scheduleशनिवार भाद्र ७ गते, २०७६

बाबुरामको तीन ट्वीट र प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको पुत्ला दहन


काठमाडौं, ४ साउन । ‘संविधानप्रदत्त समावेशिताको मर्मविपरित लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय कर्मचारी भर्ना विज्ञापन खारेज गर्नुको विकल्प छैन । कि त यो काम प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्छ कि प्रदेशलाई इकाई मानेर समावेशिताको आधारमा नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्छ । यस्तो दुई तिहाई सरकारी बलमिच्याइँको सडक/सदनबाट सशक्त प्रतिरोध गरौं ।’

‘समावेशिताको प्रश्न कुनै जाति/समुदायको मात्र मुद्दा नभएर विश्वव्यापी लोकतन्त्रको विकसित मान्यता र नेपालको संविधानले स्वीकारेको विषय हो । विभिन्न बहानामा लोक सेवा आयोगमार्फत नौ हजार कर्मचारी भर्नामा जसरी यसलाई मिचिँदैछ यसले देशमा अर्को विद्रोहको बीउ रोप्दैछ । लातको भूत वातले मान्दैन भनेकै हो त ?’

‘समावेशिताको प्रश्न उन्नत लोकतन्त्र र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको जनअधिकारको प्रश्न हो । लोक सेवा आयोगमार्फत् यसलाई खोस्ने दुस्प्रयासको सबै न्यायप्रेमी शक्तिहरूले संयुक्त प्रतिवाद गरौं । ख्याल राखौं- अरूलाई खाने बाघले हामीलाई पनि खान्छ ।’

यी हुन् समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको तीन ट्वीट । भट्टराई ट्वीट लेखेर मात्र बसेका छैनन्, उनी नेतृत्वको पार्टी सडकमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरोधमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरूको फोटो जलाउने अभियानको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ ।

इन्द्रेणी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने भट्टराईले पछिल्लो समय मधेसी, आदिवासी जनजाति र खस आर्य समुदायको शीर्ष नेतृत्व रहेको समाजवादी पार्टी बनाएका छन् । उनी मधेसीहरु शतप्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकताको तयारीमा पनि रहेका छन् ।

थारु आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रेशम चौधरीलाई बाक्लो भेटघाट गरिरहेका उनी समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् । यो एजेन्डा बोक्दा पहाडमा हुनसक्ने अलोकप्रियतासँग उनी कति पनि डराएका देखिन्नन् ।

त्यसो त, जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा नेपालमा वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लिंगीय उत्पीडन रहेको र यसैका कारण असमानहरुबीच समान प्रतिष्पर्धा भइरहेकोले यसलाई उल्ट्याएर समानबीचको समान प्रतिष्पर्धा बनाउनु पर्ने बहस तत्कालीन माओवादी नेताहरुले गर्दथे ।

पछिल्लो समय तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बनाएपछि प्रचण्ड यस्ता एजेन्डाहरुमा खुलेर बोलेका देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली संघीयता र समावेशिताको मुद्दामा त्यति सकरात्मक देखिँदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा मधेसी-थारु र आदिवासी जनजातिको हिस्सालाई आन्दोलित गर्ने राम्रो मसला मिलेको छ भट्टराईलाई । उनी यो अवसर चुक्न नदिने दाउमा छन् । उनको तीन ट्वीट र त्यसमा प्रयोग गरिएको आक्रामक भाषाले यसैलाई संकेत गर्दछ ।

त्यसो त, लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तविपरीत स्थानीय तहमा विज्ञापन खुलाएको विरोधमा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री ओली, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमीसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका फोटोहरू जलाए ।

पाँच सय ५५ स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा आयोगले जेठ १५ गते नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो ।

उक्त विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने क्रम उपत्यका बाहिर पनि सुरु भएको छ । शुक्रबार देशमा समावेशी सिद्धान्तको कोटा कम भएको भन्दै आदिवासी जनजाती महांसघले इटहरीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पुत्ला दहन गरेको छ ।

इटहरीको मुख्य चौकमा शुक्रबार मन्त्री पण्डित र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको पुत्ला दहन गरेको हो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका आदिबासी जनजाती महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष धुब्र लिम्बुले आन्दोलन गर्नु कुनै रहर नभएको र आँफूहरु बाध्यताका कारण आन्दोलनमा उत्रनुपरेको स्पष्ट पारे । ‘देशमा आदिबासी जनजातीहरुले ९५ प्रतिसत ल्याउँदा समेत लोकसेवामा जागिर खान नपाइराखेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्य मानिसहरुले ५० प्रतिसत ल्याउँदा मात्रै पनि जागिर खाने अवस्था छ, खोई समावेशी सिद्धान्त ?’

एकातिर विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिले मुलुक द्वन्द्वमा जाने आशंका बढिरहेको बेला संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने सरकारी रवैयाले मुलुकमा अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना बाक्लिएको छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Vianet
default-addImage