scheduleशनिवार आश्विन ४ गते, २०७६

‘सरकारी कर नीतिले एउटा गम्भीर विकृति जन्माउने कुरा निश्चित छ’

म राष्ट्रको लगानी, उत्पादन र निर्यात र, त्योसँग जोडिएको करनीतिसँग जोडिएका समग्र विषयहरुलाई समष्टिगतरुपमा जोड्दै केही गम्भीर कुराहरु उठाउन गइरहेको छु ।

नेपाल करको दृष्टिकोणबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी जिडिपीको अंशको तुलनामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको मुलुक हो । ७५३ वटा बनेका सरकारहरु सबैलाई पैसा चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो पैसा पुर्‍याउनको लागि कर लगाउने नयाँ नयाँ प्रविधिहरु, नयाँ नयाँ उपायहरु खोज्नुपर्ने बाध्यता छ, मैले बुझेको छु ।

तर, करलाई उत्पादनसँग यदि हामीले जोड्न सकेनौं भने, व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने खासगरीकन भारत र चीनजस्ता मुलुकको बीचमा लगभग खुलारुपमा वस्तु र सेवाहरु आदानप्रदान हुने भौगोलिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा हामीले तय गरेका हाम्रा योजनाहरु केवल कागजमा सीमित रहने कुरा निश्चित छ ।

सातैवटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्छौं भन्ने उद्घोषहरु बारम्बार हुन्छन्, तीमध्ये कुनै पनि एउटा खुलेको मैले थाहा पाएको छैन । कति लामो प्रक्रिया लाग्ने हो, कति समय लाग्ने हो ? स्पेशल इकोनोमिक जोन खोल्ने, विशेषगरी भैरहवाको विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ । अरु कोही जान चाहँदैन भन्ने कुराहरु छापामा छापिएको छ । गार्मेन्ट उद्योगको लागि स्पेशियल इकोनोमिक जोन बनायो, त्यहाँ कसैको पनि निवेदन परेको छैन भन्ने कुरा यिनै छापाहरुबाट हामी प्रष्ट देखिरहेका छौं ।

यदि यी बनेका पूर्वाधारहरुमा उद्योग स्थापना गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने भएको भए हामी उद्यमी व्यवसायीहरु लाइन लागेर जान्थ्यौं । विदेशी लगानी पनि गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत खस्किएको स्थिति छ । ६ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुहरु नेपाल आयात भएको छ । गत पाँच वर्षका आँकडाहरुले यी कुरा प्रष्टसँग देखाएको छ ।

गत पाँच वर्षको एब्सोल्युट फिगरहरु हेर्ने हो भने हाम्रो निर्यात क्रमशः निश्चित रकमको हिसाबले घट्दो छ । कृषिजन्य वस्तुहरु फलफूलदेखि लिएर फूलसम्म, यस्ता वस्तुहरुको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन के कस्तो सब्सिडीहरु दिनुपर्ने हो ? कस्तो वातावरण बनाउनु पर्ने हो ? कर मात्र होइन, यसतर्फ यो अमूल्य स्रोतलाई खर्च गर्न सकेको भए सायद अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभावहरु पर्ने थिए ।

अहिले राष्ट्रका पत्रपत्रिकाहरुमा पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत कर लगाउने कुराहरु बाहिर आएका छन् । म विश्वास गर्छु, यी कुराहरु केवल हल्ला मात्रै हुन् । किनकी त्यसले एउटा गम्भीर विकृति जन्माउने कुरा निश्चित छ । आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई समेत सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा यदि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले एउटा नयाँ सामाजिक चुनौती जन्माउने कुरो निश्चित छ ।

म आग्रह गर्न चाहन्छु– यो धान्नै नसक्ने करहरुको दर प्रस्तावित गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालका उद्योगहरु, नेपालको निर्यात क्रमशः घट्ने क्रमबाट अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई पुनरावलोकन गरियोस् । विकास र साधारण खर्चको अनुपातमा पनि एकप्रकारको एउटा सन्तुलन ल्याउने प्रयास गरियोस् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी साधारण खर्चको शीर्षकमा रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति, ७५३ वटा प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई डोजरदेखि आफ्नो मोटर किन्नको लागि पैसाको जोहो गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीजीले नयाँ नयाँ व्यवस्था गर्नुभएको राजस्वहरुको मारमा कहीँ उद्यमी व्यवसायी र भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत धरासायी नहून् ।

अर्थमन्त्रीजी पनि सँगै सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ । म उहाँको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र सभामुखमार्फत यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक सरकारले ग्रहण गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

(प्रतिनिधिसभाको भदौ २२ गते बसेकाे बैठकमा सांसद चौधरीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

हेर्नुहोस् भिडियो-

Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Nepali Patro
Vianet
default-addImage