scheduleबिहिवार आश्विन २ गते, २०७६

स्थानीय तहमा सुरु भएन ‘संसदीय अभ्यास’

काठमाडौंँ, ३२ साउन । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा गाउँ र नगर सभाअन्तर्गत विषयगत समिति बन्ने प्रावधान छ । यसलाई केन्द्रीय सरकारको संसद्जस्तै ‘स्थानीय सरकारको संसद्’ पनि भन्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

विषयगत समिति र त्यसका अभ्यास अगाडि नबढ्दा कार्यकारीको निर्णय मात्र हावी भइरहेको छ । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी समितिको परिकल्पना गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ तर निर्वाचन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दासम्म पनि यस्ता समिति बनेका छैनन् । संसदीय अभ्यासअनुसार गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलनमा ल्याउन कार्यपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेलगायत विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार भएकाले सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्नका लागि विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage