक चोटी सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको र अब फेरि साउन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन् ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
Sajhajob