scheduleसोमवार मंसिर २ गते, २०७६

सदनमा महराको भूमिकालाई लिएर ओली र प्रचण्डको वारपार

काठमाडौं, २ कात्तिक । आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन दूराचारको आरोप लागेर पदच्यूत भएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा निकटका मानिसहरुले महरामाथि पश्चिमा शक्तिकेन्द्रबाट षड्यन्त्र भएको बताउँदै आएका छन् । यस्तो तर्कलाई कतिपयले खिस्युटिरीमा उडाउँदै आएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा यसबारे खुलेरै महरालाई आरोप लगाएपछि उक्त प्रसंग थप चर्चामा आएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष आफ्ना सहकर्मी ओलीविरुद्ध पार्टी एकतापछि पहिलोपटक स्पष्टताका साथ उभिएका छन्, त्यो पनि महरा प्रकरणसँग जोडिएको अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कोओपरेशनको विषयलाई लिएर ।

यहाँ हामीले सदनमा महराको भूमिकालाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वयले व्यक्त गरेको फरक मतलाई प्रस्तुत गरेका छौं-

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको एउटा सम्झौताबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गरेर मात्रै संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त सम्झौता संसदबाट पारित हुन नसकेको कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसदबाट रोक्न नसक्ने तर्क गरे ।

एमसीसी अनुदानको सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । अनुमोदन हुन्छ त ?
यो विषयमा पार्टीमा औपचारिक ढंगले छलफल भइसकेको छैन । त्यो त धेरै पहिले नै सरकारले एकखालले सहमति गरेको छ । तर, यस सन्दर्भमा केही प्रश्न उठेका छन् र ती उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गरेर, प्रष्ट गरेर अनुमोदन गर्ने प्रक्रियातिर जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यसको दोष निवर्तमान सभामुखलाई लगाउनुभएको छ । उहाँले नै रोक्नुभएको भन्ने कुरा छ । के भन्नुहुन्छ ?
यो सत्य हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । त्यो कुरा होइन । उहाँले यो विषयमा छलफल भएर अलिबढी स्पष्टता हासिल गर्नु आवश्यकता छ । सम्भवतः त्यतिबेला सभामुखले संसदमा पनि माननीयहरुले यो कुरा उठाएका छन् । पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला । रोक्नै खोजे भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।

पार्टीलाई नसोधेर महराले गर्नुभयो होला ?
यो सम्भव हुने कुरा होइन । सभामुखले मात्रै रोकेर सम्भव हुने कुरा होइन ।

अब, सभामुख पूर्वमाओवादीले राख्ने बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छैन । पार्टीमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ । अहिले यहाँ पूर्वमाओवादी, पूर्वएमाले भनिराख्न आवश्यक छैन । उपयुक्त व्यक्तिलाई पार्टीले सभामुख बनाउँछ ।

यहाँले नेपाली कांग्रेसको चियापान समारोहमा सहकार्यको कुरा गर्नुभएको थियो । अब सभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख लिने छैन । त्यो अलगअलग पार्टीलाई हुनुपर्छ । जतिबेला सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थिएन । त्यसकारण, सभामुख र उपसभामुख एकैठाउँमा भएजस्तो देखिन गएको हो पछि पार्टी एकतामा गएपछि । अब सभामुख उपसभामुख बनाउँदा दुईटा अलग अलग पार्टीको नै हुन्छ । यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । राजपा पनि छ । फोरम पनि छ । समानुपातिक पार्टी छन् । नेपाली कांग्रेस नै हुन पनि सक्छ ।

सरकारबारे धेरै नै आलोचनाहरु मिडियाहरुमा आइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसलाई हामीले दुईवटा रुपमा हेरेका छौं । एउटा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, सकारात्मक ढंगले जनताको तहबाट गुनासोहरु, असन्तुष्टिहरु, आलोचनालाई हामीले सकरात्मक रुपमा नै लिन्छौं । समीक्षा गर्छौं र सम्बोधन गरेर जानुपर्ने कुरालाई सम्बोधन गरेर जान्छौं । अर्को कोणचाहिँ नकरात्मक ढंगले, ध्वंसात्मक ढंगले यो सरकार र यो सिस्टममाथि नै प्रहार गर्ने अराजकतावादी चिन्तनलाई चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यसखालको विरोधलाई चाहिँ हामी प्रतिवाद गर्छौं ।

कान्तिपुरमा के भनेका छन् ओलीले ? 

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन हुन नसकेको ?

त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।

आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ?

आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यसमा एउटा ठूलो बहसको प्रश्न बनाएको भनेको ‘भारत जोडियो’ भन्ने हो । बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतको सिमानामा मात्र बिजुली पुर्‍याएर त जाँदैन । उताको ग्रिडसँग जोड्नुपर्‍यो । त्यसो हुँदा भारत मान्छ, मान्दैन भन्ने कुरा पहिले टुंगिनुपर्छ भन्ने थियो । अस्ति भारतसँग सम्झौता भयो ।
IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage
Loading...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

IME
Peoples Dental college
Nepali Patro
Vianet
default-addImage