scheduleआइतवार भाद्र ८ गते, २०७६

न्यायपालिकामा चौथो पञ्चवर्षीय योजना लागू

काठमाडौँ, १ साउन । सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना बुधबारदेखि लागू भएको छ । डेढ दसकअघि २०६१ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध न्यायालय सुधार अभियानअन्तर्गत चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार एक समारोहबीच योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । योजना २०८१ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहने छ । न्यायिक क्षेत्रलाई राज्यले सुधारको उच्च प्राथमिकतामा नराखेपछि न्यायालय स्वयंले १५ वर्ष अघिदेखि योजनाबद्ध प्रयास थालेको हो । योजनाबद्ध प्रयासले केही गुणात्मक सुधार भएका छन् । सीमित स्रोत–साधन, जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कतिपय लक्ष्य प्रभावहीन बनेका छन् ।
नयाँ संविधानले लिएको मूलभूत गन्तव्य, नयाँ संहिता तथा तेस्रो रणनीतिक योजनाको पुनरवलोकनका आधारमा चौथो योजना तयार भएको छ । न्याय कानुनसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगका अन्तक्र्रिया र सुझावका आधारमा योजना चयन गरिएको हो ।
न्यायिक सुशासन अभिवृद्धिका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना रणनीतिले लिएको छ । एक हजारभन्दा बढी सरोकारवालासँग परामर्श गरेर योजना बनाइएको छ । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको बलियो साथ रहने बत९ाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको प्रयास पछिल्लो समयमा सकारात्मक बनेको भन्दै शुद्धीकरण सरकारको पनि साझा अभियान रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage