scheduleबिहिवार आश्विन २ गते, २०७६

अब भूमिहीनलाई निःशुल्क जग्गा

काठमाडौँ, ४ भदौ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबास प्रयोजनका लागि एक पटकलाई जग्गा दिनेगरी भूमि सम्बन्धी विधेयक (आठौँ संशोधन) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आवादीमा परिणत भएको जग्गा जुनसुकै अभिलेखमा भए पनि रजिस्ट्रेसनको २५ प्रतिशत शुल्क लिई तोकिएको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । कम्तीमा दस वर्ष अघिदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा धनीलाई यो सुविधा दिइनेछ । अवाद गरिएको वा अन्य कुनै क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कम्तीमा दस वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दैआएको स्थानमा वा उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage