scheduleमगलवार भाद्र ३१ गते, २०७६

जहाँका स्थानीय तहहरु सार्वजनिक सुनुवाइ नै गर्दैनन्


रौतहट, २ भदौ । रौतहटका स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको जनगुनासो बढ्दै जान थालेको छ । स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएको पाईन्छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । स्थानीय तहले आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारी समेत दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको चन्द्रनिगाहपुरका स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्र तिवारी गुनासो गर्छन् ।

प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्य रूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउदै जनगुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति तथा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन् ।

प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आमभेला गराई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्यास समेत थालेका छैनन् ।

नेपालको संविधानमा सूचनाको हक उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले भने स्थानीयलाई अझै सामान्य योजनाबारे समेत जानकारी नगराएर स्थानीय तहलाइ अपारदर्शी बनाउदै लगेको गौरका स्थानीय बासिन्दा शम्भु साह बताउँछन् ।

प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नै दुई वर्षसम्म नगरपालिकाले नगरेपछि नगरवासीले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage